काठमाडौं- सम्झौताको दुई वर्षपछि कार्यान्वयन कहाँबाट गर्ने भनेर भेउ नै नपाएपछि रद्द भएको विश्व बैंकसँगको ऋण सम्झौता फेरि परिमार्जनको तयारी भएको छ। 

डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन (डीएनए) परियोजनाका लागि सन् २०२२ मा भएको ऋण सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यही मे अन्तिमदेखि भंग भएको विश्व बैंकले जानकारी गराएको थियो।

ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार, डिजिटल अर्थतन्त्रमा व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल फाउन्डेसन विकास र प्रोजेक्ट व्यवस्थापनको काम गर्ने भन्दै भएको ऋण सम्झौता दुई वर्षसम्म प्रगति नै भएन।कसरी र कहाँ परिचालन गर्ने, परिचालन गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने पूर्व तयारीबिनै गरिएको ऋण सम्झौता खारेज भएपछि विश्व बैंककै चाहनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले काम परिवर्तन गरेर परिचालनको नीति लिएको छ। 

अहिले सम्झौता परिमार्जनका लागि अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंक र सञ्चार मन्त्रायबीच सघन छलफल भइरहेको छ। विश्व बैंकले नै गलत सन्देश जाने भन्दै रद्ध गर्नुपहिले नै परिमार्जन गर्न खोजेपनि भएको थिएन। 

अब भने सो ऋणबाट सरकारले डेटा सेन्टरको क्षमता विस्तार तथा नयाँ निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवाको डिजिटल पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि ऋण परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। 

दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको डेटा सेन्टर अहिले सरकारसँग रहेको छ। यसको सञ्चालन तथा क्षमता विस्तारमा खासै लगानी भएको छैन। त्यस्तै विभिन्न सरकारी सेवाका लागि आवश्यक प्रणालीलाईलाई एकआपसमा संयोजन गर्ने, इन्टरअपरेटबल बनाउने काममा खर्च हुनेछ। 

‘विभिन्न सेवाप्रदायक निकायले आफ्नो छुट्टै पूर्वाधारबाट काम गरेका छन्। त्यसलाई एकआपसमा जोड्नका लागि काम हुनुपर्छ’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना प्रविधि विभागमार्फत परिचालन गर्ने सुरुवाती अनुमान गर्दै सुरुवाति सम्झौता भएको थियो। तर कार्यान्वयनमा जाँदा कतिपय सैद्धान्तिक र कानूनी समस्या देखिएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए।

विशेषगरी डिजिटल इन्गेजमेन्ट अभिवृद्धिका लागि भन्दै छुट्याइएको कार्यक्रमको औचित्यमा प्रश्न र ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तारमा दोहोरोपन आउने देखिएको थियो। ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तारका लागि भन्दै ११ करोड डलर खर्चिने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर यही काम प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट पहिले नै काम गरिरहेको थियो।

पर्याप्त स्रोत भएको र काम पनि भइरहेको ठाउँमा ऋण लिएर परिचालन गर्दा दोहोरोपन आउने भन्दै सम्झौता भएको करिब एक वर्षपछि प्राधिकरणले ऋण गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो।