म्याग्दी- मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-४ कागबेनीमा रहेको जनशान्ति माविले जग्गा भाडामा लिएर तरकारीखेती गरेको छ। छात्रावासका लागि आवश्यक पर्ने तरकारी विद्यालय आफैले उत्पादन गरेको हो।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक मनबीर किसानले दुई रोपनी जग्गा भाडामा लिएर रायोसाग, काउली, बन्दा, आलु, फर्सी, जुगेनी, मुला, जागरलगायत तरकारी उत्पादन गरिएको बताए।
'सरकारले हिमाली विद्यालयका छात्रावासका लागि मासिक चार हजार रूपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने अनुदान अपुग हुन थालेपछि आफै तरकारी उत्पादन गरिएको हो,' उनले भने, 'फुर्सदको समय र बिदामा शिक्षक र विद्यार्थीहरुले करेसाबारीमा काम गर्छौँ।'
कक्षा १० सम्मको पठनपाठन हुने विद्यालयमा दुई सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। कक्षा चारदेखि १० सम्मका ८५ जना विद्यार्थीलाई विद्यालय भवन परिसरकै छात्रावासमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ।
छात्रावासमा बस्ने ७५ जनालाई संघीय सरकारले र १० जनालाई वारागुङ गाउँपालिकाले मासिक चार हजार रूपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउँछ। पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा तीन सम्म अध्ययन गर्ने ७० जना विद्यार्थीहरुका लागि अभिभावकहरुबाट न्यूनतम शुल्क लिएर सामुदायिक छात्रावास सञ्चालन गरिएको प्रअ किसानले बताए।
भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको सहजताका लागि सरकारले हिमाली विद्यालयहरुमा छात्रावास सञ्चालन गरेको छ। मुस्ताङमा ज्याला मजदुरीका लागि काम गर्न पुगेकाहरुको छोराछोरीको संख्या ८० प्रतिशत भन्दा बढी छ।
पछिल्लो समयको मूूल्यवृद्धिका कारण अनुदानले दाल र चामल खरिद गर्नमात्र पुगेपछि विद्यालय आफैले तरकारी उत्पादन गर्न थालेको छात्रावासका प्रमुख नारायण पौडेलले बताए। 'आफै उत्पादन गर्न थालेपछि तरकारी किन्न परेको छैन,' उनले भने, 'तरकारी खेतीका लागि विद्यालयले वार्षिक ३० हजार रूपैयाँ तिरेर जग्गा भाडामा लिएको छ।'
गत वर्ष कागखोलामा आएको बाढीले विद्यालयको दुई रोपनी करेसाबारी बगरमा परिणत भएको थियो। एक वर्षपछि नयाँ ठाउँमा जग्गा खोजेर करेसाबारीलाई निरन्तरता दिएको शिक्षक पौडेलले बताए। विद्यार्थीहरुले तरकारी खेती सम्बन्धी ब्यवहारिक ज्ञान लिन पाएका छन्।
कागबेनीबासीले जनशान्ति माविलाई घेकरमा उपलब्ध गराएको पाँच रोपनी जग्गामा आयस्रोत जुटाउन स्याउ खेती गर्ने तयारी गरेको छ। तरकारी खेतीसँगै विद्यालयले तापक्रम अनुकूलित घर बनाएर तरकारीको बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी स्थापना गरेको छ। नर्सरी स्थापनाका लागि सरकारी निकायबाट पाँच लाख ५० हजार रूपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो। रासस
