काठमाडौं- संघीय सञ्चित कोषमा देखिएको दबाब कम गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै विकास ऋणपत्रमार्फत ७० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष सेन्ट्रल ट्रेजरी दुई खर्बभन्दा बढीले ऋणात्मक भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले बजेटमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयलाई उपयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले विकास ऋणपत्रमार्फत ७० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको हो। जसले सरकारको दैनिक खर्च व्यवस्थापन सहज हुनुको साथै घट्दो ब्याजदरमा ऋण उठाएकाले सरकारको ब्याज खर्च कम हुने भएको छ।
ब्याजदर घटेकै कारण सरकारले गत आर्थिक वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋणको ब्याजदर करिब ३० अर्ब हाराहारीले बचत भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष थप ब्याजदर घट्दै गएकाले सरकारको ब्याज खर्चमा कमी आउने देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले विकास ऋणपत्र औषत ब्याजदर ४.७७ प्रतिशतमा खरिद गरिरहेको छ। जुन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यताको सस्तो ब्याजदर हो।
आन्तरिक ऋण उठाउनुको साथै सरकारले यस अवधिमा करिब ३६ अर्बको हाराहारीमा आन्तरिक ऋणको साँवासमेत भुक्तानी गरेको देखिन्छ। सरकारले पछिल्लो समय बजारबाट ऋण उठाउने र ऋण भुक्तानी गर्ने काममा सन्तुलन कायम गरेको देखिन्छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष १० प्रतिशतले ऋणात्मक भएको राजस्व वृद्धिदर गत वर्ष १० प्रतिशतले सकारात्मक भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष भने राजस्वमा करिब १७ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको भदौ २८ गतेसम्म सरकारले कुल १ खर्ब ३६ अर्ब अर्थात कुल लक्ष्यको ९.५९ प्रतिशत उठाएकोमा यस वर्ष १ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड अर्थात लक्ष्यको ११.२६ प्रतिशत असुली गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले कुल १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा भदौ २८ गतेसम्ममा कर राजस्वबाट १ खर्ब २३ अर्ब ,गैरकर राजस्वबाट १ अर्ब २८ करोड र अन्य प्राप्ति १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ गरी सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ४९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले राजस्वतर्फ १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ, गैरराजस्वतर्फ २० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र अन्य प्राप्तितर्फ २ अर्ब ८६ करोड गरी कुल आम्दानी १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले कुल १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले गर्ने खर्च समेत चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष भदौ १८ सम्ममा सरकारले १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कुल खर्च गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ।
यस अवधिसम्ममा सरकारले चालुतर्फ ७१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा सरकारको संघीय सञ्चित कोष करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षदेखि लगाइएको नयाँ करका दर, कतिपय वस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) र अन्तशुल्क छुट खारेजी, मनोरञ्जन करको सुरुवात र राजस्व चुहावटमा गरिएको नियन्त्रणले राजस्वमा वृद्धि देखिएको बताइन्छ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि सेयर बजार चलायमान भएसँगै पुँजीगत लाभकरमा भएको वृद्धि र टेलिकम कम्पनी एनसेलले ४ अर्ब रोयल्टी बुझाएकाले पनि सरकारको राजस्वमा वृद्धि देखिएको हो।
