काठमाडौं- भारतको कुल अनुमानित लागत ४७.४ करोड अनुदान सहायताअन्तर्गत नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र संस्कृति क्षेत्रमा १२ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनालाई अघि बढाउन समझदारी भएको छ।
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास, नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल सरकारका परियोजना कार्यान्वयन निकायहरुबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकास्थित श्री राज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय भवनको निर्माण, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकास्थित श्री स्वर्णन्तरल आधारभूत विद्यालयको विद्यालय भवनको निर्माण, भोजपुरको अरुण गाउँपालिकास्थित अरुण बहुउद्देश्यीय प्रतिष्ठान भवनको निर्माण यस परियोजनाअन्तर्गत छन्।
यस्तै दैलेखको दुल्लू नगरपालिकास्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बहुउद्देश्यीय भवनको विद्यालय भवनको निर्माण, सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकास्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय, मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकास्थित श्री पञ्चायत माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकास्थित बछौली माध्यमिक विद्यालय भवनको निर्माण यस परियोजनाअन्तर्गत छन्।
त्यसैगरी सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकामा बसेपु-हुलु खानेपानी आयोजनाको निर्माण, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकास्थित श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय भवनको निर्माण, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा खाद्यान्न संकलन तथा वितरण केन्द्रका लागि कृषि प्रवद्र्घन केन्द्रको लागि भवन निर्माण, धादिङको खनियाबास गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी-प्रसुति केन्द्रको निर्माण र दाङको तुलसीपुर उप-महानगरपालिकास्थित राप्ती आँखा अस्पतालको अपरेशन थिएटर भवनको निर्माण रहेका छन्। यी परियोजनाहरु नेपाल सरकारका स्थानीय निकायहरु जस्तै महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमार्फत कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिइएको छ।
यी परियोजनाहरुको निर्माणले स्थानीय समुदायलाई राम्रो शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, कृषि उपज भण्डारण र सांस्कृतिक सुविधाहरु उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।
दूतावासका अनुसार सन् २००३ यता भारतले नेपालमा आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका १२ वटा परियोजनाहरुसहित ५ सय ६३ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरु अघि बढाएको छ।
साथै भुँइतहमा नेपालका सातवटै प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा पुल, रिभर ट्रेनिङ्ग, खानेपानी, विद्युतीकरण, सिँचाइ, संस्कृति, समाज कल्याण र अन्य सार्वजनिक संरचनाको निर्माण जस्ता क्षेत्रमा ४ सय ९० वटा परियोजनाहरु सम्पन्न गरिसकेको र बाँकी अन्य परियोजनाहरु विभिन्न चरणमा सञ्चालित रहेको जानकारी दिइएको छ।
