काठमाडौं- निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनु पर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानीसमेत यस चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने अवस्थाप्रति समयमै सम्बन्धित् निकायलाई सचेत गराउन चाहेको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

'निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने रकम तत्काल निकासा हुने प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरूलगायतले संघीय संसददेखि अन्य सार्वजनिक मञ्चमा सहित यस महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटमा पटक पटक गर्नु भएको प्रतिबद्धताविपरीत व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नहुँदा हामी व्यवसायीहरूको राज्यमाथिको 'भरोसा' नै टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल बिनाबजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको महासंघले जनाएको छ।

विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको महासंघको भनाइ छ।

'यसरी समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन सकेका छैनन् भने समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने भयावह स्थिति रहेको छ। भुक्तानी नपाएर आक्रान्त भएका व्यवसायीहरूले स्वतःस्फूर्त रुपमै राजमार्गमा निर्माण उपकरण सहित धर्ना दिने, नियोक्तासँग मुठभेड गर्ने जस्ता अप्रिय घटनाहरू सञ्चार माध्यमहरू मार्फत् सार्वजनिक भइरहेका छन्' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एकातर्फ भुक्तानी दिन नसक्ने, साइट उपलब्ध नगराएको र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरूलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको 'निर्मम' व्यवहार देखिएको महासंघको भनाइ छ।

समग्रमा सरकारी निकायको समन्वय अभाव तथा कार्य सम्पादनमा हुने कमी कमजोरीकै कारण परियोजना रुग्ण भइ निर्माण व्यवसायीहरूमात्र प्रताडित हुने परिपाटीले निर्माण उद्योग आक्रान्त भएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहेको महासंघले जनाएको छ।

राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धित् आयोजनाहरूलाई रुग्ण आयोजनामा समावेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम त्यस्ता आयोजनालाई सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्दै फरफारकको व्यवस्था हुनुपर्ने यस महासंघको माग रहेको छ।

'मौद्रिक नीतिमा राज्यबाट मंसिर मसान्तअगावै भुक्तानी भइसक्ने पूर्वाअनुमानको आधारमा जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका बमोजिम अन्य थप कारोबार जस्तै एलसी, बैंक ग्यारेण्टी लगायतका कारोबार गर्न नपाएको कारणले एकातर्फ निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ भने अर्कोतर्फ समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा मंसिर मसान्त पश्चात सोही समस्या पुनरावृत्ति हुने सुनिश्चित छ' महासंघले भनेको छ।

यी सबै कारणले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गर्ने सिजन आरम्भ हुँदा समेत पनि निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य योजना जस्तै जनशक्तिको व्यवस्थापन, निर्माण समाग्रीको व्यवस्थापन, कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका, आर्थिक व्यवस्थापन गर्न समेत असमर्थ भइ अन्यौलको अवस्था श्रृजना भएको महासंघको भनाइ छ।

यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनको नियम १२० 'क' को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरूमा पनि बजेटको अन्यौलता, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नु पर्ने दायित्व समयमा पुरा नगरेको अवस्था लगायतका प्राविधिक कारणले थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा ती अयोजनाहरूको समस्या उचित सम्बोधन गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ र सो हुन नसक्ने भएमा राज्यले त्यस्ता आयोजनाहरूलाई सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्थाका लागि महासंघले माग गरेको छ।

उक्त नियमावलीको १३ औँ संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या लगायतको कारणले थप भएको म्याद भित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीको १२० क. को उपनियम (५) र (६) बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता श्रृजना भएकोले यसको निकास अत्यावश्यक रहेको महासंघको ठहर छ।