काठमाडौं- नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको र कायम गरेको बक्यौताका विरुद्ध परेको रिट खारेज भएको चार महिनापछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको छ। 

प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट कम्पनीलाई बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको हो। प्राधिकरणले सबै कम्पनीलाई प त्राचार पनि गरिसकेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। 

वित्तीय विवरणसमेत नबुझाएका ४० वटा कम्पनीलाई प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ। त्यस्तै विवरण बुझाएपनि कर नबुझाएका र बक्यौता कायम भएका २१ वटा कम्पनीलाई पनि ताकेता गरिएको छ। 

प्राधिकरणले असोज महिनाभित्र सम्पूर्ण बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिएको छ। बक्यौता नुबुझाएकै कारण यी कम्पनीलाई सरकारले वैदेशिक मुद्राको सिफारिस रोकिरहेको छ। 

रिट खारेज भएपनि पूर्णपाठ कुरेर बसेको प्राधिकरणलाई सञ्चार मन्त्रालय तथा अन्य निकायको दबाबपछि बल्ल ताकेता गरेको हो। 

सरकारले आयकर प्रायोजनाका लागि गरेको व्यवस्थालाई वार्षिक शुल्कमा समेत लागू हुनपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंकसहितका सेवाप्रदायकले अटेरी गर्दै आएका थिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष बेरुजु देखाउँदै आएपनि दुई वर्षका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले भने बेरुजु लगत कट्टा गरिदिएको थियो।

कर तिर्न नपर्ने दाबीसहित अदालत गएपनि नहकुल सुवेदी र हरिप्रसाद फुयालको सयुक्त इजलासले बैशाख ३० गते रिट खारेज गरिदिएको थियो। 

वर्ल्डलिंकसहित ठूला कम्पनीकै बक्यौता ३ अर्ब बढी रहेको छ। यो रकम तिर्नका लागि कम्पनीहरूले किस्ता सुविधाको माग गरेका छन्। यद्यपि तिर्नका लागि ताकेता गरेपछि किस्ताका बारेमा अब छलफल हुने