काठमाडौं- सरकारले क्षतिग्रस्त संरचना तत्काल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमार्फत राहत र उद्धारलाई प्राथमिकता दिएर काठमाडौं उपत्यकालाई तत्काल अन्य भूगोलसँग जोड्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वदलीय बैठकमार्फत ९ वटा निर्णय भएको छ। विपदको चपेटामा परेका सर्वसाधारण र आउँदै गरेको दसैँ, तिहार, छठजस्ता पर्वलाई समेत लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्यासलगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्यका सामान सुपथ मूल्यमा सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने समेत निर्णय गरेको छ।
गत बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाले आइतबार अपराह्नसम्म १ सय ४८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ, ५५ जना बेपत्ता छन्।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले बाढीपहिरोमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्ने र राहत दिनेलगायत निर्णय गरेको छ।
यस्तो छ ९ वटा निर्णय
१. अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्दाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछौं। सम्पूर्ण घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं।
२. अविरल वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरोमा परी प्रभावित भएका र घाइते भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उचित वासस्थान, खाना, पानी र अन्य राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने।
३. वर्षाका कारण गएको पहिरो र बाढीले आवागमन अबरुद्ध भई गन्तब्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको यातायात व्यवसायी संघ र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा गन्तव्यमा पुर्याउने।
४. देशको राजधानीलाई बाँकी भूभागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गहरूमा सानो ठूलो रोकावट आई आवागमन अबरुद्ध हुन गएको वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल पहिरो पन्छाएर सडक सूचारू गर्ने।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त प्रशारण लाइन र विद्युत गृहहरूको मर्मत सम्भार गरी विद्युत आपूर्ति र सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले अवरूद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथासक्य छिटो सूचारू गर्ने। बाढी र पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गर्ने।
५. मौसममा क्रमिक सुधार आइरहेको भएता पनि विनाशकारी बाढीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितीमा जनस्वास्थ्यको सवाल अहम हुने भएकोले विपद पछिको महामारीको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक निरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि प्रयोग गरी प्रभावित क्षेत्रमा औषधि उपचार र आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्ने।
६. विपदको चपेटामा परेका सर्वसाधारण र आउँदै गरेको दसैं, तिहार, छठजस्ता पर्वलाई समेत लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्यास लगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्यका सामान सुपथ मूल्यमा सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।
७. बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पुल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, विद्युत संरचना लगायत पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले संकलन गरि पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने।
८. बाढीपहिरोबाट घरवास गुमाएका पीडितहरूका पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण सँगको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउने।
९. विपतको यस घडीमा सबै राजनीतिक दलहरू तीनै तहको सरकार र नीजि क्षेत्र समेतको समन्वयात्मक एवं एकीकृत प्रयासमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण नीजि क्षेत्र, आम नागरिक र संघसंस्थाहरूलाई अपिल गर्ने।
