काठमाडौं- नेपालको संविधान २०७२ को स्वामित्व लिने होडबाजी राजनीतिक दलहरूमा देखिएपनि संविधान कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखिएको छ। संविधानले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई महसुस हुनेगरी परिणाम निकाल्नेतिर भने कसैको ध्यान देखिँदैन। 

राजकीय व्यवस्थासम्बन्धी भएका व्यवस्था कार्यान्वयन भएर राजनीतिक दलहरूले त्यसको भोग गरेपनि जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वनयतर्फ भने उदासीनता देखिन्छ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक अलपत्र परेका छन्। विशेषगरी जनजीविकासँग जोडिएका मौलिक हकको कार्यान्वयन छायामा परेको हो। राजनीतिक तथा सामाजिक प्रकृतिकका हकको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकनको ठोस मापक नै नभएकाले मापण गर्न सजिलो हुने जनजीविकाका अन्य हक कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको छ। 

संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यी अधिकांश हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानून बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधान बनेपछि विभिन्न ११ वटा कानून बनेको र त्यसबाहेक पुरानै कानूनको संशोधन गरिएको थियो। 

कानूनी व्यवस्था गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली, कार्यविधि र संस्थागत संयन्त्रको भने ठोस व्यस्था गरिएको छैन। जस्तो संविधानमा रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। तर पछिल्लो समय बेरोजगारीदर झन बढेको छ। रोजगारी कति सिर्जना भयो, बेरोजगार कति छन् भन्ने तथ्यांक राख्ने र रोजगारीको व्यवस्था गर्न भन्दै वैदेशिक सहायतामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपनि अहिलेसम्म सरकारसँग यसको एकीकृत तथ्यांक नै छैन। 

स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासका हकको सुनिश्चितता गर्न न सरकारले अग्रसरता लिएको छ न त्यसको यकिन अवस्था नै पहिचान गरेको छ। 

मौलिक हक कार्यान्वयनमा जाँदा आर्थिक बोझ थपिने भन्दै सरकारले यसमा उदासीनता देखाउँदै आएको छ। तर आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने उपभोक्ताको हकमै पनि कार्यन्वयन भएको छैन। गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्ने अधिकार दिनका लागि सरकारले क्षतिपूर्तिसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपनि यसको कार्यान्वयनमा ठोस व्यवस्था अझै भएको छैन।