आइतबार, मंसिर ९ गते २०८१    
images
images

यात्रा इजाजतप्राप्त हतियारसमेत सरकारी र सार्वजनिकस्थलमा लैजान नपाइने

images
मंगलबार, असोज १ २०८१
images
images
यात्रा इजाजतप्राप्त हतियारसमेत सरकारी र सार्वजनिकस्थलमा लैजान नपाइने

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको अंगरक्षकले अदालत परिसरमा हतियार लगेको भेटिएपछि सर्वाेच्चले त्यस विषयमा आवश्यक कानून बनाउन आदेश दिएअनुसार सरकारले उक्त निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना जारी गरेको हो।

images
images

काठमाडौं- यात्रा इजाजतप्राप्त हतियार नवीकरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा बाहेक अन्यत्र सरकारी कार्यालय एवं सार्वजनिकस्थलमा लैजान नपाइने भएको छ।

images
images
images

सरकारले गत भदौ ३१ गते सूचना प्रकाशित गरी यात्रा इजाजतपत्र प्राप्त हातहतियारसमेत न्यायिक निकाय, संसद् भवन तथा परिसर, हातहतियारको इजाजतपत्र लिएको कार्यालयमा इजाजतपत्र नवीकरणका लागि ल्याउने वा लैजाने प्रयोजनबाहेक लैजान नपाउने जनाएको हो।

images

मुख्यगरी सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विमानस्थल, सार्वजनिक सवारीसाधन, धार्मिक तथा शैक्षिकस्थल, सिनेमा हल, व्यावसायिक भवन, हाटबजार तथा सपिङ मल, सभा जुलुस भएको स्थान, पुरातात्विक र संरक्षितस्थल, बाल गृह तथा प्रचलित कानूनले निषेधित गरेका अन्य क्षेत्रमासमेत ती हतियार लैजान नपाउने गरी निषेध गरेको गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

images

सूचनामा नेपाल सरकारले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम हातहतियार राख्न वा लिएर हिँड्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेका तर दफा ४ र ५ बमोजिम यात्रा इजाजतपत्र प्राप्त नगरेका हातहतियार घरबाहिर लैजान नपाउने जनाएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘यात्रा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हातहतियारसमेत न्यायिक निकाय, संसद् भवन तथा परिसर, हातहतियारको इजाजतपत्र लिएको कार्यालयमा इजाजतपत्र नवीकरणका लागि ल्याउने वा लैजाने प्रयोजनबाहेक सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विमानस्थल, सार्वजनिक सवारीसाधन, धार्मिक तथा शैक्षिकस्थल, सिनेमा हल, व्यावसायिक भवन, हाटबजार तथा सपिङ मल, सभा जुलुस भएको स्थान, पुरातात्त्विक र संरक्षितस्थल, बालगृह तथा प्रचलित कानूनले निषेधित गरेका अन्य क्षेत्रमासमेत लैजान नपाउने गरी निषेध गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको अंगरक्षकले अदालत परिसरमा हतियार लगेको भेटिएपछि सर्वाेच्चले त्यस विषयमा आवश्यक कानून बनाउन आदेश दिएअनुसार सरकारले उक्त निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना जारी गरेको हो। रासस


प्रकाशित : मंगलबार, असोज १ २०८११३:००

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend