वीरगञ्ज- वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँचचौकीलाई थप विस्तार गर्नका लागि थालिएको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया ८४ जना स्ववासीको जग्गामै अड्किएको छ।
८४ जना स्ववासीले भोगचलन गर्दै आएको महानगरपालिकाको वडा नं २५ को करिब ३ बिगाहा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्नमात्र बाँकी छ। बाँकी सबै जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ।
अधिग्रहण प्रक्रियामा रहेको स्ववासी जग्गाको प्रतिवेदन जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा पठाइएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले जानकारी दिए।
सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँचचौकीको बीचको जग्गाको अधिग्रहण प्रक्रियामा बाधक देखिएको स्थानीय जग्गाधनीहरूको स्ववासी जग्गाको प्रतिवेदनलाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र बाँकी रहेको जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए।
मुआब्जा निर्धारण समितिले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएको र यो प्रक्रिया सहजीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा समेत प्रतिवेदन पठाएको उनले बताए।
‘८४ जग्गाधनीको करिब ३ बिगाहा जग्गा स्ववासी (आफैले भोगचलन गरिरहेको) रहेको पाइएको छ, यसले गर्दा समग्र मुआब्जा वितरण कार्य नै प्रभावित हुन पुग्यो,’ बरुवालले भने, ‘अब स्ववासी जग्गाको मुआब्जा प्रक्रियाको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नेछ, हामी पनि प्रतिक्षारत छौँ।’
उनले स्ववासी जग्गामा घरघडेरी भएका अधिकांश जग्गाधनीको २ देखि ३ धुर जग्गा रहेको बताए। जग्गाधनीमध्ये अधिकांशले मुआब्जा रकम बुझिसकेको तर स्ववासी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाहरूले मुआब्जा बुझ्न नपाएको उनले बताए।
स्ववासी जग्गामा बसोबास गरेकाहरूको फिल्डबुकमा नाम रहेको तर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भने नलिएको अवस्था छ। जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नै नभएपछि उनीहरूलाई मुआब्जा वितरण गर्न सकिएको छैन। हालसम्म जग्गाधनीहरूले करिब ५ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा बुझिसकेको उनले बताए।
यसबाहेक स्थानीयको घरघडेरीको मूल्यांकन गर्न बनेको उपसमितिले मूल्यांकनको काम पूरा गरिसकेको छ। पोखरी, रुख बिरुवा, बालीनाली आदिको मूल्यांकन गर्न गठित उपसमितिले काम गरिरहेको छ। त्यहाँ कुल ६२ बिगाहा जग्गा र त्यसमा रहेका अन्य संरचनाको मुआब्जा वितरण गरिँदै छ।
सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँचचौकी बिचको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया संघीय सरकारले ८ वर्षअघि सुरु गरेको थियो। नेपाल सरकारको २०७३ पुस १७ को निर्णयले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको हो।
सरकारी मापदण्डअनुसार यहाँ मुआब्जा रकम सबैभन्दा बढी प्रतिकट्ठा ६७ लाख ७० हजार रूपैयाँ र सबैभन्दा कम प्रति कट्ठा २४ लाख ६० हजार रूपैयाँ रहेको छ। ८ वर्षअघि नै स्थानीयको ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाका लागि भन्दै रोक्का गरिएको थियो।
दुई दशक अघिदेखि सञ्चालनमा रहेको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र करिब ८ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको एकीकृत सुरक्षा जाँचचौकीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ। यी दुई ठूला संरचनाबीच रहेको यो टोललाई अधिग्रहण गरिएपछि दुवै संरचना एक अर्कासँग जोडिनेछन्।
मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा ठूलो भूमिका खेल्ने यी दुवै भन्सार बिन्दुलाई जोडेर निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले यी भन्सारको बीचको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो।
