कैलाली- हलिया मुक्ति घोषणा भएको आज १६ वर्ष पूरा भएको छ। नेपाल सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १६ वर्ष भइसक्दा पनि उचित पनःस्थापना नहुँदा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएको मुक्त हलियाहरूको गुनासो छ।
हलिया प्रथा विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा रहेको थियो। यसरी १२ जिल्लामा रहेका हलियालाई मुक्तिको घोषणा गरेका त्यसमध्ये अधिकांशको पुनःस्थापना भइसकेको छभने केहीको अझै पुनःस्थापना हुनसकेको छैन।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार नौ सय ५३ परिवारमध्ये हालसम्म १२ जिल्लाका १३ हजार पाँच सय ४६ परिवारले मात्रै पुनःस्थापना प्याकेज पाएको बताए।
उनका अनुसार त्यसमध्ये पनि नौ प्रतिशत परिवारले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता नपाएका र करिब २० प्रतिशत मुक्त हलिया अझै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन्।
'परिचयपत्र पाएका सबैको पुनःस्थापना हुनसकेको छैन, अझै परिचयपत्र पाउन बाँकी पनि छन्', उनले भने, 'पुनःस्थापना भएका मुक्त हलियालाई पनि गुजारा चलाउनै मुस्किल छ। रोजगारी छैन, शिक्षा, स्वास्थ्यका सवालहरूमा पनि समस्या नै छ।'
नेपाल सरकार र हलिया महासंघबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिको भावना र मर्मअनुसार पुनःस्थापना कार्यमा प्रगति हुन नसक्दा अझै मुक्त हलिया कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका अध्यक्ष सुनारको भनाइ छ।
उनले भने, 'हलिया मुक्ति घोषणाको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता काम सम्पन्न भएका छैनन्। पुनःस्थापनाको समयावधि लम्बिँदै जाँदा पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलिया थप समस्या परिरहेका छन्। उनीहरूको बसोबासको उचित व्यवस्थापन हुनसकेको छैन, जसले पुनः खानकै लागि हलिया बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ।'
पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दा कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलियाहरूले सम्मानित जीवन बिताउन नसकेको र कैयौँ मुक्त हलिया परिवार पुनः हलिया बस्न बाध्य भएका यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले वर्षौँसम्म पनि सबै मुक्त हलियाको न्यायिक पुनःस्थापना हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताए।
उनले भने, 'नेपाल सरकार र महासंघबीच भएको पाँच बुँदे सहमति, १० बुँदे सिफारिस र मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवा समुदायको अवस्था अध्ययन गर्न बनेको पाँच सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले गरेका सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ। मुक्त हलियाको दिगो तथा न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्छ।'
संघीय सरकारले गठन गरेको मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवा समुदायको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य एवं हलिया अधिकारकर्मी हरि श्रीपाइली सरकारले तदारुकता देखाए बाँकी रहेका मुक्त हलियाको पुनःस्थापनामा समय नलाग्ने बताउँछन्।
'हामीले अध्ययनपछि बनाएको प्रतिवदेनमा मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवा समुदायको यथार्थ अवस्था उल्लेख गरेका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगे मुक्त हलियाको पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्छ', उनले भने, 'अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरेको छ तर पारित हुनसकेको छैन। कार्यविधि पास गरेर अगाडि गए बाँकी रहेका मुक्त हलियाको पुनःस्थापनमा समय लाग्दैन।'
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुक्त हलियाहरू छन्। सरोकार भएका संघसंस्थाको दबाबमा यहाँ प्रदेश सरकारले र केही स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पारित गरेका छन्। अब सोअनुसार पुनःस्थापनाका काम अगाडि बढाउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सुनारको जोड छ।
'देशमा तीन तहका सरकार छन्। सबैले एकीकृत रूपमा काम गरेमा समस्या समाधानका लागि सहज हुन्थ्यो। हाम्रै आग्रहमा प्रदेश सरकार र केही स्थानीय तहले पनि कार्यविधि बनाएका छन्, अब त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ', उनले भने। रासस
