काठमाडौं- २०७९ सालमा आम निर्वाचनपछि मुलुकले दुईजना प्रधानमन्त्री र तीनजना अर्थमन्त्री पाइसकेको छ। प्रत्येक मन्त्री र प्रधानमन्त्री फेरिएपछि नेताहरूले आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि आफू सरकारमा आएको बताउने गर्छन्। 

नेताहरूले वृहत्तर हितकै लागि सरकार परिवर्तनको श्रृंखला चलाएको बताएपनि अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थ भने भयानक निराशामा फसेको छ। उद्योगी व्यवसायीमा देखिएको निराशाले दु:खद भविष्यको जोखिम निकट पुगेको छ। 

उत्पादनबिनाको उपभोग, आम्दानीबिनाको आयात  र त्यही आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीको चक्रमा अर्थतन्त्र फसिकेको छ। आयात गरेर अधिक नाफा आर्जन गर्ने र त्यही नाफाबाट आएको रकमलाई उपभोगमा परिचालन गर्नेहरूको संख्या धेरै र उद्यमशील मान्छेको संख्या थोरै छ। यही सानो उद्यमशील समुदायमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि भयानक निराशा छाएको छ। 

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) नेपालका उद्योगीहरूको छाता संगठन हो। ठूला अर्थपूर्ण उद्योगहरू सदस्य भएको सीएनआईले औद्योगिक अवस्थाका बारेमा त्रैमासिक प्रतिवेदन निकाल्दै आएको छ। आफ्ना सदस्यहरूबीचमा सर्वेक्षणमा आधारित तथ्यांक समेटेर सीएनआईले प्रतिवेदन निकाल्दै ‍आएको छ। 

यो सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय निराशाको विस्तार भएको छ। यो सर्वेक्षणले नेपालका ठूला उद्योग र तीनका उद्यमशील सञ्चालकहरूमा कतिसम्म निराशा छ भन्ने देखाउँछ। 

कोभिड महामारीको प्रभावबाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रमा थन्किएका योजना अघि बढाउने उद्यमीहरूमा ठूलो विश्वास प्रकट भएको थियो २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा। त्यो त्यही समय थियो जतिबेला अर्थतन्त्रमा तीव्र गतिविधि देखिएको थियो। त्यतिबेला ८३ प्रतिशतले आगामी ६ महिनाभित्र नयाँ लगानी विस्तारको योजना रहेको उल्लेख गरेका थिए। 

तर त्यो क्षण लामो समय रहेन। त्यसपछिको नियन्त्रणकारी मौद्रिक तथा संकुचित वित्त नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा चरम शिथिलता देखियो  र अवस्था यस्तोसम्म आयो कि २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा ७० प्रतिशतले कुनै पनि लगानी विस्तारको योजना नरहेको उल्लेख गरेका थिए। यो निराशाको विस्तार यतिमै रोकिएन र सुधार पनि खासै आएन। 

नयाँ निर्वाचनबाट आएको सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीमा विस्तार गर्न सकेन। निराशा कायमै रहेको छ। सीएनआईको पछिल्लो प्रतिवेदन (आव२०८०/८१ को तेस्रो त्रैमास) अनुसार ६५ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीसँग कम्तिमा आगामी तीन महिनासम्म लगानीको योजना छैन। यहाँ कोही पनि लगानी थप गर्ने र नयाँ परियोजना सुरू गर्न‍े अवस्थामै छैनन्। 

यहाँ किन कसैले लगानी गरोस् भन्ने अवस्था रहेको  र यो पछिल्लो तीन वर्षदेखि निरन्तर रहेको बताउँछन् परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल। ‘हामीले यही कुरा भनिरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेको आँकडाभन्दा डरलाग्दो त बन्द भएका साना तथा मझौला उद्योगको तथ्यांक हो। जसले झन ठूलो निराशाको संकेत गर्छ’ उनले  भने। 

नेपालमा ऐतिहासिक रुपमै पुनर्लगानी कमजोर देखिन्छ। उद्यमशीलहरूको संख्या यसै पनि न्यून भएपछि अधिकांश उद्योगीहरू नै व्यापारमा गएका छन्। व्यापारबाट हुने आकर्षक लाभमा रमाउँदा समग्र औद्योगिक तथा नवीन सेवामूलक क्षेत्रमा खासै लगानी भइरहेको छैन। 

नेपालमा लगानी र पुनर्लगानीको दर न्यून रहँदै आएको छ। उत्साहजनक नभएको यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समय झन् निराशा थपिएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षदेखि निजी क्षेत्रबाट उल्लेखनीय रुपमा कुनै पनि ठूला परियोजना सुरू भएका छैनन् भने साना तथा मझौला व्यवसाय बन्द भइरहेका छन्। 

देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका समाचारहरूअनुसार साना तथा मझौला व्यवसायमा सन्नाटा छाएको छ। यसको असर दीर्घकालसम्म देखिन सक्ने हुन्छ।

ठूलाभन्दा पनि साना-साना व्यवसाय गर्नेहरूमा झन यस्तो निराशा बढी रहेको पूर्वअर्थसचिव अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘त्यो निराशा कसरी बढ्यो र किन बढ्यो भन्ने कुरामा धेरै तर्क होलान्। तर कुरा के हो भने पहिले त्यस्तो निराशा एउटा निश्चित स्तरको सामाजिक अवस्थितिमा सीमित थियो। तर अहिले काठमाडौंबाहिरका सहरमा सानो व्यवसाय गर्नेहरूमा विस्तार भएको छ’ उनले भने। 

पछिल्लो तीन वर्षदेखि भइरहेको लगानी तथा पुँजी निर्माणको तथ्यांकले पनि यो निराशालाई प्रकट गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा र सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चलाई वास्तविक लगानी विस्तारका रुपमा लिने गरिन्छ। पुँजीगत खर्चको विनियोजन नै संकुचित हुँदै गएको र भएको विनियोजनको खर्चको प्रतिशतमा पनि सुधार देखिएको छैन।

अर्कोतिर कर्जा प्रवाहले निजी लगानीको विस्तारको गुणस्तार राम्रो देखाउँदैन। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको आँकडा हेर्दा अधिकांश उपभोग र सम्पत्तिको सिर्जना (घरजग्गा, गाडी) मा जाने गरेको छ। यही लगानीले आयात प्रबर्द्धन गर्ने र त्यसैबाट राजस्व उठाएर सरकार सञ्चालन हुँदै आएको छ। 

उद्योग तथा नवीन सेवामूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको प्रवाह निकै न्यून रहेको छ। यही न्यून गुणस्तरकै कर्जा प्रवाह पछिल्लो तीन वर्षमा न्यूनतम रहेको छ। २०७८/७९ सालमा १ खर्ब १७ अर्ब कर्जा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको थियो भने त्यसपछिको वर्ष १ खर्ब ७० अर्बमात्र प्रवाह भएको थियो। गत वर्ष भने यस्तो कर्जा २ खर्ब ८७ अर्ब प्रवाह भएको थियो। 

बर्सेनि ४ खर्बमाथिको कर्जा प्रवाह भइरहेको मुलुकमा एक्कासी ११७ अर्बमा सीमित भएर पछिल्लो समय विस्तारै सुधार देखिएपनि यो अर्थपूर्ण देखिँदैन। त्यस्तै अर्कोतिर स्थिर पुँजी निर्माण गएको दशककै न्यून रहेको छ। समग्रमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार खुम्चिएको छ। 

कुनै पनि उद्यमीले प्रत्येक दिन नयाँ परियोजना र लगानीका बारेमा सोच्ने भएपनि पछिल्लो समय यही समुदायमा उकुसमुकुस भएको बताउँछन् उद्योगपति तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका। 

सरकारहरू लगानीको वातावरण बनाउने र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्ने भन्दै भाषण गर्दै हिँडिरहेको समयमा यस्तो उकुसमुकुस हुने अवस्था आउनुका पछाडि मुख्यतया कानूनको शासनको अभाव रहेको मुरारकाको बुझाइ छ। 

‘कानूनको शासनको अभाव नै अहिलेको शिथिलताको कारण हो, नियमकानून अहिले जेजति र जस्तो अवस्थामा छन् तिनिहरूकै कार्यान्वयनमात्र हुने हो भने धेरै कुरा सुधार हुन्छ’ उनी भन्छन्। 

कुनै उद्यमीले करोडौँको लगानी गर्नभन्दा पहिला धेरै कुरा सोच्नुपर्छ। उत्पादनदेखि बजार र भविष्यमा आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी। ‘तर यहाँ त यस्तो अवस्था भयो कि कसैले भनसुन गर्नसक्ने र प्रभाव नहुने हो भने व्यवसायकै अवस्था के हुन्छ र व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कहाँ पुग्छ भन्ने कुराकै ग्यारेन्टी भएन’ मुरारका भन्छन्। 

सरकारदेखि समुदाय तहसम्म व्यवसायीलाई लान्छित गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। आफूनिकट व्यवसायीलाई मात्र पोस्ने राजनीतिक नेतृत्वमात्र होइन कुनै पनि नीतिगत अग्रसरता लिँदा व्यवसायीलाई नै लान्छित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको अपचलन बढ्दै गएकाले चालु पुँजि कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको बताएको थियो। जब कि त्यो कर्जा अपचलन हुँदा नियामकका रुपमा राष्ट्र बैंकको असफलताको कुरा कतै पनि आएन। 

त्यस्तै पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाई प्रवृत्तिको विस्तार पनि उत्तिकै भइरहेको छ। व्यवसायी जति चोर हुन् र फटाहा हुन् भन्ने खालको एउटा सन्देश प्रवाह हुँदै गयो। यसले गर्दा उद्यमीहरूमा एउटा त्रास फैलिएको छ। 

अहिलेको अवस्थामा सबै उद्योगीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको मुरारकाको भनाइ छ। 

राज्यदेखि समुदायसम्म रहेको नकारात्मक भावनाले गर्दा पनि सबैमा एकखालको निराशा देखिएको र सँगै शासकीय अस्थिरताले पनि लगानीको वातावरण बन्नै नदिएको परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन्। 

‘सरकारहरू यति छिटो परिवर्तन हुन्छन् कि अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको सुधार फेरि अवरुद्ध हुन्छ, यहाँ त यस्तो अवस्था आयो कि सरकारले सधैँ सुधारको सुरुवातमात्र गर्ने भयो पूरा कहिलै नहुने अवस्था आयो’ उनले भने।

खास लगानीको वातावरणका लागि हुनुपर्ने सुधार मुलुकमा अहिलेसम्म हुन नसकेको उनको भनाइ छ। पञ्चायतकालीन कानूनी व्यवस्था र २०५० सालको समयमा बनेका नियामकीय संस्थागत संरचनाबाट अहिलेको आधुनिक अर्थतन्त्र सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। 

'राष्ट्र बैंकले कसरी नियमन गर्‍यो त्यतिबेला, कि ऋण लिनेहरू अपराधी हुन् जस्तो गरियो। मान्छेहरू एफडीमा राखेर नाफा आर्जन गर्न छाडेर उद्यमतिर लाग्न प्रेरित नै गरेन। मतलब यस्तै अरु निकाय पनि बीमा प्राधिकरणले अहिले पनि ट्यारिफ लगाइरहेको छ। आधुनिक अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलतालाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूमा न्यूनतम बुझाइ पनि छैन'  अग्रवाल भन्छन्।

कानूनी शासन र अनुमानयोग्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी उद्यम र नवीन सोचले फैलिने अवसर नपाएको धेरैले बताउँदै आएका छन्।

अझ पछिल्लो समय सत्तानिकट हुनेहरूले मात्र लाभ लिन्छन् र अरूले पाउँदैनन् भन्ने बुझाइ व्यापक रहेको छ। यस्तो बुझाइ अझ व्यवसायीहरूमै धेरै भएकोमात्र होइन उनीहरूले त्यस्तो देखेकाले पनि मनोवैज्ञानिक असर पर्दै गएको अर्थशास्त्री खनाल बताउँछन्। 

‘नेताहरूको निकट पुग्न सकिएन भने प्रगति गर्न सकिँदैन, जो निकट रहन सकेनन् उनीहरू व्यवसायबाटै पाखा लागेकोले आफूलाई पनि कुन पाखा पार्छन् भन्ने भय देखिन्छ’ उनी भन्छन्। 

प्रत्येक दिन नयाँ लगानीका लागि उत्प्रेरित हुने उद्यमीको संख्यामा गिरावट आइरहेकोमा देशमा भएकै उद्यमीमा देखिएको यो निराशालाई सरकारले प्रेरणामा बदल्न नसक्ने हो भने व्यापारी र राजनीतिक कार्यकर्ताको मात्र मुलुक हुन सक्छ। त्यसले निम्त्याउने संकट भयानक हुन सक्छ।