इटहरी- मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाको साइट कार्यालय इटहरीमा जग्गा फुकुवाको माग गर्दै तुलसी सिम्खडाले निवेदन दिए। निवेदनको सुनुवाइ गर्दा कार्यालयले रेलमार्गमा नपर्ने बाकी जग्गा फुकुवा गर्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गर्‍यो। सोही पत्र बोकेर सिम्खडा मालपोत र नापी धाइरहेका छन्। 

मोरङको सुन्दरहरैँचा-२ का सिम्खडाको जग्गा रोक्का भएको दुई वर्ष भएपनि अझैसम्म मुआब्जा नपाएपछि उनी कार्यालय पुगेका हुन्। ४ कट्ठा ८ धुर जग्गा रेलमार्गको क्षेत्रमा परेपनि उनको १४ कट्ठा जग्गा रोक्का भएको छ। बाँकी जग्गाको बिक्री तथा भोगचलनको लागि भन्दै उनले रेलवेसँग अधिकार मागिरहेका छन्। 

बिक्रीको लागि स-साना प्लट बनाएको तर आयोजना कार्यालयले पुरानै नक्साको आधारमा जग्गा रोक्का गरेपछि उनले एउटा पनि टुक्रा बिक्री गर्न पाएका छैनन्।

मुआब्जाको लागि दमक र इटहरी धाइरहेका उनले दिक्क मान्दै भने, ‘आयोजना कार्यालयले पिल्लर गाडेको छ। पहिला पैसा पाउँछौँ भनेर जग्गा दियौँ। अहिले आएर बजेट अभाव भयो भन्ने, कहिले जग्गा फिर्ता हुन्छ भन्ने तर हामीलाई भोगचलन गर्न नदिने के तरीका हो यस्तो?’

पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेल आयोजनाअन्तर्गत काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको लागि दमकका आयोजना कार्यालय स्थापना भएको छ। कार्यालयले मोरङ जिल्लाका स्थानीयको अधिग्रहण भएको जग्गाबाहेक सोही कित्तामा पर्ने अन्य जग्गा फुकुवाको लागि समन्वय गरिरहेको छ। स्थानीयको निवेदनको आधारमा मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेर बाँकी जग्गा भोगचलनको बाटो खुला गरेको हो। 

स्थानीयको ७६२ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको आयोजनाले हालसम्म एक धुरको पनि मुआब्जा दिएको छैन। झापामा ५२, सुनसरीमा २२ किलोमिटर सिमांकन भइसकेको छ। मोरङको ३२ किलोमिटरको लागि समस्या देखिएको छ। यकिन रेखांकन नभएपछि स्थानीयको धेरै जग्गा रोक्का राखिएको छ। 

मुआब्जा वितरण गर्नेगरी काम अघि बढाउने तयारी गरेको सरकारले २०७६ सालमा जग्गा अधिग्रहणका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित पनि गरेको थियो। सरकारले रेखांकन गरिएका जग्गाको बेचबिखनमा रोक लगाएको हो।

आयोजनाअन्तर्गत काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डमा झापाका ६ स्थानीय तहका २६ वडा, मोरङका ९ स्थानीय तहका २३ वडा र सुनसरीका तीन स्थानीय तहका १४ वडाका स्थानीय प्रभावित छन्। 

रेलमार्ग निर्माणको लागि सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको हो। सरकारले रेल आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको र विनियोजित बजेटमध्ये पूर्वीखण्डको खातामा १ अर्ब २५ करोड मौज्दात रहेको छ। 

डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्ड रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा रेलमार्गको मुआब्जाका लागि २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताइएको छ। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदन बुझेसँगै मुआब्जाको लागि अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका थिए। 

ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवालाई २०७९ असारमा मुआब्जा मूल्यांकन समितिले समस्याका बारेमा जानकारी गराएको थियो। रेलमार्ग बनाउने भए मुआब्जा दिने, नभए जग्गा नै फुकुवा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका देउवाले पनि थप निर्णय गर्न सकेनन्।

रेल विभागले माग गरेको रकम अभाव भएपछि फाइल अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ। बारम्बार भएका सरकार फेरबदलको कारण बजेट विनियोजन हुन नसक्दा मुआब्जा मात्र होइन रेलमार्ग निर्माणको काम नै अलपत्र पर्दै गएको छ। 

मुआब्जा वितरण नगरी थप काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउँदै आयोजना कार्यालय दमकका प्रमुख निकेश वाइबाले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दा प्रगति नदेखिएको बताए। कार्यालयसँग बजेट नभएपछि मुआब्जालगायत अन्य काम सुरु नभएको उनको भनाइ छ। मुआब्जा दिने नै पैसा नभएपछि बाँकी काम सुरुवात गर्नै नसकिने बताउँछन् वाइबा। 

५० मिटर चौडाइ जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने रेलमार्गमा १० देखि १२ मिटरको बाँध पनि बनाउने वाइबाले जानकारी दिए। उनका अनुसार बिजुली व्यवस्थापन गर्न १३२ केभी प्रसारण लाइनसहित इटहरी, दमक र बिर्तामोडमा सबस्टेशन निर्माण हुने भएको छ।

इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म १०७ किलोमिटर र इटहरीदेखि विराटनगरसम्म २१ किमी लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि ९० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीका १८ वटा स्थानीय पालिका हुँदै चल्ने रेलले कृषि र वन क्षेत्रलाई बढी प्रभावित पार्ने देखिएको छ। मोरङ र झापाका २० हेक्टर वन क्षेत्र मासिने भएका छन् भने ५१२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र ५३.६१ हेक्टर बस्ती प्रभावित हुने भएका छन्। 

रेलमार्गको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँ-बायाँ क्षेत्राधिकार हुने र ७.५ मिटर चौडाइको रेलवे लाइन निर्माण हुने भएको छ। रेलमार्ग र विद्युतको प्रसारण लाइनसहित ६३६ हेक्टर जमिनका लागि चार हजार घरधुरीको ५१८ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिने जनाइएको छ। यससँगै ६६६ वटा भौतिक संरचना प्रभावित हुने जनाइएको छ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कुल ९ सय ४६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण एवं सञ्चालन आयोजनाको काम सुरु भएको १४ वर्ष भइसकेको छ। तर तीव्र गतिको विद्युतीय रेलको लागि तयारी गरेको सरकारले त्यसअनुसार काम गर्न सकेको छैन। 

लागत-लाभ विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन जस्ता पूर्वतयारी चरणका कार्यहरू सम्पन्न नगरी आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाँदा कार्यान्वयन चरणमा विविध समस्या सिर्जना हुन गइ उल्लेख्य रूपमा समय एवं लागतसमेत वृद्धि भइरहेको छ।