काठमाडौं- २० वर्षसम्म बुझ्न तथा लिन नआएका/ दाबाी नपरेका निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरेपनि त्यसको विवरण भने सम्बन्धित संस्थाले नै राख्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २० वर्ष पार गरेपछि निक्षेप कोषमा जम्मा गरेपनि त्यस्ता खाताको व्यवस्थित विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले राख्न निर्देशन दिएको छ।
यसरी कोषमा सरेपनि निक्षेपमाथि हकदाबी पर्नसक्छ। यसरी कानूनअनुसारको हकदाबी परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउनुपर्ने छ। यसरी जानकारी गराएपछि बैंकलाई त्यस्तो निक्षेप बिना ब्याज फिर्ता गर्ने छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ अनुसार २० वर्षसम्म लिन/बुझ्न नआएको निक्षेप कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी निक्षेप सरेपनि खाता तथा ग्राहकको दायित्वबाट वित्तीय संस्थाहरु उन्मुक्त नहुने भएका छन्।
