काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ।

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र निर्यात आयात (एक्जिम) बैंक, भारतको लाइन अफ क्रेडिटबाट प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजना आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ८० प्रतिशत छ।

आयोजनाको ६.२ किलोमिटर लामो सुरुङ खनी कंक्रिट लाइनिङको काम धमाधम भइरहेको छ। कमजोर भौगर्भिक अवस्था रहेकाले सुरुङलाई पूर्ण रुपमा कंक्रिट लाइनिङ गर्नु पर्ने छ। हालसम्म मुख्य सुरुङको एक किलोमिटर कंक्रिट लाइनिङ गरिएको छ।

मुख्य सुरुङबाट विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्याउन राखिने १०५० मिटर पेनस्टक पाइपमध्ये १३० मिटर जडान गरिएको छ। विद्युतगृहको मुख्य सिभिल संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न गरी टर्वाइन, जेनेरेटरलगायतका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरु जडान भइरहेको छ। विद्युत् उत्पादनका लागि २०/२० मेगावाटका दुईवटा युनिट रहने छन्।

खोलाको नदी फर्काउन आवश्यक बाँधको सिभिल संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाँधमा रहने गेटलगायतका उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ढुवानी भइसकेका छन्। अब जडान सुरु हुने छ। बालुवा थिग्ग्रयाउने पोखरी (डिसेन्टर)को निर्माण करिब ३० प्रतिशत सकिएको छ। वर्षाका कारण रोकिएको हेडवर्क्स निर्माण अब सुरु हुने छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् रघुगंगा हाइड्रोपावर लि.सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बिहीबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा सङ्लग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका थिए।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समस्याहरु झेल्दै आएको आयोजना आगामी असारभित्र जुनसुकै अवस्थामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एकीकृत तालिका बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए।

‘कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्थिती, कोभिड-१९को महामारी, भूकम्पलगायतका वाबजुद निरन्तरको प्रयासबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ, आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने विषयमा भारतीय अधिकारीहरुबाट निरन्तर चासो व्यक्त भइरहेको हुन्छ, सबै पक्षले अन्तिम प्रयास गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तिब्रता दिनुपर्छ, यसका लागि हाम्रोतर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने छौँ’, घिसिङले भने।

‘असारभित्र सम्पन्न हुने गरी एक हप्ताभित्र निर्माण समयतालिका टुङ्गो लगाएर सबै पक्षले हस्ताक्षर गरी सोही बमोजिम कार्य अगाडि बढाऔं, कंक्रिट लाइनिङको काम सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएकाले जनशक्ति थप गरी निर्माणलाई तिब्रता दिनुपर्ने देखिन्छ।’

आयोजनाको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुङ्गा गिट्टी, बालुवाको अभावमा बेहर्नुपरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको २९ असार २०७८को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बवावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यापरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ।

आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध-सञ्चालक गणेश केसीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा देखिएको समस्या हाल अस्थायी रुपमा समाधान भएको बताए। केसीले कुनै ठूलो समस्या नदिएमा असारभित्र आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको बताए।

आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ। आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ। बाँकी रकम सरकार र प्राधिकरणले लगानी गरेका छन्। त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युतपछि भारतले विद्युत उत्पादनतर्फको राहुघाटमा सहायता उपलब्ध गराएको हो।

सुरुमा आयोजनाको क्षमता ३२ मेगावाट थियो। आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का तोडिएको थियो। त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाएर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकलका कामहरु इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी ढाँचामा जयप्रकाश एसोसिएटस्,भारतले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका कार्यहरु भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल लि.ले र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लि, भारतले गरिरहेका छन्।

दैनिक ४ घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ।