पछिल्लो तीन/चार वर्षमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले निकै नै उत्तारचढाव भोगेको छ। निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिँदै विस्तारै सहजतातर्फ अगाडि बढ्न खोजिरहेको स्थिति छ। 

कोभिड १९ पछि नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर नै उच्च दबाब रह्यो। कोभिड १९ को समयमा लगाइएको प्रतिबन्धात्मक गतिविधिले विश्व अर्थतन्त्रको आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोध, कोभिडको समयमा दिएको विभिन्न राहत प्याकेजहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था सिर्जना भयो। कोभिड १९ पछि एकैपटक विश्व अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा कच्चा पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धिको समस्या देखापरेको थियो। 

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा विश्व अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गयो। यही समयबीच युक्रेन र रसियाबीच भएको युद्धले पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धि र खाद्यान्न संकट देखियो। 

जसको असर नेपालसम्म पनि आइपुग्यो। कोभिडपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारमा फेरबदल भयो। कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग बढ्यो। सेयर बजार, घरजग्गा र आयातलगायतका क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ्दा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब थियो।

छिमेकी मुलुकहरू श्रीलंका र पाकिस्तानमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिँदै गएको तथ्यहरू अगाडि आएपछि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ र केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। 

तरलता अभावसँगै ब्याजदरमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाहमा कमी आउँदै गयो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्‍यो। जसले कर्जा प्रवाहमा लक्ष्यअनुसार हुन सकेन। राष्ट्र बैंकले सञ्चिति बढाउनका लागि चालेका मौद्रिक उपकरणहरूले सकारात्मक दिशामै काम गर्‍यो। 

नेपालको अर्थतन्त्र संकुचित अवस्थामा भएपनि बाह्य क्षेत्र भने सहज अवस्थामा छ। गत आर्थिक वर्ष विप्रेषण आप्रवाहमा १६.५ प्रतिशतले बढ्दै १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत वर्ष १.१६ प्रतिशत घट्दै १५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। यस अवधिमा नेपालको वस्तु व्यापारघाटा १४ खर्ब ४० अर्ब रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष नेपालको वस्तु व्यापार घाटाभन्दा विप्रेषण बढी भित्रिएकोले शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब २ अर्बले बचतमा छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चालुखाता २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने नेपालसँग १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति रहेको छ। उक्त सञ्चितिले नेपालको १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले ७ महिना धान्न पुग्ने सञ्चितिलाई आदर्श मान्दै गएकोमा अहिले झन्डै दोबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ। 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज अवस्थामा रहेकाले नेपालको बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको छ। कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा हेर्ने हो भने करिब ७ खर्ब रुपैयाँ र हाल बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग ३ खर्बभन्दा बढी तरलता रहेको छ। 

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले कर्जाको माग नबढेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको चाप छ। जसले निक्षेप तथा कर्जा दुबैको ब्याजदर घटिरहेको छ। हाल वाणिज्य बैंकहरूको औषत आधार दर ८ प्रतिशत र कर्जाको औषत ब्याजदर ९.९३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। 

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले अधिक तरलताको साथै खराब कर्जा र पुँजीको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। यो समस्या बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कारणले भन्दा पनि उद्योगधन्दा र निजी क्षेत्र गतिविधिमा आएको कारण सिर्जना भएको हो।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेकाले पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा त्यसको असर परेकै देखिन्छ। यद्यपी नेपालको बाह्य क्षेत्रमा सहज अवस्था रहेकोले पर्याप्त लगानीयोग्य रकम र ब्याजदर घटिरहेकाले आगामी समयमा बैंकिङ क्षेत्रसँग पर्याप्त अवसरहरू छन्।

आगामी समयमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै लगानीको वातावरण बनाएमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ। अर्थतन्त्र चलमान बनाउनका लागि मौद्रिक पाटोबाट हेर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरू सहज र सहयोगी अवस्थामा छन्। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको नीतिगत सहजीकरणले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोगी हुने विश्वास लिइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेकोमा राष्ट्र बैंकले १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ।

सरकारले वित्त नीतिमार्फत सुधार गर्दै अगाडि गयो भने बैंकिङ क्षेत्र अगाडि बढ्न तयार अवस्थामा छ। पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको वृद्धिले सकारात्मक उत्साह दिएको छ। विद्युत उत्पादन, व्यापार तथा निर्यातमा वृद्धिसँगै क्षमतामा भएको विस्तार सकारात्मक छ। सरकारले पनि आगामी १० वर्षभित्र १० हजार जलविद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न दिने विषयवस्तुहरू अगाडि आइरहेकाले यसले पनि आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रतर्फ थप लगानी वृद्धि हुने देखिएको छ।

यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निकै राम्रो ग्रोथ देखिरहेको छ भने पर्यटन क्षेत्र विस्तार हुँदै जाने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। कृषि क्षेत्रका लागि यसपटक मनसुनले राम्रै साथ दिएको छ। उक्त क्षेत्रहरूमा नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले पनि आगामी समयमा अवसर खोज्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। 

लगानीका लागि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको छ। बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ७८.९८ प्रतिशत रहेको छ। यस आधारमा हेर्दा बैंकहरूसँग करिब ७ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ। 

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको अनुपातमा कर्जा लगानी खासै धेरै बढ्न सकेको छैन। साउनमा करिब २ अर्बमात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा भने कर्जा प्रवाह बढेको छ। भदौ लागेसँगै ३० अर्बको हाराहारीमा कर्जा लगानी भएको छ। गत आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा पनि कर्जा प्रवाह बढेको थियो। 

हाल बैंक वित्तीय संस्थासँग मात्रै करिब ३ खर्बको हाराहारीमा तरलता रहेकाले तत्काल तरलता अभावको समस्या देखिने सम्भावना छैन।

सरकारले दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरेर करिब ६० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएकाले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मा बैंकहरूको लगानी घटेको हो। सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण औषत ४.९५ प्रतिशत औषत ब्याजदरमा उठाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको ५ प्रतिशतको नीतिगत दरभन्दा कम दरमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले ब्याजदर पनि तत्कालै बढ्ने सम्भावना कम देखिन्छ। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले पुँजीकोषमा सहजीकरण गर्नका लागि काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशतमा कायम गरेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम बढेको नै स्थिति छ।

यस्तै पुँजीकोषमा दबाब भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अग्राधिकार सेयर जारी गर्नसक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। अग्राधिकार सेयर जारी गर्न केही बैंक वित्तीय संस्थाहरूले तयारी गरिरहेका छन्। अग्राधिकार सेयरमार्फत पनि प्रणालीमा थप तरलता थपिने देखिन्छ। टायर टू क्यापिटलका लागि राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिभर्ज प्रयोग गर्ने सुविधा दिएको छ। यसले बैंकहरूको पुँजीकोष सहज हुँदै गएको छ। 

अर्थतन्त्र चलायमान भएर कर्जाको माग तीब्ररुपमा बढ्ने हो भने पनि आगामी ९ महिनासम्म तरलता र ब्याजदरमा खासै ठूलो दबाब पर्ने स्थिति देखिँदैन। हाल साधारण निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल जाने स्थिति छैन। 

अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात सहज स्थितिमा रहेकाले आगामी महिना अधिकांश बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने देखिन्छ। सीडी सहज भएका बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर सामान्यरुपमा घटाउन सक्ने अवस्था छ। 

निक्षेपको ब्याजदर बढ्नासाथ कर्जाको ब्याजदर बढ्ने पनि होइन। जेठ, असार र साउनमा घटेको निक्षेपको ब्याजदरले भदौको कर्जाको ब्याजदर घटाउँछ। यस्तै भदौमा घटेको ब्याजदरको असर मंसिरसम्म रहन्छ। असोजमा भएको निक्षेपको ब्याजदर घट्दा पुसको कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्छ। 

तीन महिनाको औषत ब्याजदरका आधारमा बैंकहरूको आधारदर गणना हुने भएकाले कुनै एक महिनामा सामान्यरुपमा ब्याजदर थपघट हुँदा कर्जाको ब्याजदर धेरै माथि जाने वा तल आउने स्थिति हुँदैन। 

राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा बैंकिङ क्षेत्रको औषत ब्याजदरका आधारमा १० प्रतिशतमात्रै बढाउन वा घटाउन सुविधा दिएकाले एकैपटक ठूलो मात्रामा ब्याजदर परिवर्तन हुने अवस्था छैन।

बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर पनि फरक फरक रहेकाले एकैपटक धेरै ब्याजदर घटबढ हुने सम्भावना तत्कालका लागि देखिँदैन।

राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत नीतिगत दर र ३ प्रतिशत निक्षेप संकलन दर कायम गरेकाले ब्याजदर धेरै तल वा धेरै माथि जान नदिने नीति लिएकोले ब्याजदरका कारण तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।

(‍नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)