काठमाडौं- बेलायतले नेपाललाई वस्तु निर्यातमा दिँदै आएको शून्य भन्सार सुविधा सन् २०२९ सम्म दिने भएको छ। नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति भए पनि बेलायतले थप तीनवर्ष अहिलेकोसरह शून्य भन्सार सुविधा दिने भएको हो। 

बेलायत सरकारले विकासोन्मुख ६५ देशका लागि भन्सार छुटको सुविधा दिने गरी सन् २०२३ को जुनदेखि डेभलपिङ कन्ट्रिज ट्रेडिङ स्किम (डीसीटीएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसले सामान्य ग्राह्यता प्रणाली (जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स-जीएसपी) को सुविधा विस्थापित गर्छ। यसअन्तर्गत सुविधा पाउने देशहरूलाई तीन वर्गमा राखेर धेरै वा थोरै वस्तुमा भन्सार तथा कोटारहित सुविधा घोषणा गरिएको छ। 

‘नेपालले सन् २०२९ सम्म कम्प्रेहेन्सिभ प्रिफरेन्सअन्तर्गतको सुविधा पाउनेछ,’ बेलायत सरकारअन्तर्गतको फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिसका दक्षिण, मध्य र दक्षिणपूर्वी एशिया हेर्ने क्षेत्रीय व्यापार तथा विकास सल्लाकार फाबियान हार्टवेलले भने।  

काठमाडौंमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा स्तरोन्नति भइसकेपछि यस्ता देश आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहने भएकाले बेलायत सरकारले आर्थिक जोखिमको पक्षलाई समीक्षा गरिरहने उनले बताए। 

नेपाललगायत अतिकम विकसित र न्यून आय भएका ४७ देशले व्यापक प्राथमिकता (कम्प्रेहेन्सिभ प्रिफरेन्स) सुविधा पाउँछन्। यसअन्तर्गत ९९.८ प्रतिशत वस्तुमा शून्य भन्सार महशुल लाग्छ। हतियार र खरखजानाबाहेक अरू सबै वस्तु बेलायतमा शून्य भन्सार दरमा पठाउन सकिन्छ। तर नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुने कार्यक्रम छ। नेपालले त्यसपछि थप तीन वर्ष संक्रमणकालका रूपमा बिताउनेछ।

‘नेपालस्थित बेलायती दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दोस्रो वर्गमा कम आय भएका र न्यून मध्यम आय भएका विकासोन्मुख मुलुक पर्ने भएकोले यो वर्गका देशहरूले इन्हान्स्ड प्रिफरेन्स शीर्षकअन्तर्गत भन्साररहित सुविधा पाउने जानकारी दिइएको छ।

यसअन्तर्गत १६ देश पर्छन् र तिनले आफ्नो देशको ९२ प्रतिशत वस्तु बेलायत निर्यातमा भन्साररहित सुविधा पाउँछन्। नेपालको स्तरोन्नति भएपछि यो वर्गको सुविधा पाउनेमा नेपाल पर्नेछ। तर, सन् २०२९ सम्म भने कम्प्रेहेन्सिभ प्रिफरेन्सअन्तर्गत नै सुविधा पाउने बेलायती दूतावासले जानकारी दिएको छ। 

तेस्रो वर्गका देशहरूले स्ट्यान्डर्ड प्रिफरेन्स कार्यक्रमअन्तर्गत भन्साररहित सुविधा पाउँछन्। यसअन्तर्गतका देशले आफ्ना ६५ प्रतिशत वस्तु बेलायत निर्यात गर्दा भन्साररहित सुविधा पाउँछन् भने थप २६ प्रतिशत वस्तु बेलायत निर्यात गर्दा भन्सार दरमा सुविधा पाउँछन्।

नेपालले भने यो सुविधाको खासै उपयोग गर्न भने सकेको छैन। दक्षिण एसियामा नेपाल यो सुविधा उपयोग गर्नेमा पाँचौँ नम्बरमा छ। भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकापछि नेपालले यो सुविधा उपयोग गरेको देखिन्छ। बेलायत नेपालका लागि ठूलो निर्यात बजार हो।

स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउने भन्साररहित सुविधा गुम्ने सन्दर्भमा नेपालका साना तथा मझौला उद्योगको क्षमता बढाउन बेलायतले व्यापार साझेदारी कार्यक्रम सन् २०१९ देखि सञ्चालनमा ल्याएको छ। 

नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेनले नेपाली साना उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धिमा बेलायतले सघाइरहेको बताए। नेपालबाट बेलायतमा पश्मिना निर्यात र त्यसको भण्डारका लागि समझदारी हुने क्रममा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे। नेपाली उद्यमीलाई सहयोग गर्ने नीतिअनुसार नै मुस्ताङको पश्मिना फार्मसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै फेनले भने, ‘उत्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, बजारीकरण र ब्रान्डिङका पक्षमा सघाउनेछौँ।’ 

नेपालबाट २५ प्रकारका वस्तु निर्यातको उच्च सम्भावना छ। त्यसमा स्पोर्टस् फुटवेयरदेखि गार्मेन्ट, बेबी गार्मेन्टसम्म पर्छन्। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डीसीटीएस नेपालका लागि अवसर रहेको भन्दै यसका लागि नेपाली उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रविधि भित्त्याउन सहजीकरण गरिदिन बेलायती दूतावासलाई आग्रह गरे।

बेलायतसँगको व्यापारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन। बर्सेनि ३/४ अर्बको निर्यात तथा सामान्य आयात हुँदै आएको छ। मैत्रीसम्बन्ध इतिहास लामो भएपनि व्यापारिक साझेदारी बलियो हुन सकिरहेको छैन। 

पछिल्लो सुविधाकव विस्तार तथा सहायताबाट वार्षिक वस्तु तथा सेवाको व्यापार दुई देशबीच १५ अर्बजति पुग्ने विश्वास बेलायतले लिएको छ।