बुधबार, असोज २३ गते २०८१    
images
images

नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकाको समीक्षा हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक

images
शनिबार, भदौ २९ २०८१
images
images
नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकाको समीक्षा हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्रीले भने, 'संविधान, ऐन, नियमावलीमा समस्या छैन, निर्देशिकामा समस्या छ भन्ने कुरा आएको छ। कहाँ समस्या छ, अदालतले दिएका आदेशबमोजिम निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्न चाँडै टोली बनाएर समीक्षा गर्नेछौँ।'

images
images

काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान, नागरिकता ऐन, नियमावली र सर्वाेच्च अदालतको आदेशका आधारमा नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकालाई समयसापेक्ष बनाउने बताएका छन्।

images
images
images

न्यूज एजेन्सी नेपाल (नान)द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नागरिकलाई नागरिकता : कानून कि व्यवहार’ विषय कार्यक्रममा उनले नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकालाई संविधानको व्यवस्थाअनुरूप हुने परिमार्जन गर्न समीक्षा गर्ने विश्वास दिलाए।

गृहमन्त्री लेखकले भने, 'संविधान, ऐन, नियमावलीमा समस्या छैन, निर्देशिकामा समस्या छ भन्ने कुरा आएको छ। कहाँ समस्या छ, अदालतले दिएका आदेशबमोजिम निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्न चाँडै टोली बनाएर समीक्षा गर्नेछौँ।' उनले त्यसबाट केकति समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा विश्लेषण गरी बाँकी पनि सोही प्रक्रियाका आधारमा निरूपण गर्न पहल हुने बताए। 

images

अदालतको आदेशबाट समेत नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नु पीडादायी पक्ष भएको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता नपाएकै कारण पढ्न र रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने जस्ता पीडा सम्बोधनका लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, 'अब पानीजस्ता अत्यावश्यक वस्तु किनेर खान पनि नागरिकता चाहिन्छ। त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई अब छिनोफानो र निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने लागेको छ।'

images

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि कानून र नीति निर्माणलाई नै आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री लेखकले विस २०१२ मा बनेको प्रहरी ऐन देशमा धेरै शासन व्यवस्था फेरिए पनि कायमै रहेकाले अब एक महिनाभित्र उक्त ऐनलाई समयसापेक्ष तुल्याउनका लागि अन्तिम रूप दिइ संसद्‌मा लैजाने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिए।

त्यस अवसरमा महिला कानून तथा विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, लामो समयदेखि नागरिकता प्राप्तिका लागि संघर्ष गरिरहेका कुमार जोशी र नेहा थापाले ‘आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्नू’ भन्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताए।

अधिकारकर्मी होम भट्टराईले अदालतबाट आदेश भए पनि कार्यविधिलगायत समस्याका कारण नागरिकता प्राप्तिका लागि संघर्ष गरिरहेकाले संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकता प्राप्तिको अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे। रासस


प्रकाशित : शनिबार, भदौ २९ २०८११८:०७

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend