काठमाडौं- ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ अर्थ समितिबाट संशोधनसहित पारित भएको छ। समितिको आजको बैठकले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलका क्रममा उठेका विषयहरु संशोधनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।

अर्थ समितिको आजको बैठकले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा १० करोड रूपैयाँभन्दा माथिको बिगो भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटाएको सभापति चालिसेले बताए।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले चेक बाउन्सका मुद्दामा १५ लाख रूपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, १५ लाख रूपैयाँदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र एक करोड रूपैयाँभन्दा माथिको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैदको सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने सहमति जुटाएको थियो।

तर आजको बैठकमा समितिका केही सदस्यहरुले १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा कैद सजाय बढाइनुपर्ने धारणा राखेपछि सोभन्दा माथिको चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

गतवर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए। चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक-फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले सो विधेयक तयार पारेको थियो। विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। 'कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन', विधेयकमा भनिएको छ।

चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ। यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिइ आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिइ सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाइ बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ। तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

'तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणति गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ', सो विधेयकमा उल्लेख छ। रासस