काठमाडौं- सरकारले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद्बाट पारित भएको सहकारीसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन्।
'संसद्ले पठाएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ', उनले भने, 'भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइन्छ।'
प्रतिनिधिसभाको गत भदौ ३१ गतेको बैठकमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश भएको थियो। समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिवेदनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको अपचलनमा रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले निचोड निकालेको छ। समितिले सूर्यदर्शनसहितका पाँचवटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सहकारीको बचत अपचलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको संलग्नता पुष्टि भएको निष्कर्ष संसदीय विशेष छानबिन समितिको रहेको छ।
समितिले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित चारजनालाई प्रलचित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकाले सिफारिस गरिएकाहरूमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ। लामिछानेसहित रास्वपाका नेताहरूले भने सहकारी प्रकरणमा 'क्लिन चिट' पाएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको विषयमा समितिले ८ वटा सुझाव पनि दिएको छ। समितिका अनुसार पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा र वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीबाट सहकारी कानूनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम प्रवाह भएको छ।
जीबी राई अध्यक्ष र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा राईले सहकारीको रकम लगेको र उक्त रकम लामिछानेसहितको संलग्नतामा अपचलन भएको विशेष छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको छ।
गोर्खा मिडियामा राई र लामिछानेसहित छविराज जोशी पनि सञ्चालकको भूमिकामा रहेका थिए। तर लामिछाने गोर्खा मिडियामा रहेको अवधिभर एउटाबाहेक सबै चेकमा लामिछानेले नै हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ।
'कम्पनीका सञ्चालक वा सेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ। सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने' समितिले भनेको छ।
समितिले गोर्खा मिडियामा लामिछानेले लिएको १५ प्रतिशत 'स्वेट' सेयरलाई गैरकानूनी भनेको छ। गैरकानूनी हुँदाहुँदै उनले १५ प्रतिशत सेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको प्रमाणसहित त्यो सेयर किन लिए भन्ने प्रश्नसमेत प्रतिवेदनमा उठाइएको छ। कागजातमा उनले बुझाएको देखिएको रकमसमेत सहकारीको नै रहेको छ।
सहकारी बचत अपचलनमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेमाथि प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले गएको जेठ १५ गते 'सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समिति' गठन गरेको थियो। समितिलाई तीन महिना कार्यावधि दिइएकोमा प्रतिनिधिसभाले १५ दिनको समय थपिदिएको थियो।
