धुलिखेल- यहाँको पनौती नगरपालिका कुशादेवीका किसान राजेन्द्र थापाले आलुको बीउ उत्पादन गर्ने ‘टिस्यूकल्चर’ प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न दिए पनि बीउ उत्पादनका लागि अत्यावश्यक ‘केमिकल’ भित्र्याउन सरकारले रोक लगाउँदा बीउ उत्पादन गर्न नपाएको गुनासो गरे।

कृषि विकास कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय र बागवानी विकास केन्द्र पाँचखालको संयुक्त आयोजनामा सोमबार धुलिखेलमा आयोजित गत वर्षको समीक्षा र चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुतिमा थापाले यो गुनासो गरेका हुन्।

उनले आवश्यक केमिकल प्रयोग गर्न नपाएकै कारण करोडौँ घाटा व्यहोरिरहनुपरेको जानकारी दिए। कृषक वा प्रयोगशालाले प्रयोग गर्ने केमिकललाई राज्यले आवश्यकताका आधारमा भित्र्याएर वितरण गरिदिन उनको आग्रह छ।

मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका अर्का किसान गोविन्दप्रसाद नेपालले मसला बाली विकास केन्द्र पाँचखालबाट आलुको बीउ लाने गरेकामा गत वर्षदेखि उक्त केन्द्रमा बीउ नपाएपछि समयमा आलुखेती गर्न नपाएको बताए।

पनौती नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता बञ्जाराले प्रदेश सरकारबाट वितरित अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको बताइन् संघसंस्थामार्फत वितरण गर्नुभन्दा प्रत्यक्ष किसानलाई वितरण गर्नेगरी योजना र कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न प्रदेश सरकारलाई उनले आग्रह गरिन्।

भुम्लु गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेल संविधानतः तीन तहको सरकारको व्यवस्था भए पनि जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयबाट बजेट विनियोजन हुने हुँदा किसान प्रस्ताव माग गर्न झोला बोकेर चार ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको बताउँछन्। जुन सरकारबाट बजेट व्यवस्थापन गरे पनि स्थानीय सरकारको जिम्मामा कार्यान्वयन गर्न लगाइ विषयगत कार्यालयबाट ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयोग वा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेमा किसानले भौतारिएर हिँड्नु नपर्ने उनको भनाइ छ।

बनेपा नगरपालिका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले पशु बीमा नगरपालिकाबाट सुरु गरिसकेको बताउँदै त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे। जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका उपप्रमुख रिमबहादुर तामाङले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटा कोठामा बसेर बनाएको योजनाले गाउँका दूरदराजमा भएका किसानको मर्म, भावना र समस्यालाई बुझ्न नसकेकाले वास्तविक किसानको अवस्था बुझेर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले किसानसम्म अनुदान पुग्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेश सरकारले किसानसम्म पुग्नेगरी नीति, योजना र कार्यविधि बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने बताए।

'तीनै  तहको अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगेकै छैन, किसानलाई खुसी बनाउन सकिएको छैन भने कसरी उत्पादन वृद्धि हुन्छ?', उनले भने, 'अनुदान पर्याप्त हुनुपर्यो, त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तु खपत गरी बाँकीलाई निर्यात गर्नेगरी उत्पादन वृद्धि गर्न सरकार लाग्नुपर्छ।'

उनले कतिपय स्थानीय तहले सक्रियता नदेखाएको उल्लेख गर्दै अब प्रदेश सरकारले त्यस विषयमा संवादको आयोजना गरी सुझाव लिने बताए। हालसम्म भएको बजेटमा कुनै पालिकामा एक करोड रूपैयाँसम्म बजेट गएको र कुनैमा शून्य रहेको उनको भनाइ छ। रासस