काठमाडौं- प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोजस्ता विपद्का कारण जलविद्युत आयोजनामा क्षति बढ्ने क्रम जारी छ।
क्षतिका कारण गत असारसम्म नै ३१ आयोजनाको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले दिनुपर्ने दाबी भुक्तानी नै ७ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ।
यसवर्ष पनि गत बिहीबारदेखि आएको बाढी पहिरोका कारण दर्जनौँ आयोजनामा करोडौँ क्षति भएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढी पहिरोले २० वटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएका छन्। जसमध्ये विवरणप्राप्त भएका १५ आयोजनामै २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ।
यसले बीमा कम्पनीहरूमा दयित्व पुनः थपिने निश्चित छ। भुक्तानी नहुँदा कतिपय आयोजनाले मेसिनरी सामान ल्याउन नसकेर आयोजना पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्।
यो वर्ष पनि थपिएको क्षतिले ऊर्जा क्षेत्रमा थप समस्या आउने निश्चित छ। बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी नै अल्झाउने गर्दा समस्या आएको बताउँछन् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की। 'गतवर्षसम्मकै ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति पाइएको छैन, फेरि यो वर्ष पनि विपत आइपरेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको बीमा दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गर्दा वर्षौँदेखि प्रवर्द्धकले रकम पाउन सकेका छैनन्।
अघिल्लो वर्षको असारमा पूर्वका जिल्लामा गएको बाढीका कारण ७ वटा आयोजनामा पूर्ण क्षति भएको थियो। अहिलेसम्म उक्त आयोजनाले पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। यसभन्दा अगाडि नै क्षति भएका र भुक्तानी दाबी गरिएका २४ आयोजनाले पनि करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्।
इप्पानका कार्यसमिति सदस्य कुबेरमणी नेपालका अनुसार प्रिमियम लिने तर क्षति पुगेपछि भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको वर्षौँदेखिको रोग अझै गएको छैन।
जलविद्युत आयोजनाहरूले लागतको २ प्रतिशत रकम प्रिमियमबापत हरेक वर्ष शुल्क दिने गरेका छन्। जसमा बीमा कम्पनीहरूले सयौँ कम्पनीबाट अर्बौँ रकम उठाउने गरेका छन् तर भुक्तानी दिने समयमा भने उल्झन र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै झुलाउने गरिएको इप्पानका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।
पछिल्लो दुई वर्षमा बाढीबाट ३१ आयोजना क्षतिग्रस्त भएका थिए। फेरि गत बिहीबारदेखि अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढी पहिरोले २० वटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएका छन्। जसमध्ये विवरणप्राप्त भएका १५ आयोजनामै २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। जलविद्युत आयोजनामा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएकाले कतिपय आयोजनाको विवरणसमेत प्राप्त हुन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष क्षति बढ्दै जाने तर भुक्तानी दिन बीमा कम्पनी पन्छिदै जाने परम्पराले जलविद्युतको लगानीमै संकट आउन सक्ने लगानीकर्ता बताउँछन्।
ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले क्षतिग्रस्त आयोजनाको मूल्यांकन आधारमा बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यसमा सरकारले गर्न पर्ने सहयोग गर्छ, तर क्षति भएपनि भुक्तानीमा आलटाल गर्न पाइँदैन,’ मन्त्री खड्काले भने।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययनमै समस्या त भएको होइन भन्नेसमेत शंकाहरू उत्पन्न हुन थालेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै आयोजनामा क्षति पुगेका छन्। कुनै निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन थालेका आयोजना र कुनै पनि निर्माणाधीन अवस्थाका आयोजना छन्। जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिने सहमति भएको थियो। इप्पानले एकमुष्ट १० वर्ष थप गर्न माग गरको तर १ वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिने सहमति भएको थियो।
बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनामध्ये केही आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिइरहेका छन्। तर यता प्रत्येक वर्ष प्रिमियम शुल्क लिने तर समस्या परेपछि भुक्तानीमा समस्या देखाउने गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार केही दिनयता आएको बाढी पहिरोका कारण ६२५.९६ मेगावाट जडित ११ वटा सञ्चालनमा रहेका सरकारी आयोजनामा क्षति पुगेको छ। अहिलेसम्म ११ सय मेगावाट बराबरको उत्पादन रोकिएको छ। कुल १०१०.२९ मेगावाट जडित विद्युत क्षमताको १५ वटा निर्माणधीन जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति भएको छ।
निजी क्षेत्रको १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको अवस्थामा बीमा दाबी भुक्तानीमा देखिएको समस्याले बैंक नै जोखिममा पर्ने इप्पानका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।
