काठमाडौं- कोभिडका साथै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घट्नाक्रमका कारण उच्च दबाबमा परेको नेपालको बैंकिङ प्रणाली विस्तारै सहज अवस्थातर्फ अगाडि बढ्ने प्रयासमा छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीकोषमा दिएको राहत र खराब कर्जा घटाएर नाफा बढाउन दिएको सुविधाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई राहत दिएको छ। यद्यपी अर्थतन्त्रले अझै पनि गति लिन नसकेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरू अधिक लगानीयोग्य रकम र न्यून ब्याजदरको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छन्। अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्रहरू चलायमान नहुँदा त्यसको सिधा असर बैंकिङ प्रणालीमा परेको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ भने वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औषत ब्याजदर घटेर ९.९३ प्रतिशतमा आएको छ।
गत आर्थिक वर्षसम्म न्यून रहेको कर्जा लगानी चालु आर्थिक वर्षको भदौ लागेपछि बढ्न थालेको छ। साउनमा २ अर्बमात्रै कर्जा प्रवाह भएकोमा भदौमा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकम भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत करिब १ खर्ब ८० तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ। यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी निक्षेप सुविधामा करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप राखेका छन्।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेसँगै सेयर बजार करिब १ हजार अंकले बढेको छ। सेयर बजारमा देखिएको वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जाको माग बढेपनि अन्य क्षेत्रमा खासै धेरै कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन।
यस वर्ष प्रवाह भएको करिब ३० अर्ब कर्जामध्ये करिब ७० प्रतिशत कर्जा सेयर बजारमा लगानी भएको बैंकर्स बताउँछन्। विद्युतीय सवारी साधन बिक्री विगतदेखि बढिरहेकाले नाडा अटो शोले कर्जा लगानीमा खासै तात्विक फरक नपरेको र घरजग्गाको क्षेत्रमा भने कर्जाको माग बढिरहेको उनीहरूको दाबी छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा आयात ऋणात्मक नै रहेकाले कर्जा प्रवाहमा खासै ठूलो असर गरेको छैन। पर्यटन क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएपनि यसतर्फ कर्जाको माग हुन सकेको छैन। गत वर्ष ऋणात्मक रहेको निर्माण क्षेत्रले वर्षको सुरुवाति समय भएकाले गति पकड्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
सरकारले राजस्व लक्ष्यअनुसार उठाउन नसक्दा विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष अझै सरकारको सञ्चितकोष दबाबमा रहेको छ। सरकारले आफ्नो खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न भन्दै चालु आर्थिक वर्षको साउन १७ गतेबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ। हालसम्म सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋणपत्रका रुपमा बैंक वित्तीय संस्थामार्फत औषत ४.९५ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको छ।
चाडवर्षको समयका लागि एलसी खोलिसकिएको छ भने यस अवधिका लागि वस्तु आयात हुने क्रम जारी छ। यसले अर्थतन्त्रलाई केही गति दिने अनुमान गरिएको छ।
गत वर्षभर र चालु आर्थिक वर्षको साउनमा समेत उपभोगमा आएको गिरावटले आयात घटेको छ। आयातमा आएको गिरावटले सरकारी राजस्व असुली घटेको छ। राजस्व घट्दा सरकारी खर्च घटेको छ। जसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिँदा विगत दुई वर्षयता बैंकिङ क्षेत्रले उच्च दबाब खेप्दै आएको छ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरू खराब कर्जाको दबाबमा छन्। जसले बैंकहरूको नाफा घटाएको छ। नाफामा आएको कमीले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको छ। जसको असर बैंकहरूको पुँजीकोषमा परेको छ।
कर्जा निक्षेप अनुपात सहज अवस्था रहेका बैंकहरूले समेत पुँजीकोषमा दबाब हुँदा कर्जा लगानी गर्न सकेनन्।
निर्माण क्षेत्र शिथिल हुँदाको असर सिधै बैंक प्रणालीमा परेको छ। निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्नुका साथै खराब कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि बढेको छ। जसले बैंकहरूको नाफा प्रभावित भएको छ। जसको असर बैंकहरूको लाभांश वितरण क्षमतामा परेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ४ वाणिज्य बैंकहरू नबिल बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक र कृषि विकास बैंक बाहेक अन्य बैंकहरूको लाभांश दिने क्षमता कम छ।
गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले करिब ५ खर्ब ५० अर्ब अर्थात ११.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि वर्षको अन्त्यसम्ममा २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो।
बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलता र ब्याजदर निरन्तररुपमा घटेको भएपनि बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग बढ्न सकेको थिएन।
अर्थतन्त्रमा प्रमुख क्षेत्रहरू निर्माण र खुद्रा तथा थोक व्यापार ऋणात्मक रहँदा गत आर्थिक वर्ष लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह भएन। निर्माण क्षेत्र र खुद्रा तथा थोकको वृद्धिदर ऋणात्मक भएकै कारण गर्दा आर्थिक वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.८७ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएपनि विशेषगरी उक्त क्षेत्रहरू चलायमान नहुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रसँगै बैंकिङ प्रणालीमा समेत परेको थियो।
निर्माण क्षेत्रतर्फ सरकारी निर्माणका साथै निजी क्षेत्रतर्फ हुने निर्माणको काम बढ्न सकेन। जसले यसतर्फ प्रवाह हुने कर्जा लगानी र असुली प्रभावित हुँदा बैंकिङ प्रणाली प्रभावित भएको देखिन्छ।
निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा सिमेन्ट उत्पादन कम्पनीहरूले उत्पादन कटौती हुँदा यसमा संलग्न ढुवानी व्यवसायीदेखि श्रमिक प्रभावित भए।
यस्तै साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा समेत संकुचन आउँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह र असुली प्रभावित भयो। कतिपय व्यवसायीहरू पलायन हुँदा त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा परेकै छ।
उद्योग व्यवसायीलाई राहत दिन भन्दै राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर गर्यो।
१० प्रतिशतसम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीका ऋणको पुनर्तालिकीकरण हुने सुविधाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज आम्दानीमा कमी आयो जसले बैंकहरूको नाफा प्रभावित हुन गयो। यस सुविधाले बैंकहरूको खराब कर्जा घट्ने अपेक्षा गरिएपनि खराब कर्जा बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा ३.७६ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा बैंकहरूको औषत प्राथमिक पुँजीकोष १०.१० प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको नीतिगत सुविधापश्चात चालु आर्थिक वर्षबाट बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा वृद्धिसँगै खराब कर्जामा सुधारसँगै पुँजीकोषको दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपी यसका लागि सम्पूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने मत बैंकर्सको रहेको छ।
कोभिड पछाडि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा निकै ठूलो चुनौती सामना गरेर आएकाले पछिल्लो समय केही सहजता महसुस गरेपनि पुर्णरुपमा अझै पनि आश्वस्त भइनसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्। राजनीतिक स्थायित्वसँगै अर्थतन्त्रले गति लिन सकेमा मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा राहत महसुस हुने उनले बताए।
‘कोभिड १९, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय घट्नाक्रमबाट बैंकिङ प्रणालीले निकै ठूलो दबाब झेल्नुपर्यो। पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएकाले बैंकिङ प्रणालीले केही राहत महसुस गर्न थालेको छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरले केही सम्भावनाहरू देखाएको छ। तर अर्थतन्त्र चलायमान भएर कर्जाको माग नबढ्दासम्म खराब कर्जा र पुँजीकोषमाथिको दबाब हल हुने सम्भावना कम छ। यद्यपी राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत लचकताले केही आशा भने जनाएको छ’, केसीले बताए।
सेयर बजारमा कर्जाको माग बढिरहेको र यसको असरले घरजग्गा र अटोसेक्टर चलायमान बनाउन सक्दा यसले बैंकिङ प्रणालीमा सकारात्मक नै असर देखिने उनले बताए। यस्तै पछिल्लो समय जलविद्युत, पर्यटन र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको कारोबार बढ्न थालेकाले केही आशावादी बनाएको केसीले बताए।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न भन्दै दुई ठूला राजनीतिक दलले सरकार बनाएकाले आशा गर्ने ठाउँ रहेको बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहाल बताउँछन्। समाजमा बढेको निराशालाई आशामा बदल्ने दाबी गरेकाले निजी क्षेत्रले सकारात्मकरुपमा लिएको दाहालको भनाइ छ।
‘बैंकहरूमा खराब कर्जा र पुँजी अभावको समस्या देखिरहेको छ। एनपीए बढेर बैंकहरूलाई केही दबाब छ। दुई ठूला दलले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भन्दै सरकार बनाएको छ। अर्थतन्त्र आशाबाट निराशामा गयो, अब हामी के गर्छौँ भन्ने उद्घोषका साथ सरकार बनेको छ। सेयर बजारले केही संकेत देखाएको छ। व्यवसायीहरूको कुरा गर्दा केही हुन्छ कि भन्ने आशा उहाँहरूमा पलाएको स्थिति छ’, दाहालले भने। अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएमा बैंकहरूको खराब कर्जा र पुँजीको समस्या कम हुँदै जानेसमेत दाहालले बताए।
नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाने तर बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदै जाने स्थिति रहेको वित्तशास्त्री अनलराज भट्टराई बताउँछन्।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएकाले अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको स्थिति रहेपनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढ्न नसकेको उनले बताए। बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा पुरानो कर्जा नउठ्ने अर्थात बिग्रिँदै जाने र नयाँ कर्जा प्रवाह नहुने स्थितिबाट बैंकिङ प्रणाली गुज्रिरहेको उनले बताए।
‘नेपालको बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक स्थितिमा भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गएको छ। जसको असर बैंकिङ प्रणालीमा परेको छ। विदेशी मुद्राको अधिक सञ्चिति, न्यून ब्याजदर तथा अधिक तरलताको स्थिति छ। बैंकहरूमा खराब कर्जा वृद्धि र पुँजीकोषमा समस्या हुनुको पछाडि अर्थतन्त्रले गति नलिएकाले पुरानो कर्जा उठ्न नसक्नु र नयाँ कर्जा प्रवाह नहुनु प्रमुख कारण रहेको छ। राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत लचकता दिएको छ। यसमा थप अझै केही सुविधा दिएर बैंकिङ प्रणालीलाई सहज स्थितिमा ल्याउन सक्ने आधारहरू अझै छन’, भट्टराईले बताए।
बैंक वित्तीय संस्थाहरू अहिलेको लगानीको मोडलमा सञ्चालन भइरहन कठिन हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्न सक्ने वास्तविक क्षेत्रको पहिचान गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानीको मोडलमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
‘अहिलेकै स्थितिमा बैंकहरू अझै चल्न कठिन छ। बैंक वित्तीय संस्था स्वयंले आफ्ना लगानीका प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू र भविष्यमा बढी प्रतिफल दिनसक्ने सम्भावना बोकेका उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूको खोजी गरेर बैंक वित्तीय संस्थाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ’, डा. श्रेष्ठले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमाथिको दबाब कम गर्न भन्दै असल कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी प्रावधान १.२० प्रतिशतबाट घटाएर १.१ प्रतिशत घटाएको छ। यसले बैंक वित्तीय संस्थाको खराबमा घटाउँदै नाफा, वितरणयोग्य नाफा र पुँजीकोषमा राहात दिने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै यस वर्षबाट लाग्ने भनिएको ०.५ प्रतिशत बिन्दुको काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशतमा कायम गरेसँगै अधिकांश बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता बढेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको जोखिमभार कम गर्दै प्राथमिक पुँजीकोष बढाउनका लागि रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा २.५ करोड पुर्याएकाले अधिकांश बैंकहरूलाई राहत पुगेको छ।
यस्तै कर्जा बिक्री गर्न बैंक वित्तीय संस्थाको जोखिमभार २० प्रतिशत कायम गरेकाले पुँजीकोषमा दबाब भएका बैंकहरूलाई कर्जा बिक्रीको सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
अग्राधिकार सेयरलगायत वित्तीय उपकरण जारी गरेर पुँजीकोष दबाबमा रहेका बैंकहरूले पुँजी पुर्याउन सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। खराब कर्जा बुक भएको कर्जा असुली भएमा सुक्ष्म निगरानीमा राखेर कर्जा नोक्सानीमा राख्न पाउने व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थालाई राहत दिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले कर्जा असुली भएको ६ महिनासम्म असल कर्जामा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। जसले बैंकहरूको खराब कर्जा बढाएर आम्दानी घटाएको बैंकर्सले बताउँदै आएका छन्।
यस्तै राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाएको छ। सेयर बजारमा प्रवाह हुने संस्था कर्जाको २० करोडको सीमा समेत हटाएको छ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राख्दै नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ। नीतिगत दर घटाएसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर घटाएका छन् भने आन्तरिक ऋणको ब्याजदरसमेत घटेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर १२.५ प्रतिशत कर्जा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने लक्ष्य लिइएको छ।
