काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलपछि चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ।

अर्थ समितिको आजको छलफलका क्रममा समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले चेक बाउन्सका मुद्दामा १५ लाख रूपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, १५ लाख रूपैयाँदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाख रूपैयाँदेखि एक करोड रूपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र एक करोड रूपैयाँभन्दा माथिको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैदको सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको बताए। उनले सजाय गर्ने र आर्थिक जरिवाना तिराउनेभन्दा पनि पैसा उठाउने विषयलाई विधेयकमा बढी प्राथमिकता दिइएको बताए।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। 'कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि रकम पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन', विधेयकमा उल्लेख छ।

चेक भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ। यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिइ आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ। तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

'तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ', विधेयकमा भनिएको छ।

बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन यो कानून महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

समितिको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चेक अनादरका मुद्दा बढ्दै गएका कारण चाँडै प्रभावकारी कानून बनाएर कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने बताए। गत वर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए। चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरकफरक खालको कानूनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको थियो।

विधेयकमार्फत् चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुरको जरिवानामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराइ बिगो बमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ। तर विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराइ चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्ने व्यवस्था राखेको छ। रासस