काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले निजी क्षेत्रले राखेका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
'निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन, विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नेछ', मन्त्री खड्काले भने। उनले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न उक्त विधेयकमाथि सरोकार भएका निकायबीच निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
निजी क्षेत्रका समस्या समाधानसँगै विचार समेटेर जाने उद्देश्यले हालसम्म उक्त विधेयकलाई संसद्मा नलगिएको मन्त्री खड्काले बताए। उनले आगामी १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार र बंगलादेशमा पाँच/छ हजार मेघावाट विद्युत् बिक्री गर्ने तथा चीनमा पनि केही विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको उल्लेख गरे।
ऊर्जामन्त्री खड्काले मर्मतसम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणलाई भन्सार छुट नदिएपछि आयोजना महँगो हुँदै गएको बताए। उनले निःशुल्क विद्युत्को वितरणको विषय पनि आइरहेकाले यसको मारमा साना आयोजना पर्ने उल्लेख गरे। 'एकातर्फ विद्युत् आयोजनाको लागत उच्च छ, त्यसमाथि निःशुल्क वितरणको विषय सम्भव देखिदैन', उनले भने।
ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढीपीडित आयोजनाले भन्सार छुटसहित अन्य सुविधा पाउने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए। उनले तीन करोड जनतालाई लाभ हुने क्षेत्र ऊर्जा भएकाले यसको द्रुत विकास हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जलविद्युत् आयोजनामा विस्फोटक पदार्थको अभाव, वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ, वित्तीय व्यवस्थापन भए पनि रकम निकासा हुन नसक्नुलगायत कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। उनले सरकार ‘पेनाल्टी’ लिएर धनी नहुने भएकाले ‘आरसीओडी’को म्याद थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे।
भेटमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढिपीडितसम्बन्धी जलविद्युत् आयोजनाका माग चाँडो सम्बोधन गर्न आग्रह गरे। उनले दैवी प्रकोप, विस्फोटक पदार्थको अभाव, रुस युक्रेन युद्धका कारण सामान आयातमा भएको अवरोध, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण तोकिएको समयमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन नसकेकाले अन्तिम व्यापारिक उत्पादन मिति थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अध्यक्ष कार्कीले चार वर्षदेखि रोकिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजीको समस्या बढ्दै गएकाले सबै आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, वन र भूमि सुधारका समस्या समाधान गर्नुपर्नेलगायत माग गरेका थिए।
