काठमाडौं- न्यून आय भएका मुलुकका लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो लगानी। स्रोतको अभाव र भएकै स्रोतको विवेकशील परिचालन गर्नसक्ने संयन्त्रको अभावले सधैँ दबाबमा हुन्छन् यस्ता मुलुक। नेपाल पनि यही वर्गमा रहेको र यस्तै समस्याले पिरोलिएको छ। 

न्यूनमध्यम आय भएको मुलुक भएकाले नेपालमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ। आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा कल्याणकारी राज्य संरचनाका लागि पूर्वाधारमा लगानी पहिलो सर्त हो। ठूलो लगानीको माग गर्ने भएपनि यही क्षमता नेपालको कमजोर हुँदै गएको छ। 

कमजोर राजस्व राजस्व संकलन र बढ्दो सामाजिक दायित्वका कारणले सरकारको क्षमता पूर्वाधार निर्माणमा कमजोर हुँदै गएको छ। कुनै पनि अर्थतन्त्र सुदृढीकरण पहिलो खुड्किलो मानिने भौतिकसँगै अन्य पूर्वाधारमा धेरैभन्दा धेरै लगानीको आवश्यकता पर्छ र नेपालमा यो सबै सरकारले गर्न सक्दैन।

भौतिक पूर्वाधारमा लगानीको माग र आवश्यकता बढ्दै गएपनि उपलब्ध सरकारी स्रोत भने संकुचित हुँदै गएको छ। प्रशासनिक तथा अन्य सामाजिक दायित्वमै उपलब्ध स्रोत अपुग हुने अवस्था आएपछि भौतिक पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढ्ने सम्भावना घट्दै गएको छ।

विकासका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारमा सरकारी लगानीले अपुग हुने यसअघि नै सरकारले नै घोषणा गर्दै आएको छ। सरकारी आम्दानीका मुख्य स्रोत राजस्व र अनुदानले चालु खर्चको अनिवार्य दायित्वमै सीमित हुन थालेको छ। त्यसमाथि ऋण परिचालनले समेत पूर्वाधारमा उदार भएर लगानी बढाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन। 

सरकारले वर्षभरमा उठाउने राजस्वबाट चालु खर्च अथवा अनिवार्य दायित्वका लागि गर्ने भुक्तानी तथा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमै ठीक्क हुने गरेको छ। त्यसबाहेक पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास निर्माणका लागि गरिने खर्चका लागि ऋण लिनैपर्ने बाध्यता रहँदै आएको धेरै भइसकेको छ। 

जस्तो सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरेको थियो। त्यस्तै ऋणको साँवा ब्याज तथा लगानी शीर्षकमा २ खर्ब ६४ अर्ब खर्चिएको थियो। यति जोड्दामात्र १२ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ। गत वर्ष सरकारले राजस्वबाट जम्मा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो। विदेशी अनुदान तथा अन्य लगानीका लाभांश लगायतबाट गरी कुल १० खर्ब बढी आम्दानी गरेको थियो। 

सरकारले उठाउने राजस्वभन्दा चालु तथा वित्तीय व्यवस्थाकै खर्च धेरै हुन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। यतिमात्र होइन पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै ऋण लिन थालेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै ऋण परिचालन भइरहेको छ। 

चालु वर्षदेखि त सरकारी ढुकुटी झन दबाबमा परेको छ। राजस्व तथा ऋण लिएरै पनि खर्च व्यवस्थापन कठिन भएपछि अहिले नै विकास निर्माणको बजेटमै सरकारले कैँची लगाउन सुरु गरिसकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, तलब, भत्ता जस्ता शीर्षकमा जाने अनिवार्य दायित्वमै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने र यस्तो खर्च चालुमै हुन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने हस्तान्तरण पनि चालु खर्चमै पर्ने गरेको छ। यी प्राय सबै अनिवार्य दायित्वमै पर्छन्। 

सहुलियत ऋण परिचालनमा सर्तका कारणले भनेजस्तो विदेशी ऋण परिचालन गर्न नसकिने तथा आन्तरिक ऋण सीमाभन्दा धेरै उठाउन नसकिने अवस्था छ। यस्तोमा वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकार जानैपर्ने बाध्यतामा रहेको छ।

सन् २०३० सम्म न्यून मध्यम आय भएको मुलुकबाट उक्लिने राष्ट्रिय लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँगै जोडिएर आउने पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता झन बढेर आएको छ। तर यही बेला सरकारसँग लगानीको आफ्नै स्रोत भने अपुग हुँदै आएको छ। 

विकास निर्माणका लागि कमर्सियल ऋण लिने, निजी लगानी ल्याउने तथा ब्लेन्डेड वित्तीय उपकरणको परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै यसअघि नै सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। यही स्रोतको अभाव हुनसक्ने भन्दै सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारेको पनि धेरै भइसकेको छ। 

पूर्वाधारमा लगानीको अभावपूर्तिको मुख्य साझेदार निजी क्षेत्र हो र यसलाई साझेदार बनाउनुपर्छ भनेर निरन्तररुपमा पैरवी गर्दै आएको छ नेपाल उद्योग परिसंघले। परिसंघले समग्र लगानीको वातावरणसँगै पूर्वाधारमै कसरी लगानी बढाउने, के अवसर छन् र यसका लागि के-के सुधार हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव तथा सार्वजनिक पैरवी गर्दै आएको छ। यसैमध्ये परिसंघले 'नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन'को नाममा कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ। 

आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि मुलुकलाई के कस्ता पूर्वाधार चाहिन्छन्, अहिलेको अवस्थामा नेपालले कसरी र कहाँबाट काम अघि बढानुपर्छ, विश्व बजारबाट लाभ लिनका लागि के कस्ता उपकरण र प्रविधिमा जानुपर्छ भनेर परिसंघले देश विदेशबाट लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउर बहस गराउँदै आएको छ। 

परिसंघले यो सम्मेलनको पाँचौँ संस्करण आज भदौ २७ गते बिहीबारदेखि काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको छ। नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, समग्र आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँदै आएको छ। दीगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै परिसंघले सन् २०१४ देखि पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दै आइरहेको छ।  

सन् २०१४, २०१७, २०१९ र २०२२ मा नेपाल सरकार (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय), लगानी बोर्ड, युथ कम्यूनिटी फर नेप्लिज कन्ट्रयाक्टर (वाईसीएनसी) लगायतको साझेदारीमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनका चार संस्करण सम्पन्न भइसकेका छन्। सार्वजनिक निजी साँझेदारी अवधारणा अनुरुप नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, लगानी बोर्डसँगको सहकार्य सम्मेलन आयोजना हुँदै आएको परिसंघका अध्यक्ष राजेकुमार अग्रवालले जानकारी दिए। 

‘पूर्वाधारमा धेरै लगानी आवश्यक रहेको तर स्रोतको अभाव भइरहेको अवस्थामा पूर्वाधार क्षेत्रका लागि कसरी स्रोत जुटाउन सकिन्छ, नीतिगत रुपमा के के सुधार गर्नुपर्छ, पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के-के छन् भन्ने विषयमा गहन रुपमा सम्मेलनमा छलफल हुनेछ’ उनले भने। 

सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्ष सरकारलाई उपलब्ध गराएर सहयोग गरिने उनको भनाइ छ। 

‘बीवाईडी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२४’ मा क्षेत्रीय यातायात, उर्जा, सहरी विकासलगायत विभिन्न १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा गहन छलफल हुनेछन्। सम्मेलनमा नोवेल पुरस्कार विजेता राइकोन चुङ, भारतीय नीति आयोगका अध्यक्ष राजिव कुमारलगायत विभिन्न स्वदेशी लगानीकर्ता, विदेशी लगानीकर्ता, बैंकर, विकास अर्थशास्त्रका ज्ञाता, स्वदेशी प्रशासक तथा व्यवसायी सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनमा ३५ जनाभन्दा बढी विदेशी र ७० स्वदेशी वक्ता हुनेछन्। कुल १ हजार २ सयभन्दा बढीको सहभागीता हुनेछ। 

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा छलफल तथा बहस हुनेछन्। नेपालको आवश्यकता र उपलब्ध अवसरका बारेमा छलफल हुनेछ, सँगै समस्याका बारेमा पनि अन्तरक्रिया हुनेछ।