काठमाडौं- नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससले आयतलाई नियन्त्रण गर्न भन्दापनि व्यवस्थित गर्ने नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्रवैंकसंग आग्रह गरेको छ। 

चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शन २०७८ बारे सुझाव दिने क्रममा चेम्बर पदाधिकारीले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गर्दै निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।

बालुवाटारस्थित राष्ट्रवैंकमा सोमबार भएको भेटवार्ताका क्रममा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रर्वद्धन हुन नसक्दा व्यापार घाटा उच्च भएको बताए। आयत नियन्त्रण सम्वन्धमा राष्ट्रवैंकले केही समय पहिले जारी गरेको परिपत्रले व्यापारीहरु मर्कामा परेको मल्लले बताए। 

एलसी खोल्दा शत प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले परम्परागत प्रकृतिका व्यवसायलाई समस्या भएको र बैंक वित्तिय संस्थालाई मात्रै फाईदा पुग्ने खालको भएकाले व्यवहारिक पाटो बुझिदिन पनि मल्लले आग्रह गरे। निर्यात सम्भावना भएका बस्तुहरुको पहिचान प्रर्वद्धन गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला  उनकोे भनाई छ। 

पछिल्लो समय वैंक तथा वित्तिय संस्थाले तरलता समस्या देखाएर उद्योगी व्यापारीलाई दुख दिन थालेको चेम्बर पदाधिकारीले गर्भनर अधिकारीसंग गुनासो गरेका थिए। वैंक वित्तिय संस्थाले विभिन्न शीर्षक तथा वेस रेटमै वढी व्याज असुल्न थालेको उनीहरुको गुनासो थियो।

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु अहिले नकारात्मक रहेको अवस्थामा राष्ट्रवैंकले समयमै उपयुक्त व्यवस्था गर्न नसके अर्थतन्त्र जोखिमको बाटोमा जान सक्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गर्भनर अधिकारीको ध्यानकर्षण गराएका थिए। चेम्वर पदाधिकारीहरुसंगको भेटका क्रममा गर्भनर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जोखिमको अवस्थामा पुगि नसकेको बताए। मुलुकको अर्थतन्त्रमा केहीमहिना अझै सर्तक भने हुनुपर्ने गर्भनर अधिकारीले बताए।

अधिल्लो वर्षको तुलनामा आयत ३ खर्व रुपैँयाले बढ्दा पनि बजारमा तरलतामा चाप परेको गर्भनर अधिकारीको भनाई छ। अघिल्लो वर्षको पाँच महिनामा ५ खर्ब रुपैँयाको आयत हुँदा सोही समयमा अहिले आठ खर्व रुपैँया हाराहारीमा आयत भएकाले तरलतामा चाप परेको गर्भनर अधिकारीले बताए । 

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन केन्द्रीय वैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको भन्दै  गर्भनर अधिकारीले निजी क्षेत्रपनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला आएको बताए। वित्तिय प्रणालीमै चुनौती खडा हुन सक्ने प्रति राष्ट्रवैंक सर्तक रहेको गर्भनर अधिकारीको भनाई छ। चेम्बरले चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शन २०७८ सम्वन्धमा राष्ट्रवैंकलाई १६ वुँदे सुझाव दिएको थियो।