काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले चल्न नसक्ने सरकारी उद्योग बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। ‘औद्योगिक नीति २०६७’नीति पुनरावलोकनका लागि भन्दै आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो।
आयोगले रुग्ण उद्योग पुर्नस्थापनाको विषयमा यस्तो सिफारिस गरेको हो। पूर्ण रुग्ण, रुग्ण र रुग्ण उन्मुख तीन प्रकारका उद्योगको पुर्नस्थापनाको लागि पुँजी पुनर्संरचना एवम् पुँजी थप गरी कर्जा प्रवाह गर्न एक रुग्ण उद्योग पुर्नस्थापनाको कोष स्थापना गर्न उचित हुने सिफारिस गरेको हो।
यसैगरी, कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्रसमेतको लगानी गरी त्यसको व्यवस्थापनका लागि औद्योगिक व्यवसायी नियमावलीले प्रबन्ध गरेको उच्चस्तरीय निकायलाई दिने समेत सुझाव गरेको छ।
यसैगरी आयोगले रुग्ण उद्योगका लागि देखिएको समस्या समाधान गर्न स्थायी संयन्त्रका लागि नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न उचित हुने सुझाव दिएको छ।
आयोगले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका रुग्ण संस्थाहरूमा पुँजी, प्रविधि ल्याई दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ। यसरी गर्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसक्ने संस्थाहरूलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने पर्ने सुझाव दिएको हो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगको अध्ययनले यस्तो सिफारिस गरेको बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राय भने फरक छ। सार्वजनिक मञ्चमा भाषण गर्दा सरकारी संस्थानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका बारेमा खासै धारणा नराख्ने अर्थमन्त्री आन्तरिक छलफलहरुमा भने जस्तो भएपनि सरकारले नै चलाउनुपर्ने राय व्यक्त गर्दै आएका छन्।
पछिल्ला सरकारी छलफलमा नाफा घाटा नहेरी राज्यले आफै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको राय रहेको छ।
'उहाँले कयौँपटक त्यस्तै भन्नुभएको छ। बजार, प्रतिस्पर्धी क्षमता नहेरी उद्योग तथा संस्थान जसरी पनि चलाउनुपर्ने उहाँको राय रहँदै आएको छ' एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने।
