काठमाडौं- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतमा अर्को पेशी माघमा परेपछि पुँजी बजारको नियामक तदर्थवादमा चल्दै आएको छ।
पछिल्लो ९ महिनादेखि कार्यकारी अध्यक्षविहीन बोर्ड अहिले अर्थ मन्त्रालयले पठाएको अध्यक्षकै भरमा चलिरहेको छ। अध्यक्ष नियुक्तिलाई राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ लाद्ने उपकरण बनाउँदा नियामक लामो समयदेखि तदर्थवादमा चलेको छ।
यसअघि अघि बढेको प्रक्रियामा सर्टलिस्टमा परेकमध्येलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइएकोमा दुई जनामात्र सहभागी भएको र ऐनमै कम्तिमा तीन जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया रद्ध गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सो निर्णकाविरुद्ध अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ रिट लिएर अदालत पुगेका थिए। उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले रद्द गर्ने सरकारको निर्णय लागु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आन्तरिम आदेशमा अदालतले ऐनमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न भनेपनि तीनजनालाई छनौट कसरी गर्ने भन्ने कुरा समितिको क्षेत्रधिकारमा पर्ने र समिति आफैले कार्यविधि तय र संशोधन गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्वार्ता लिनैपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोतर्फ अदालतले संकेत गरेको छ।
अदालतको यही अन्तरिम आदेशको भाषामा रहेर नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भनेर फेरि पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो। कार्यालयले पनि अन्तर्वार्ता बाध्यकारी नभएकाले समितिले सिफारिस र छनौटको विधि तय गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने राय दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय भने यही रायका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छैन। अहिलेको प्रक्रिया रद्द गर्न पनि नसकिने तर अदालतमा अर्को पेशी माघमा भएकाले लामो समय तदर्थवादमा चलाउन नसकिने भएकाले तत्काल नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब पनि बढेको छ।
कानूनी रायपछि पनि अर्थले त्यसको अध्ययनमै दुई हप्ता बिताइसकेको छ तर प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन।
‘बाहिर कानूनी राय र अरु अवस्थाको अध्ययन भनिएपनि खासमा नियुक्तिमा फेरि चलखेल बढेको छ। कानूनी सल्लाहकार निकायबाट राय आएपछि सोहीअनुसार अघि बढ्न सकिन्थ्यो तर अर्थमन्त्रीज्यू नै कति तत्पर भन्ने कुराको भेउ पाउन सकिएको छैन’ मन्त्रालयनिकट एक अधिकारी भन्छन्।
पुँजी बजारबाट पुँजी संकलन गरेर व्यवसाय विस्तारको योजना बनाइरहेका सयौँ कम्पनीको फाइल नै अघि बढेको छैन। यसअघि नै सूचीकृत कम्पनीको थप सेयर निष्कासनका फाइल पेन्डिङमा रहेका छन्। करिब दुई दर्जन कम्पनीको हकप्रद तथा थप सेयर निष्कासनको प्रक्रिया ठप्प भएको छ।
दैनिक कार्यसञ्चालनबाहेक बोर्डमा कुनै पनि काम भएको छैन। पछिल्लो संशोधनबाट अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै अध्यक्षका रुपमा पूर्ण अधिकार दिएर जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ। योअनुसार अर्थले अहिले महेश बराललाई पठाएको छ भने यसअघि नरेन्द्र रणालाई पठाइएको थियो।
निजामतीबाट गएका यी अधिकारीले अधिकार पाएपनि कुनै पनि निर्णय अघि बढाउन सकेका छैनन्। अल्पकालीन जिम्मेवारीमा रहेर यस्ता निर्णय गर्दा भोलि अपजसको भारी बोक्नुपर्ने तथा छोटो समयमै सबै कुरा नबुझ्ने भएकाले यस्तोमा निर्णय गर्न कठिन हुने उनीहरूले बताउने गरेका छन्।
पछिल्लो नौ महिनामा जति पनि यस्तो जिम्मेवारी पाएर गए उनीहरूले खास काम नै गरेनन्। ‘हामीले काम गर्नसक्ने अवस्था नै हुँदैन, पहिलो कुरा त त्यो जिम्मेवारी अल्पकालीन हो। त्यहाँ जतिसुकै राम्रो गर्ने सोचले गएपनि २/३ महिना त बुझ्न नै लाग्छ त्यो पनि त्यहीमात्र काम गर्दा। नियमित जिम्मेवाारीबाहेक त्यो जिम्मेवारी हुँदा बुझ्ने अवसर नै हुँदैन यस्तोमा कसरी हुन्छ?’ यो बीचमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका एक सहसचिव भन्छन्।
२०८० सालको पुस २० मा रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड अध्यक्षविहीन भएको छ। अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। प्रक्रिया अघि बढाएर चैतमै सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेपनि अन्तर्वार्ताका लागि जेठसम्म पुग्यो।
त्यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नै आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न नपाउने भएपछि सुनियोजित रुपमा भाँड्न खोजियो। आफूले भनेको मान्नेहरूलाई अन्तर्वार्ता बहिष्कार गर्न लगाएर दुई जनामात्र सहभागी भए। त्यही कारण देखाएर सकरारले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गर्यो।
