काठमाडौं- वित्तीय उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको 'वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइ' निष्प्रभावी भएको छ।
वित्तीय उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्नका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले 'नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७' जारी गरेसँगै छुट्टै महाशाखा नै सञ्चालनमा ल्याएपनि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यतिमात्रै होइन वित्तीय ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षण अनलाइन पोर्टल नै सञ्चालनमा ल्याएको छ। जसबाट अनलाइनबाट गुनासो दर्ता गर्न सकिन्छ।
अनलाइनबाट गुनासो दर्ता प्रकृया सहज भएपनि गुनासो दर्ता भएको वर्षौँसम्म पनि सुनवाइ नभएको भन्दै वित्तीय उपभोक्ताले राष्ट्र बैंकको गुनासो इकाइमाथि नै गुनासो गरिरहेका छन्।
करिब डेढ वर्षअगाडि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम दर ५ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी ब्याज निर्धारण गरेपछि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर नै जारी गरेर ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनपछि अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीसँग लिएको प्रिमियम फिर्ता गरेका थिए। तर कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले भने अहिलेसम्म पनि प्रिमियमबापत लिएको बढी ब्याज फिर्ता गरेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको सर्कुलरपछि पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि प्रिमियम फिर्ता नभएपछि केही उपभोक्ताले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग आफ्नो ब्याजदर फिर्ताका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले राष्ट्र बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइको गुनासो पोर्टलमा गएर गुनासो दर्ता गराउन सुझाएका थिए। उनीहरूको सुझावअनुसार गुनासो दर्ता पनि भयो तर डेढ वर्षसम्म पनि गुनासो सुनवाइ भएको छैन।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने साना गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन हुने तर ठूला गुनासा सम्बोधनका लागि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाको नेतृत्वमा रहेको गुनासो व्यवस्थापन समितिले हेर्ने भएकाले प्रकृयामा गएको बताउँछन्।
'वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानाज्यूको संयोजकत्वमा रहेको गुनासो व्यवस्थापन समितिले ठूला गुनासाहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ। वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइले प्रिमयम दरका विषयमा परेको गुनासोलाई व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकेको छ। उजुरीकर्ताको गुनासोबारे जानकारी मिडियामा बोल्न मिल्दैन। गुनासोकर्ता स्वयंले नै राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित महाशाखासँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ', राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
यद्यपी गुनासोकर्ताहरूले भने राष्ट्र बैंकको ग्राहक संरक्षण महाशाखा र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग पटक-पटक यस विषयमा जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन्।
'प्रिमियमबापतको ब्याज फिर्ताका लागि डेढ वर्षअगाडि नै गुनासो दर्ता गराएको भएपनि हालसम्म कुनै पनि सुनुवाइ भएको छैन। राष्ट्र बैंकको अधिकारीहरूबाट सुनवाइ भइरहेको, प्रकृयामा रहेको र अब चाँडै हुने भनेर झलाउनेमात्रै काम भएको छ। यस विषयमा प्रत्येक दिनजस्तो राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसँग कुरा हुन्छ तर, अहिलेसम्म ब्याज फिर्ता पाउने अवस्था छैन', ती वित्तीय ग्राहकले बताए।
करिब ९ करोडभन्दा बढी रकम ब्याजदर प्रिमियमबापत एक वाणिज्य बैंकले फिर्ता नगरेको उनले गुनासो गरे।
यस्तै अर्का गुनासोकर्ताले पनि ब्याज प्रिमियम फिर्ताका लागि दर्ता गराएको गुनासोका बारे जानकारी लिन खोज्दा राष्ट्र बैंककै कर्मचारी अभद्र व्यवहारमा प्रस्तुत भएको बताए।
'ब्याज प्रिमियम फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीसँग जानकारी लिँदा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै अभद्र व्यवहार प्रस्तुत गर्ने र महाशाखा प्रमुखलाई फोन दिन आग्रह गर्दा कार्यालयमा नभएको जवाफ आउँछ। प्रमुखको व्यक्तिगत नम्बर माग्दा दिन नमिल्ने भन्दै फोन काटिन्छ। एक वर्ष लाग्दा पनि ब्याज फिर्ताबापत पाउने रकम अड्किएर बसेको छ। राष्ट्र बैंकको गुनासो पोर्टल नाम मात्रको पोर्टल भयो', ती उजुरीकर्ताले बताए।
