लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रशासनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष नपुग्दै ५० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति भएको छ।

विसं २०७९ फागुन ३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसर पारेर प्रशासनिक भवनको तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरीले शिलान्यास गरेका थिए। निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनबाट प्रदेशको सम्पूर्ण प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन हुने जनाइएको छ। मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालयहरु, मातहतका अन्य कार्यालयहरुले एकै थलोबाट सेवा प्रवाह गर्नेछन्।

यसबाट नागरिकहरुलाई प्रादेशिक सरकारको अनुभूति हुने स्थानीय बासिन्दा भरतमणि न्यौपाने बताउँछन्। 'बलियो प्रदेश बनाउन आफ्नै संरचना चाहिन्छ। नयाँ दृष्टिकोणसहित प्रदेशको प्रशासनिक कामलाई चुस्त र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक केन्द्र आवश्यक पर्दाेरहेछ', उनले भने, 'डेढ वर्षमा भएको भौतिक प्रगति राम्रो छ।'

हालसम्म ५६ प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ। अब एक वर्षभित्र प्रदेश सरकारलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्माण भइरहेको छ।

१९ बिगाह क्षेत्रफलमा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिएको छ। प्रदेशसभा र प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र एकै थलोमा छन्। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र एउटै परिसरभित्र स्थापना गर्ने, भौतिक संरचना मण्डला आकारमा हुने र त्यसले सेवा प्रवाहमा एकरुपता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।

अबको एक वर्षभित्र नयाँ भवनबाट प्रशासनिक कामकाज सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए। 'अहिले जहाँ जे छन्, त्यसैगरी चल्छन्। नयाँ संरचना सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि सारिनुपर्ने कार्यालयहरु नयाँ प्रशासनिक भवनमा सारिनेछ', उनले भने, 'एकै ठाउँबाट प्रशासनिक काम हुँदा सेवा लिने र सेवा दिनेलाई सजिलो हुन्छ। यसले प्रदेशको कार्यसम्पादनमा नयाँ गति मिल्ने विश्वास गरेका छौँ।'

मुख्यमन्त्री आचार्यले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। एउटै हाताभित्र निर्माण हुने सरकारका प्रशासनिक भवन मुलुककै नमूनायोग्य हुने र यसले प्रदेशको प्रशासनिक कामकाजलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास उनको छ। 

एउटै हाताभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा भव्य प्रशासनिक भवन निर्माण भइरहेको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जानकारी दिएको छ।

कार्यालयका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी प्रदीप भट्टराईले निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको  बताए। अहिले भवनको बाहिरी र भित्री भाग ‘फिनिसिङ्’को काम भइरहेको उनले बताए।

निर्माणाधीन भवनमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन ६ तलाको हुनेछ। जसमा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव कार्यकक्ष, बैठक कक्ष र बहुउद्देश्यीय हलसहित ९६ कोठा रहनेछन्। जसमा दुईवटा ‘लिफ्ट’ रहनेछन् भने भुइँतला अपांगमैत्री हुनेछ।

मण्डला आकारमा निर्मित मन्त्रालयका प्रशासनिक भवनले मुलुकमै फरक पहिचान स्थापना गर्ने विश्वास इन्जिनियर भट्टराईको छ। अन्य नौवटा मन्त्रालयका भवनहरू पाँच तलाका हुनेछन्। हरेक भवनमा ५४ वटा कोठा हुनेछन्।

सम्पूर्ण भवनमा लिफ्ट, अपांगमैत्री, ‘अन्डरग्राउन्ड पार्किङ’को व्यवस्था हुनेछ। भ्याटबाहेक तीन अर्ब नौ करोड रूपैयाँको लागतमा निर्माण हुने संरचनाअन्तर्गत सडक सञ्जाल, बगैँचा निर्माणका आयोजना समेटिएका छन्। रासस