भजनी- डेढ दशक अगाडि सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको म्याद सकिन १० महिना बाँकी छ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकको साझेदारीमा आव २०६६/६७ सालदेखि सुरु भएको आयोजनाले कैलालीको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रका किसानको परम्परागत सिँचाइ प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै आधुनिक र १२औँ महिना सिँचाइको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्य राखेको थियो। त्यसैअनुसार किसानले अहिले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका पनि छन्।
कुल १४ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको आयोजना विश्व बैंकसँगको सम्झौताअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असारमा सम्पन्न हुँदैछ। म्याद सकिन १० महिना मात्रै बाँकी रहँदा आयोजनाको प्रगति भने ७४ प्रतिशतमा सीमित छ। २७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भएको आयोजनाले गत आर्थिक वर्षसम्म करिब २० अर्ब बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
'भौतिक प्रगतिका आधारमा आयोजनाले गरेको खर्च सन्तोषजनक हो। तर म्याद सकिन लाग्दा शतप्रतिशत प्रगति हुने सम्भावना निकै कम छ,' रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी नवीन पौडेलले भने, 'बाँकी काम सम्पन्न गर्नतिर आयोजनाको तर्फबाट हामी लागिपरेका छौँ। आशा गरौँ काम सम्पन्न हुन्छ।'
आयोजना हालसम्म दुई चरणमा सञ्चालन भएको थियो। सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार पहिलो चरणको आयोजनाको मूल नहरको काम नेपाल सरकारको लगानीमा भएको थियो भने शाखा नहर निर्माणको काम अर्थात् दोस्रो चरणमा विश्व बैंकको सहयोग रहेको छ।
आयोजना सम्पन्न भए टीकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकाको केही क्षेत्रभित्रका ३४ हजार पाँच सय ८९ घरधुरी आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेछन्।
दोस्रो चरणको कार्यक्रम स्वीकृत हुँदा आयोजनाले शाखा नहरको काम तीन भागमा विभाजन गरेर सुरु गरेको थियो। रानी, जमरा र कुलरिया गरी तीन भागमा विभाजन भएको आयोजनाले एउटा शाखाको लागि करिब ५० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
परम्परागत रुपमा किसानले विभाजन गरेको नामकै आधारमा आयोजनाले कामको वर्गीकरण गरेका थियो। त्यसैअनुसार आयोजनाको ठेक्का भएर तीन ठेकेदार कम्पनीले कामको जिम्मा लिएका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत कुलरिया सिँचाइ कुलोमार्फत थप ६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी नेपाल सरकारको लागतमा काम सुरु भएको छ।
आयोजनाले लम्की स्टेसनसम्मको काम सम्पन्न गरेपछि शाखा कुलो निर्माणका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट बजेट विनियोजन भएसँगै सिँचाइको पहुँच १४ हजार तीन सय हेक्टरबाट २० हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफल पुगेको इञ्जिनियर पौडेलको भनाइ छ। आयोजनाले ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
जमरा कुलोको काम ९९ प्रतिशत
आयोजनाको जमरा कुलोतर्फको कामको प्रगति ९९ प्रतिशत पुगेको आयोजनाले जनाएको छ।
रामेछाप शेर्पा कान्छाराम जेभीले ठेक्का पाएको जमरा कुलोको काम लगभग सकिएको कम्पनीका निर्देशक छिरिङ शेर्पाले बताए। उनका अनुसार संरचनागत काम सम्पन्न भएर भुक्तानीको काम बाँकी रहेको छ।
'हामीले काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। सामान्य काम र भुक्तानी मात्रै बाँकी छ। दशैँसम्म सबै सम्पन्न गर्ने गरी लागेका छौँ', उनले भने, 'दशैँपछि आयोजना हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका छौँ।'
२०७७ को अन्तिममा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाको काम तीन वर्षमा सम्पन्न भएको शेर्पाले बताए।
आयोजनाको संरचनागत प्रगतिको प्रमुख आधार जमरा कुलो बनेको छ।
रानीको प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै
आयोजनाको रानी कुलोतर्फको कामको स्थिति निकै निराशाजनक देखिएको छ। गौरी पार्वती जेभीले ठेक्का पाएको रानी कुलोको प्रगति गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ।
सम्झौताअनुसारको म्याद पुसमा सकिँदैछ। त्यो समयावधिभित्र रानी कुलोको काम सम्पन्न हुने स्थिति निकै कम छ। आयोजनाको तर्फबाट कम्पनीलाई ताकेता भइरहेको छ। काम सम्पन्न हुने सम्भावना निकै कम छ। सम्झौता भएअनुसारको समयभित्र काम सम्पन्न नभए ठेक्का तोड्ने सम्मको प्रक्रिया आयोजना कार्यालयले सुरु गरेको छ।
उता निर्माणको जिम्मा पाएको गौरी पार्वती जेभीका प्रबन्धक रामकुमार थापाले सम्झौता भएको दुई वर्षपछि काम सुरु भएको हुँदा कामको प्रगति कम देखिएको बताए। 'पहिले अर्कै कम्पनीले काम गर्छौँ भनेको थियो। दुई वर्षसम्म त्यसले काम नगर्दा अहिले समस्या आयो', उनले भने, 'अहिले हामी आफै लागेका छौँ। अहिले दुई सिफ्टमा काम भइरहेको छ। सम्भवतः समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी कामको गति बढाएका छौँ।'
उनले आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न नगरे आफैँलाई घाटा हुने भन्दै गम्भीरतापूर्वक कामको गति बढाइएको बताए।
कुलरियाको पनि अवस्था उस्तै
कुलरिया कुलोको कामको प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन। हाई हिमाल हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सनले कामको जिम्मेवारी पाएको आयोजनाको म्याद आउने मंसिरमा सकिँदैछ। यो स्थितिसम्म आयोजनाको प्रगति ६५ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ।
'सम्झौता भएको म्यादसम्म काम सम्पन्न हुने सम्भावना कतैबाट देखिँदैन', साइड इन्चार्ज प्रशान्त चौधरी भन्छन्, 'अहिले बर्सातको समयमा काम गर्न सकिएको छैन। असोजभन्दा अगाडि काम सुरु हुने स्थिति पनि कम छ । त्यसपछिको समयमा बाँकी रहेको ३५ प्रतिशत काम सकिँदैन।'
नदी नियन्त्रणमा अर्बौँ खर्च
सिँचाइसँगै नदी कर्णाली नदी नियन्त्रणमा पनि अर्बौँ बजेट खर्च गरेको छ। खासगरी टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा वर्षौंदेखि कर्णाली नदीको जोखिमलाई कम गरेको स्थानीय समाजसेवी रामबहादुर सुनारको भनाइ छ।
नदी नियन्त्रणका लागि २५ किलोमिटर तटबन्धको काम भएको छ। कर्णाली नदीमा तटबन्धको काम सफल नभएपछि ठूलो ढुंगा खसालेर नदी नियन्त्रणको काम आयोजनाले गरेको छ। अहिले पनि नदी नियन्त्रणको काम आयोजनाले गरिरहेको छ। पुल पथरैया नदीमा तीन ठूला पुल निर्माण भइरहेका छन्। २० मिटरभन्दा कम लम्बाइ भएका १३ भन्दा बढी पुल निर्माण भएका छन्। सडक सञ्जाल विस्तारमा पनि आयोजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ।
'स्थानीय सरकारको बजेटले कहिल्यै नबन्ने सडक आयोजनाको लागतमा बनेका छन्', रामबहादुर भन्छन्, 'आयोजना दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका स्थानीयका लागि वरदान बनेको छ।'
आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन
गौरवको आयोजनाले सिँचाइसँगै विद्युत् उत्पादनको काम समेत गरेको छ। ४ दशमलव ७ मेगावाट क्षमता रहेको विद्युत् गृहले हाल ३ दशमलव १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ। तीनवटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य रहेको विद्युत् गृहले हाल दुईवटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ।
विद्युत् गृहमा आयोजनाले एक अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको छ। यस आयोजनाबाट विद्युत् बेचेर वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। हाल विद्युत् उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिएको छ।
विद्युत् गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार भएको छैन। अध्ययनका नाममा कार्यविधि सात महिनादेखि मन्त्रालयमै रहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले पुसमै कार्यविधि तयार पारेर स्वीकृतिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
कृषि क्षेत्रमा पनि अर्बौँ खर्च
गौरवको आयोजनाअन्तर्गत कृषि लक्षित कार्यक्रममा पनि अर्बौँ खर्च भएको छ। कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइमार्फत किसानलाई अनुदानमार्फत ठूलो सहयोग गर्दै आएको छ। कृषि औजार, बीउबिजन, भौतिक संरचना निर्माणदेखि बिजवृद्धिको कार्यक्रम, केरा खेती, तरकारी खेती, पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा कार्यान्वयन इकाइले किसानलाई सहयोग गरिरहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख भरत कँडेल बताउँछन्।
किसान, कृषि सहकारीलाई अनुदानमार्फत कृषि क्षेत्रमा ठूलो खर्च गरेको आयोजना आफूहरुका लागि वरदान भएको स्थानीय किसान धनसिंह साद बतायँछन्। 'कैयौंँ किसानलाई आयोजनाले व्यावसायिक किसान बनाएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरणमा लैजान आयोजना निकै फलदायी बनेको छ', उनले भने।
कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले सात करोड रूपैयाँको लागतमा शीतभण्डार निर्माण गर्दैछ।
तेस्रो चरणको कार्यक्रम कति सम्भव?
दोस्रो चरणको कामको समयावधि सकिनै लाग्दा तेस्रो चरणमा म्याद थप हुने कि नहुने भन्ने चासो बढ्दै गएको छ। आयोजनाका अनुसार तेस्रो चरणको कार्यक्रम स्वीकृत हुने सम्भावना रहेको छ। तर कुलरिया कुलोमार्फत पथरैया नदीदेखि कान्द्रा नदीसम्म काम गर्ने गरी तेस्रो चरणको कार्यक्रम स्वीकृत हुनसक्ने स्थिति रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
'तेस्रो चरणको कार्यक्रम स्वीकृत भए पनि रानी र जमरालाई छोडेर लम्की क्षेत्रतिर आयोजना केन्द्रित हुनसक्छ। त्यसका लागि हामीले पेश गर्नुपर्ने योजना पेस भइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर विश्व बैंकमा पेस भएको छ', आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी पौडेलले भने, 'तेस्रो चरणमा रानी जमरा कुलरियाको लागि आयोजनाको काम थप हुने सम्भावना निकै कम छ।’
पथरैयादेखि कान्द्रा नदीसम्मको आयोजना स्वीकृत भए थप १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। त्यसपछि आयोजनाबाट ३८ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।
पथरैया नदीदेखि कान्द्रासम्म आयोजनाको क्षेत्र विस्तार हुँदा कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका र भजनी नगरपालिकासम्म सिँचाइको पहुँच पुग्नेछ। रासस
