काठमाडौं- काठमाडौंमा जारी पाँचौँ संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पहिलो दिनको सत्रमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक स्थायित्वको प्रसंगबाट सम्बोधन सुरू गरेका थिए।

सत्र सहजीकरण गरिरहेका आफूलाई भूतपूर्व बैंकर भन्न रुचाउने भुवन दाहालले अर्थतन्त्रका क्षेत्रीय तुलनात्मक आँकडा प्रस्तुत गरेका थिए। यही तथ्यलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा खतिवडाले क्षेत्रीय तुलनामा रातो देखिने नेपालको आँकडा विगत भएकाले अब भविष्यतर्फ सोच्नुपर्ने बताए। 

नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन गरिरहेको रेटिङ एजेन्सी फिचका प्रतिनिधिसँगको भेट र त्यसक्रमा भएको सवालजवाफको अंशबाट उनले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

‘आज बिहानमात्र मैले फिचका प्रतिनिधिसँग भेटेको थिएँ, भेटका क्रममा उनीहरूले नेपालले किन रुढीवादी वित्त नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए’ उनले उक्त भेटको प्रसंग निकाल्दै भने, ’गएको चार पाँच दशकमा हाम्रै क्षेत्रमा ठूला आर्थिक संकट आए, वित्तीयदेखि मौद्रिक र आन्तरिकदेखि बाह्य तर हामीले ती सबै संकटबाट पाठ सिकेर सावधान यात्रा गरेका छौँ। हामीले दिगो यात्रा कायम गरेका छौँ के यो गलत भयो? मैले उनीहरूलाई भने’ उनले भने। 

फिचका प्रतिनिधको प्रश्न र खतिवडाको जवाफी प्रष्टीकरणमै नेपालको समग्र आर्थिक विकासको एउटा पक्ष रहेको छ। तथ्यांकीय हिसाबले दुवै पक्ष गलत छैनन् तर दुबै पक्ष सही हुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेन। शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले अर्थतन्त्रका आधारभूत तथ्य (बृहत आँकडा) देखाएर संरचनात्मक मार्ग ठीक छ भन्ने देखाउने, अर्कोतिर रणनीतिक चाल नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि सतही आरोप लगाइरहने। यही बीचमा खास समस्या भने लुक्दै आएको छ। 

खतिवडाले आफ्नो पूरै सम्बोधनका क्रममा नेपालको वित्तीय स्थायीत्व नमुना रहेको बताए। ऋणको अवस्था सुविधाजनक रहेको, क्षेत्रीय तुलनामा नेपालको राजस्व संकलन (जीडीपीको अनुपात) राम्रो भएको, बैंकिङ क्षेत्र पर्याप्त पुँजीकरण भएको, उदार व्यवस्था र सार्वजनिक एकाधिकार अन्त्य गरिएको, प्रतिस्पर्धी वातवारणको प्रत्याभूति गरिएको, पछिल्लो दशकमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि न्यून, श्रमको मूल्य र समग्र मूल्यवृद्धि न्यून बिन्दुमै रहेको भन्दै वृहत अर्थतन्त्रको स्थायित्व बलियो भएको उनको भनाइ थियो। 

खतिवडाले देखाएका तथ्य आफैमा गलत होइनन्। तर हरेकजसो शासनको बागडोरमा पुग्नेहरूले यही स्थायित्वलाई देखाएर अर्थतन्त्रमा मिहीन समस्या लुकाउँदै छिपाउँदै र सुधारबाट बिमुख हुँदै आएका छन्।

कुनै पनि अर्थतन्त्रले गति लिनका लागि सरकारले नियमन कानून तथा व्यवस्थामै पनि निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सुधारले कतिपय अवस्थामा ठूलो दायित्व पनि थप्न सक्छ, जुन जोखिम सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ। यही जोखिम नलिएर सरकारले रुढीवादी मार्गलाई निरन्तरता दिएको फिचका प्रतिनिधमण्डलको प्रश्नको आशय हो। 

सैद्धान्तिक रुपमा वित्तीय स्थायित्व आवश्यक भएपनि न्यून सार्वजनिक ऋण हुनु र त्यही ऋणको परिचालनको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु भनेको जोखिमबाट भागेको र विस्तारको विकल्पमा हात नहाली बसेको सरकारका रुपमा लिने गरिन्छ। सरकाले आफै पनि पूर्वाधारमा न्यून लगानी गरेको र गरेकै लगानीको पनि लागत वृद्धि हुँदै गएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। 

आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा जीवनस्तर सुधारमा सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक हुन्छ। तर यही विषयमा सरकार निकै कमजोर देखिएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षदेखि कुनै पनि सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजना अघि बढेका छैनन् भने भएकै पूर्वाधारको गति निकै सुस्त छ। यस्तोमा सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी पनि राम्रोसँग गर्न सकेको छैन। 

अनिवार्य दायित्वको भारीले थिचिन थालेको सरकारले आफै लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन भने निजी क्षेत्रलाई उदार भएर पूर्वाधारमा सरकारले स्वागत गर्न पनि सकेको छैन। जहाँ गरेको छ त्यहाँ नियमन र पारदर्शीतामा प्रश्न छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमै पनि निजी क्षेत्रको सहभागीता भएका पूर्वाधार आयोजना सफल भएको विगतको अनुभवले अब अघि बढ्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन्। 

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अग्रवालले विगतको अनुभव र विदेशका सफल अभ्यासबाट पाठ सिक्दै पूर्वाधारम वृहत लगानी बढाउँदै त्यसको किफायती सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।