काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सर्त र ऋण सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले तयार पारेको आन्तरिक राजस्व परिचालन नीति सार्वजनिक भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यो नीतिले राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा सुधार गर्दै सार्वजनिक वित्तमा सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

पछिल्लो समयको न्यून वृद्धिदर तथा बढ्दो बेरोजगारी दरले गर्दा अर्थतन्त्रमा निरन्तर चुनौती थपिँदै गएको र अर्कोतिर राजस्व संकलन पनि अपेक्षित नभएको भन्दै सरकारले नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको छ। 

आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलन बढाउँदै वित्तीय स्थायित्वमा बल पुर्‍याउने, स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउँदै जाने, कर प्रणाली सुधारका लागि कानूनमै सुधार गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता विकासका लागि प्रशासनिक सुधार गर्ने नीतिको लक्ष्य रहेको छ। 

अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको दबदबा अझै कायम रहेको तर औद्योगिक उत्पादनको उल्लेख्य वृद्धि नभइ सेवा क्षेत्र मूलधारमा आएको छ। यही कारणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सन्तुलन नदेखिएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। 

राजस्व नबढ्ने तर खर्च बढ्दै जाँदा बजेट घाटा विस्तार हुँदै गएको र यही कारणले अर्कोतिर सार्वजनिक ऋण चुलिँदै गएको छ। ऋणको अवस्था सुविधाजनक नै भएपनि यही प्रवृत्ति कायम रहे जोखिमोन्मुख देखिएको छ। यही सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि राजस्व संकलन बढाउनैपर्ने चुनौती देखिएको छ। 

आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयातमा आधारित राजस्व संकलनको भर परिरहेको अर्थतन्त्रमा स्रोत संकलनलाई बलियो बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। यसमा मुख्यतया प्रशासनिक सुधारबाट क्षमता विकास र प्रविधिबाट पुलिसिङ बढाउने नीति रहेको छ। 

अहिले दिइएका करछुट हटाउँदै जाने सरकारको नीति रहेको छ। कर छुट हटाउँदै लगानी प्रबर्द्धनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने  र कर्पोरेट संस्थागत करको दरमा पुनरावलोकन गर्ने निति रहेको छ। त्यस्तै पाँच वर्षपछि आयकरमा प्रगतिशील करका दर लागु गरिसक्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ। 

आगामी पाँच वर्षमा राजस्व टू जीडीपी अनुपात २३.५ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले मुख्यतया दुईवटा सुधार गर्ने नीति लिएको छ। प्रविधिको व्यापक प्रयोगबाट निगरानी बढाउने र त्यही प्रणाली प्रयोगका लागि क्षमता विकास गर्ने। 

राजस्व तिर्नका लागि सहज व्यवस्थादेखि विवाद समाधानका लागि पनि स्वचालित व्यवस्था गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। अन्तरसरकारी वा संस्थागत सहकार्य पनि प्रणालीकै माध्यमबाट गर्ने र व्यापक निगरानी बढाउने नीतिमा उल्लेख छ। 

कुनै पनि व्यक्तिको आम्दानीदेखि खर्चसम्मको सबै विवरण प्रणालीकै माध्यमबाट स्वचालित ट्र्याकिङ हुने र त्यहीका माध्यमबाट कर प्रशासनले निर्णय लिने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

यो सबै काम गर्नका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन मुख्य सुधार गर्ने नीति रहेको छ। अहिलेको प्रशासनिक संरचना तथा जनशक्तिबाट सम्भव नहुने भएकाले राजस्व प्रशासनमा भर्तीका लागि पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गर्ने नीति सरकारको हो। राजस्व प्रशासन सेवामा भर्तीका लागि पाठ्यक्रम नै परिवर्तनका लागि लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। 

प्रविधिमैत्री जनशक्तिसँगै आधुनिक कर प्रणालीका बारेमा पनि जानकारी र सुझबुझ भएको जनशक्तिलाई राजस्व प्रशानमा ल्याउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। 

यसरी जनशक्ति आएपछि नियमित र निरन्तर तालिम गर्ने र नयाँ प्रविधिका बारेमा कर्मचारीलाई जानकारी हुने व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।