काठमाडौं- नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को जिम्मा पाएको फिचको प्रतिनिधि मण्डलले उच्चपदस्थ जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरिरहेको छ।
भेटका क्रममा उक्त टोलीले अर्थतन्त्रका विभिन्न तथ्यांकका बारेमा थप प्रष्टीकरण मागेको छ। विगत एक दशकको तथ्यांकमा केन्द्रित भएर विश्लेषण गरिरहेको फिचले अहिले अनसाइट भिजिट गरेको हो।
बढीमा तीन महिनाभित्रै रेटिङ सार्वजनिकको तयारी भइरहेको छ। यसअघि नै प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन तथा अभिमुखीकरणको काम सकेर फर्किएको रेटिङको जिम्मा पाएको फिचको प्रतिनिधिमण्डल अहिले फेरि नेपाल आएर उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलदेखि उच्चपदस्थ सबैलाई भेटेको छ।
अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायसँगको भेटमा फिचको प्रतिनिधिमण्डलले विशेषगरी नेपालको वित्त नीतिको रुढीवादी स्वरुपमा चासो धेरै दिएको छ।
अरु देशमा आएका संकटलाई मात्र कारण देखाएर नेपालले लिँदै आएको रुढीवादी नीतिले देशले विकासका लागि फड्को मार्नेगरी जोखिम लिन नसकेकोमा प्रश्न गरेको थियो।
एक चरणको सुधार गरेपछि आवश्यक सुधारका लागि लामो समय लाग्ने र यही कारण बिजनेसको वातावरण पनि प्रभावित हुँदै आएको उनीहरूको तर्क थियो। ‘समग्रमा वित्तदेखि मौद्रिक नीतिसम्म करिब-करिब सिर्जनशीलता नदेखिएको र जोखिम लिएर चलायमान नीतिगत व्यवस्थामा सरकार किन चुकिरहेको छ भन्नेमा प्रश्न केन्द्रित थियो’ उक्त छलफलमा सहभागी अर्थका एक अधिकारीले भने।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रेटिङ एजेन्सीका प्रतिनिधिले नेपालको वित्त नीतिको रुढीवादी स्वरुपका बारेमा चासो राखेको बताएका थिए।
उत्पादनको धरातल कमजोर रहेको, ऋणको जोखिम नभएपनि परिचालनको गुणस्तरमा प्रश्न रहेको, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग र त्यही उपभोगले बढाएको राजस्वबाट सार्वजनिक वित्त भरथेग भइरहेको उनीहरूको प्रश्न थियो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा शिथिलता र सेवा क्षेत्र परिपक्व नभएकाले अर्थतन्त्रमा जतिबेला पनि जोखिमको सम्भावना रहेको भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए।
पछिल्लो पाँच वर्षदेखि होल्डमा रहेको रेटिङको काम अघि बढाउन निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गाँठो फुकाएका थिए। तत्कालीन मन्त्री महतकै पहलमा प्रक्रिया अघि बढेपछि यसअघि नै प्रारम्भिक काम सुरू भएको थियो। लगानी सम्मेलनअघि नै सम्पन्न गर्ने भनिए पनि भएको थिएन।
नेपालको वित्तीय अवस्थाको विश्वसनीय तथ्यांक विश्वलाई देखाउनका लागि आवश्यक यस्तो रेटिङका लागि २०७६ सालमै अमेरिकी कम्पनी फिचसँग सम्झौता भएको थियो। यो काममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सहयोग गर्ने र बेलायती कमनवेल्थ बैंकले लगानी गर्ने तय भएको थियो। यो सबै हुँदा पनि कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो। २०७६ सालमै सम्झौता हुँदा एक वर्षमै काम सक्ने सहमति भएको थियो।
एफसीडीओले वित्तीय सहयोग गर्ने र सरकारले समन्वय गर्नेगरि फिचले काम अघि बढाएको छ। यो रेटिङका लागि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लाग्ने छ। यो सबै भुक्तानी एफसीडीओले गर्नेछ।
देशको ‘वित्तीय पोजिसन’ का लागि यस्तो रेटिङ गरिन्छ। सरकार तथा निजी क्षेत्रले पनि विदेशको कमर्सियल ऋण ल्याउनका लागि यस्तो रेटिङ अनिवार्य जस्तै छ। यस्तो रेटिङ नभएको अवस्थामा ऋण नै ल्याउँदा पनि सर्त धेरै हुने तथा महँगो हुने गर्छ। खराब रेटिङ भएपनि महँगो त हुन्छ तर सर्त र प्रक्रिया छोटो हुने हुन्छ।
कुनै पनि मुलुकको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता मापनका लागि यस्तो रेटिङ आवश्यक हुन्छ। राजनीतिदेखि अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था मूल्यांकन गरिन्छ। यही विश्वसनीयताको आधारमा लेन्डरले ऋण दिन्छन्।
नेपालले अहिलेसम्म बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ऋण लिँदै आएको छ। यस्तो ऋणसँग सर्त धेरै हुने र आफ्नोमात्र प्राथमिकताभन्दा पनि उनीहरूको स्वार्थ प्रेरित परियोजनामा ऋण आउने हुन्छ। तर अर्कोतिर आवश्यकता अनुसारको राजस्व संकलन नभएकोले विकास निर्माणका लागि बाह्य पुँजीकै आवश्यकता बढ्दै गएको छ। यसका लागि अनिवार्य रेटिङ चाहिन्छ।
त्यस्तै विदेशी लगानीकर्ताले पनि रेटिङको आवश्यकता महसुस गर्छन्। कुनै पनि मुलुकमा लगानी गरेपछि त्यो देशमा विदेशी बजारबाट पुँजी भित्र्याउन कति सहज हुन्छ भनेर उनीहरूले हेर्छन्।
