काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधिन काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षका लागि थप ९ अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर सो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताएका हुन्।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले रकमान्तर गरेर यो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका हुन्।

सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिन प्रयास गरिने बताए। ‘सो आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चिततात हामी गर्छौं। तर रकमान्तर गर्न भने बजेटको अभाव छ। मन्त्रालयसँग बजेटका धेरै अभाव छ।’

रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. बाबुराम अधिकारीले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गरे। उनले नेपाली सेनालाई बजेटको नै अभाव भए सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराए।

निमित्त सचिव अधिकारीले भने, ‘स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने महत्वपूर्ण भूमिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहन्छ। उसले नै रकमान्तर गरेर भएपछि बजेटको व्यवस्था गर्न पर्छ। बजेट ठूलो भएकाले त्यसका लागि व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग वृहत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाली सेनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताएका हुन्। उनले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि बताए। सहसचिव शाक्यले अर्थ मन्त्रालयमा क्रियाकलापमा आधारित बजेटको व्यवस्था गरिएकाले अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न कठिन हुने पनि समितिलाई जानकारी दिए।

रुख कटानका कारण आयोजना अघि बढाउन समस्या नहुनेगरी काम भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवकुमार वाग्लेले वन ऐनका कारण केही ढिला भएपनि सो आयोजना अघि बढाउनका लागि वन कटानको समस्या हुन नदिने बताए।

यस्तै उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले सो आयोजनाका लागि आवश्यक क्रसर उद्योगको अभाव हुन नदिने बताए। उनले त्यसका लागि द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताए।

यता, आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले सो आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्र ९ अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराए। उनले सो आयोजनाका लागि हालसम्म २५/२६ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको पनि बताए।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ। त्यसका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सो आयोजनाको माग छ।