ललितपुर- वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले विकास आयोजनाका लागि प्रारम्भमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणलगायतका काममा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

प्रस्तावित सुर्खेत भेरिगंगा रामघाट विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धमा आज यहाँ आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले विकासका काम प्रारम्भ हुनुअघि गरिने अध्ययनलाई सकारात्मक रूपमा अगाड बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

'कुनै पनि आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा सुरुमै नकारात्मक सोच्नुहुँदैन, प्रारम्भिक छलफलमै पूर्वाग्रही भएर हेर्नुहुँदैन, हरेक पक्षलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्दै लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ', वनमन्त्री ठकुरीले भने, 'कतिपय सन्दर्भमा वन विकासको बाधक भयो भन्ने ढंगले कुरा उठ्छन्। वन कति उपयोगी छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। वन विकास विरोधी हुनुहुँदैन, वन पनि जोगाउनुपर्छ, विकास पनि गर्नुपर्छ।'

उनले प्रस्तावित विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनबाट आएको निष्कर्षलाई ध्यान दिएर काम गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'कुनै पनि योजनाका राम्रा र नराम्रा पक्ष हुन्छन्, यसमा भएका नराम्रा पक्षलाई सुधार्न व्यापक बहस गरेर काम गरौँ। वातावरणीय अध्ययनबाट धेरै कुरा आएको छ, आयोजनास्थलमा पनि छलफल होला, राष्ट्र निर्माणमा हुने हरेक विकास निर्माणलाई सकारात्मक रूपले लिऔँ', मन्त्री ठकुरीको भनाइ थियो।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इञ्जिनीयर प्रदीप अधिकारीले हरेक स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका आयोजना तथा परियोजनालाई सकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए।

उनले प्रस्तावित विमानस्थल राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वको प्रादेशिक विमानस्थल भएकाले आयोजनाको सम्भाव्यतालाई अझै ध्यान दिँदै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखे। छलफलमा सहभागी डा विजय सिंहले आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताका साथै वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

पुल्चोक इञ्जिनीयर क्याम्पसका प्राध्यापक जगत श्रेष्ठले आयोजना निर्माणका क्रममा भएका स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले आयोजनाको दिगोपनाका लागि आर्थिक, सामाजिक, पर्यवरणीय पक्ष र जनसङ्ख्याको अवस्थालाई ध्यान आग्रह गरे।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकातर्फबाट प्रस्तावित विमानस्थलको वातावरणीण अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। यस विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ एक हजार सातसय मिटर हुने र एकसय ५० वटा जहाजसम्म अटाउने गरी व्यवस्थापन गर्न मिल्ने जनाइएको छ। रासस