काठमाडौं- डिजिटल नेपालको लक्ष्य पछ्याएको सरकारले त्यसकै संवेदनशील पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निकायको भने बेहाल बनाइदिएको छ। 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभाग मातहतमा ल्याएपछि भद्रगोल भएको हो। एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा रहेको यो संस्थाको व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको छ। 

विदेशीले बनाइदिएको डेटा सेन्टरलाई व्यवस्थापन गर्दै सरकारी सूचना प्रणालीको व्यवस्थापनलाई परिष्कृत बनाउन भन्दै सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना भएपनि यसलाई पछिल्लो समय मर्ज गरिएको थियो। 

मर्ज भएपछि यो संस्थाको प्रभावकारिता शून्यमा झरेको छ। अहिले अधिकांश सरकारी वेबसाइट असुरक्षित बनेका छन्। मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायकै वेबसाइट खोल्न खोज्दा 'नटसेक्योर' भन्ने नोटिस आउने गरेको छ। वेबसाइट तथा डेटाबेस व्यवस्थापनका लागि नियमित अनिवार्य अपग्रेड तथा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै सेवाको लाइसेन्स रुटिन नवीकरण गर्नुपर्छ। यो सबै जिम्मेवारी यही संस्थाको हो। तर यस्तै नवीकरण नगर्दा कतिपय निकायको वेबसाइट डाउन भएका छन्। 

सरकारी एकीकृत ईमेल प्रणालीको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने, सरकारी निकायहरूको दर्तादेखि वेबसाइट होस्टिङसम्मको सम्पूर्ण कार्य गर्ने यो संस्थाकै वेबसाइटको बिजोग छ। 

विभागअन्तर्गत गएपछि यो संस्थाले प्रभावकारी काम गर्नै सकेको छैन। दक्ष र विशेषज्ञ कर्मचारी हुनुपर्नेमा यसअघिकै विभागीय कर्मचारीबाट पूर्ति गर्न खोजिएको छ। यसअघिका विशेषज्ञ सेवाबाट लिइएका कर्मचारी कति बिदामा बसिसकेका छन् भने कतिपय भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बनमा परेका छन्।

यो संस्थाको बिजोग यतिसम्म छ कि पहिले सूचना प्रविधि केन्द्र हुँदाको वेबसाइटमा भएका सूचना अहिलेको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र हुँदाको वेबसाइटमा कुनै पनि छैन। यहाँसम्म कि फोन नम्बरसमेत अपडेट गरिएको छैन। 

डेटा सेन्टरको कुनै पनि भागमा समस्या आउनेवित्तिकै समग्र सरकारी सेवा नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम हुन्छ। २४ घण्टा सेवा सञ्चालन हुनुपर्नेमा अहिले सामान्य सरकारी शैलीको कार्यसञ्चालन भइरहेको छ। यस्तोमा कुनै पनि गम्भीरता अपनाइएको पाइँदैन।