काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहरी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक ऐन बनाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सहरी विकास विभागको नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले आवश्यक ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाए। समय परिवर्तन भएसँगै कतिपय पुराना ऐनहरु कायम रहेका भन्दै अब समयानुकूल ऐन बनाउने विषयमा सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको उनले बताए।
'म आइसकेपछि विकास निर्माणलाई गति दिन आवश्यक ऐन बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छु', उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, 'ऐन बनाउने काम भए पनि कार्यान्वयनमा जान सकिएको छैन।' उनले सहरी विकास ऐन ल्याउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी गराए।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले गाउँमा पूर्वाधारको विकास भइरहेका उल्लेख गर्दै मानिस सहर केन्द्रित भएकाले क्रमलाई रोक्न मन्त्रालयले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको बताए। गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा सुधार गर्दै कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
अहिले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको भन्दै सहरी विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहरी विकासमन्त्री सिंहले बताए। एमाले सहरी विकास विभागले दिएको सुझावलाई अध्ययन गरेर गर्नसक्ने काम सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
एमाले सहरी विकास विभागका प्रमुख शेरबहादुर तामाङले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ६ लाख नागरिक विस्थापित गर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रकृतिको सन्तुलनलाई ख्याल गरी नागरिक विस्थापन नहुने मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विद्यमान मापदण्डको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै सोका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकार र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
विभागले बुझाएको नौ बुँदे ज्ञापनपत्रमा सहरी विकास नीति २०८०, एकीकृत सहरी विकास ऐन, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन र फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा २० मिटरको मापदण्डका सन्दर्भमा भएको परमादेशको पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सर्वोच्चको सो परमादेशबारे अध्ययन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदम मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै छ। रासस
