काठमाडौं- सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा लिने होस् वा सीमित व्यवसायका लागि अनुमति लिने। प्राय यस्ता प्रक्रियामा व्यवसायीहरू खलनायकका रुपमा चित्रित हुने गरेका छन्।
सरकारी सम्पत्तिमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिने प्रक्रिया र लिने व्यवसायी सधैँ विवादमा परेका छन्। नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा प्रकरणदेखि अन्य सांस्कृतिक सम्पदाको जग्गा भाडाको विषयमा विवाद सिर्जना भएको छ। यस्तो विवादको खलनायकका रुपमा व्यवसायी चित्रित भएका छन्।
थोरै लागतमा धेरै नाफा लिने व्यवसायीको घोषित मान्यता हो। नाफा लिनकै लागि उनीहरूको उदय हुन्छ। यसैका लागि उनीहरूले प्रयास गरिरहन्छन्। एउटा व्यवसायीले अरुभन्दा धेरै सार्वजनिक स्रोतमा पहुँच राख्न खोज्छ। यो उनीहरूको स्वभाविक सोच हो। व्यवसायीहरू यो कुरा स्वीकार पनि गर्छन्।
सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अस्भाविक पहुँच विस्तार गर्न खोज्ने, हुनसक्ने अन्याय र असमानतालाई नियन्त्रण गरी कानूनअनुसारको व्यवस्था कायम गर्नका लागि सरकारी निकाय अस्तित्वमा हुन्छन्। त्यस्ता निकायको अन्तिम उत्तरदायी रुपमा राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ। त्यसमा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुन्छन्।
तर नेपालमा यसको ठीक उल्टो हुने गरेको छ। नेताहरू नै आर्थिक लाभ लिनका लागि निश्चित व्यवसायीको अरुभन्दा धेरै लाभ लिने अभियानको सारथी बन्छन्। नेताकै दबाबमा सरकारी विभागका नेतृत्वले प्रक्रिया मिलाउँछन् र अन्तत: निश्चित व्यवसायीहरूले सार्वजनिक स्रोतमा एकाधिकार जस्तै सर्वत्र पहुँच पाउँछन्।
अतिरिक्त र धेरै लाभ लिने व्यवसायीको अभियानमा कानून, नियम र व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व आफै सारथी बन्दा प्रशासनिक नेतृत्व पनि त्यसमा बाध्य भएर सारथी बन्छ। यहाँनेर जसले नियम कानूनअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्नुपर्ने हो उही खलनायक भइदिन्छ। पछिल्ला विवादमा त्यस्तो संरक्षण गर्नुपर्नेहरू विचलित भएको कुरा खासै देखिँदैन। तर लाभ लिने व्यवसायीमात्रै अग्रभागमा देखिन्छन् र विवादित हुन्छन्।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग। कानून नियमको खिलाफमा परिचालन हुने प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कसरी सक्रिय हुन्छ।
यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा बतास समूहको प्रकरण हेर्न सकिन्छ। यो प्रकरणमा एउटा व्यवसायीका रुपमा जसरी पनि बढी लाभ लिने आनन्दराज बतासको अभियान रोक्नुको साटो कसरी सरकारी संयन्त्र सारथी बन्यो? र यो प्रकरणमा सबैभन्दा दोषी विभागीय प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म कसरी बने भनेर हेर्न सकिन्छ।
विकास निर्माणदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा समानता, पारदर्शिता कायम गर्नका लागि एउटा कानून छ। त्यो हो सार्वजनिक खरिद ऐन।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि भनेर सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली जस्ता कानून बनेका हुन्। कतिपय कानूनी अस्पष्टताका कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ। तर कानूनमै समस्या छैन। कानूनमा भएका छिद्रलाई दुरूपयोग गर्दै खराब नियत राखेर सरकारी संयन्त्रले सार्वजनिक सम्पत्ति दुरूपयोग गर्नका लागि व्यवसायीलाई सारथी बनाउँछन्।
‘कानूनमा भन्दा बढी समस्या नियतमा छ, यहाँ कुनै ठेक्कापट्टा गर्दा नै कसलाई ठेक्का दिने, कसरी दिने र कति रकममा दिने भनेर सर्तहरू बनाइन्छ। यो नै सबैभन्दा बढी समस्या हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले प्रष्ट्याए।
पण्डितको भनाइबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कुनै पनि सरकारी सम्पत्ति भाडामा लगाइँदै छ भने त्यसमा पहिले नै यसलाई दिने भनेर निश्चित गरेर ठेक्का सूचना हुन्छ। उसले भनेअनुसारकै सर्तहरू राखिन्छ। जसका कारण पाउने र दिने सबै विवादमा आउँछन्।
बतासलाई विवादमा ल्याउने नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला, पाटन दरबार संग्रहालय र नारायणहिटी संग्रहालयमा चिया कपी सप सञ्चालनमा आएको विषय यस्तै हो।
यो विषय एक वर्षअगाडिदेखि सुरू भयो। तर उपत्यकाको सांस्कृतिक धरोहरमा बतासले व्यापार सुरु भने २०७३ सालबाट भएको हो।
बतास समूहकै अध्यक्ष आनन्दराज बतासले विभिन्न सञ्चार माध्यममा दिएकै अभिव्यत्तिलाई आधार मान्ने हो भने उनी १५ वर्षअगाडि उपत्यका प्रवेश गरेका थिए। १५ वर्षमै बतासले कसरी पशुपतिको धर्मशालादेखि नारायणहिटीस कफीसप सञ्चालनको जिम्मा पायो त?
२०७२ साउनमा पाटन संग्रहालय विकास समितिको बोधपाटी १५ वर्षका लागि लिजमा दिने भन्दै ठेक्काको सूचना जारी भएको थियो। जतिबेला सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो भने सत्ता साझेदारमा नेकपा एमाले थियो।
पाटी भाडामा लगाउने टेन्डरमा व्यवसायीले समय अपुग भएको भन्दै सयम थपका लागि आग्रह गरे। समितिले समय पनि थप्यो। एक महिनाको समय थप भएसँगै टेन्डर खुला भयो। टेन्डर खुला भएकै दिन सर्वोच्च अदालतले भाडामा लगाउने प्रक्रिया रोक्ने अन्तरिम आदेश दियो। प्रक्रिया रोकियो।
तत्कालीन समयमा पर्यटनमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओली निकट कृपाशुर शेर्पा थिए। अदालतको आदेशका कारण प्रक्रिया एक वर्षभन्दा बढी समय रोकियो।
सर्वोच्च अदालतले संग्रहालय विकास समितिको आयस्रोतका लागि भवन भाडामा लगाउने पाउने फैसला गर्यो। फैसलापछि विकास समितिले साढे एक वर्षभन्दा पहिलेको टेन्डर प्रक्रियामा नै सहभागी भएका कम्पनीबाट छनोट गरेर भाडामा लगाउने प्रक्रिया सुरु गर्यो। यो निर्णय नै सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो। एक वर्षसम्म प्रक्रिया रोकिएपछि समितिले पुन: नयाँ मूल्यांकन गरेर भाडा लगाउने प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने थियो। तर समितिले पहिले नै स्वार्थअनुसार ठेक्का लगाउने तयारी गरेको थियो। सोही कारण ठेक्का प्रक्रिया रोकिएन।
त्यो ठेक्का पहिले नै बतास समूहलाई दिनेगरी भएको थियो। सोहीअनुसार २०७३ चैतमा बतास समूहको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले बोधपाटीमा व्यापार सम्झौता गरेको थियो। १८ कौउलको मासिक भाडा १ लाख ४५ हजार ७ सय १७ रुपैयाँ मात्रै कायम हुने गरी सम्झौता भएको थियो। ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र पर्यटन मन्त्री शेर्पा थिए।
२०७२ असोजमा संविधान जारीपछि सत्ता साझेदारमा कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध बिग्रियो। सरकारको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली पुगे। पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आनन्द पोखरेल थिए। यो समयमा जग्गाा भाडामा लगाउने प्रक्रिया अदालतमा रोकिएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकार २०७३ जेठमा ढल्यो। सरकारको नेतृत्वमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुगे। प्रचण्ड सरकारकै पालामा २०७३ जेठमा पाटन दबार संग्रहालयको पाटीमा बतासलाई व्यापार गर्न दिइयो।
पाटन दरबारमा व्यवसाय सुरु गरेको बतास त्यसपछि पशुपति धर्मशालातिर लाग्यो। पशुपति धर्मशाला भाडामा दिने सबै प्रक्रिया केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीको पालामा भएको थियो।
२०७५ भदौमा भारतीय सरकारको ४३ करोड रुपैयाँको सहयोगमा निर्माण भएको धर्मशाला ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए। २०७५ भदौमा उद्घाटन भएको धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफै सञ्चालन नगरी निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गर्यो। निर्णय गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल थिए भने पर्यटन मन्त्रीमा अधिकारी थिए।
साथै कोषले नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला लिजआउटसम्बन्धि कार्यविधि बनाउन सुरु गर्यो। कार्यविधि तयार भइ पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद्बाट स्वीकृत भएको थिएन। कार्यविधि बन्दै गर्दा धर्मशाला भाडामा लगाउने गरी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन भयो। कोषले २०७५ माघ २९ गते भाडा लगाउनका लागि प्रस्ताव माग्यो। तर भाडामा लगाउने कार्यविधि तबसम्म पास भएको थिएन।
फागनु २०७५ फागनु १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारीको निधन भयो। सोही दिन कोषको परिषद्को बैठक ४ बजेका लागि बोलाइएको थियो। बैठकको एजेन्डा थियो धर्मशाला लिज आउटसम्बन्धि कार्यविधि पास गर्ने । तर परिषद्को बैठक रोकियो। त्यसपछि २०७६ साउन १५ गतेसम्म पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओली आफैले लिए।
यो बीचमा कोषमा सदस्यसचिवले परिषद्को बैठक राख्न सकेनन्। परिषद्को बैठक नबस्दा कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेन। तर कोषका सदस्यसचिव ढकालले कार्यसम्पादन समितिको निर्णय भन्दै २०७६ वैशाखमा बतास समूहको आनन्द होटल प्रालिलाई १५ वर्षका लागि धर्मशाला भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए।
जसरी ढकालले निर्णय गरे त्यो पनि कानूनसम्मत थिएन। २०६६ फागुन ६ गते बसेको पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को बैठकले कार्यसम्पादन समितिलाई दीर्घकालीन बहाल करार सम्झौता गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयलाई लत्याउँदै ढकालले बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए। यो विषय पनि विवादमा परेसँगै मन्त्रालयले समिति बनाएर अहिले छानबिन गरिरहेको छ।
यो सबैमा व्यवसाय बढाउन जुनसुकै काम गर्न तयार बतासले लाभ लिन खोज्नु व्यवसायका दृष्टीले हेर्दा स्वभाविक हो। उनले लिन खोज्छन् नै। त्यसमा नियमन गर्ने, प्रक्रियाका सबै खेलाडीलाई समान हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने सदस्यसचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो। तर उनीहरू नै बतासको लाभदायी योजनामा साझेदार बने। यो समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल थिए।
२०७६ साउनको पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका योगेशकुमार भट्टराईसमक्ष पनि २०७६ असोजमा कार्यविधि पास गराउने गरी परिषद्को बैठकमा कार्यविधिको विषय ल्याएका थिए। तर भट्टराईले यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै विषय प्रवेश नै गराएनन्। यसरी रोकिएको कार्यविधि अहिलेसम्म पनि पास भएको छैन। तर धर्मशालामा अहिले बतासले ब्यापार गरिरहेको छ।
यो प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रष्ट गल्ती भएको छ। अर्थात् उनीहरूले जसरी पनि एउटा व्यवसायीलाई भाडा दिने नियतबाट काम गरेका थिए। पहिलो त धर्मशाला भनेर निर्माण गरिएको भवनमा धर्मशालाकै रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ? त्यो हेरेनन्। दोस्रो कुरा भाडामा दिने कुनै पनि विधि, कार्यविधि नबनाइ भाडामा दिइयो। कानून नै नबनाइ किन भाडामा दिइयो त?
विधि विधान नबनाइ किन र कसरी भाडामा दिइयो। जसरी पनि लाभ खोज्ने व्यवसायी जसरी पनि फाइदा लिन सधैँ तत्पर हुने भए पनि रोक्नुपर्ने दायित्व कोषका उपाध्यक्ष र मन्त्रीको थियो। तर उनीहरू जसरी व्यवसायी अघि बढे त्यसैगरी आफूहरू पनि बढे।
पाटन र पशुपतिमा सफल भएको बतास समूह अर्को आकर्षक ठाउँको खोजीमा थियो। त्यस्तो ठाउँ नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभन्दा अर्को हुँदैन थियो नै। त्यहाँ जान बतासलाई असहज पनि थिएन। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल थिए। दाहाल नै बतासको दाहिना भइदिए।
संग्रहालयको सम्पत्तिको सदुपयोग गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका दाहाल कसरी सस्तोमा भाडामा लिने भनेर सल्लाह दिनेमा पर्थे। यो कुरा बतास स्वयमले एक अन्तर्वार्तामा स्वीकार गरेका छन्।
विकास समितिको अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले विकास समिति गठन आदेश विपरित मन्त्रालयबाट स्वीकृत नै नलिइ दरबारमा क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न निर्णय समितिबाट गराइदिएका थिए। यो कुरा यति हतार हतार भएको थियो कि त्यो ठाउँमा क्याफेटेरिया चलाउने कि नचालउने भनेर छलफलसमेत भएन।
यो समयमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई थिए। र उनी जानकार पनि थिए। स्वयम् भट्टराईले संग्रहालयमा होटल होइन क्याफेटेरिया बनाउन खोजिएको बताएका थिए। भट्टराईसमेत यो प्रक्रियाको साक्षी बसे।
सोहीनिर्णयको आधारमा समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालले २०७७ साउनमा टेन्डर प्रकाशित गरे। पहिलो पटकको टेन्डरमा कुनै पनि कम्पनी आएन। समय थप भयो। थप भएको समयमा बतास अन्तर्गतको तीनवटा कम्पनी र एउटा बाहिरको कम्पनी सहभागी भए।
बाहिरबाट सहभागी भएको कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा फेल गराइयो। बतासले पनि टेन्डर हुँदा न्यूनतम हुने रकमभन्दा जम्मा १ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ बढि राखेर बी म्यानेजमेन्न्ट टेन्डरमा सहभागी भएको थियो। सोही कम्पनीलाई कार्यकारी निर्देशकले क्षेत्रफल, के गर्न नपाउने र कति ठाउँमा गर्नुपर्ने भन्ने कुनै विषय नखुलाइ मासिक १२ लाख २१ हजार रुपैयाँमा तीन वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता गराइदिए। सम्झौता गर्दाको समयमा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा भानुभक्त ढकाल र सचिव यादव कोइराला आइपुगेका थिए। अहिले नारायणहिटीमा क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिने प्रक्रियामा सबै दोष कार्यकारी निर्देशकको रहेको ठहर सरकारी अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख छ।
सम्झौतामा मात्र होइन ठेक्का प्रक्रियासमेतमा सचिवमात्रै नभएर मन्त्रीसमेत सहभागी छन्। सचिवहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको छ भने मन्त्रीलाई अध्ययन प्रतिवेदनले कतै पनि जिम्मेवार बनाएको छैन। जब कि उनीहरू यसबारेमा जनकार थिए।
कार्यकारी निर्देशक दहालले त मन्त्रीकै सहमति र स्वीकृतिमा काम अघि बढेको बताइसकेका छन्।
यो सबै प्रकरण हेर्दा व्यवसायी लाभका लागि अग्रसर हुन खोज्नु जति स्वभाविक देखिन्छ त्यसमा नीतिनियमबाहिर जाने निर्णयकर्ताको काम उति अस्वभाविक देखिन्छ। त्यसमा अरू व्यवसायी जस्तै आनन्दराज बतास पनि अग्रसर भए। तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, नियमित बनाउने, राज्यको हितमा काम गर्नुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव, नारायणहिटी संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक, संग्रहालय विकास समितिका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरू उनै बतासलाई नै लाभ कसरी बढी हुन्छ भनेर लागिपरे।
