काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बाढीपीडित जलविद्युतका माग पूरा गर्ने भए छिटो पूरा गरिदिन अन्यथा सक्दिनँ भनेर हात उठाउन आग्रह गरेका छन्।
बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आश्वासन मात्र दिएकाले पीडित आयोजना थप पीडामा पिल्सिनु परेको भन्दै माग पूरा नगर्ने हो भने सक्दिनँ भनेर हात उठाउनुपर्ने बताएका हुन्।
'बाढी प्रभावित आयोजनाले फोटो भिडियोसहितका प्रमाण ल्याएर मन्त्रालयमा पेश गरे, मन्त्रालयले दुई चार ठाउँमा सिफारिस पनि गर्यो। तर राहत कसैले पाएनन्, कतैबाट केही पनि काम भएन' कार्कीले भने, '२ वर्षअघिसम्म आयोजनाको मर्मत सम्भारमा भन्सार छुट पाउथ्यौँ, अहिले त्यो व्यवस्था पनि अर्थ मन्त्रालयले हटाइदियो। यसले गर्दा धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन्। उनीहरूले २८ प्रतिशत अतिरिक्त रकम स्पेयर पार्टसमा खर्च गर्नुपरेपछि आयोजनाको वित्तीय अवस्था के हुन्छ? खासगरी यसबाट बाढी प्रभावित आयोजना धेरै नै प्रभावित भएका छन्। उनीहरूले आयोजना पुन:निर्माण नै गर्न सकेका छैनन्।'
उनले बाढीपीडित आयोजनाका विषयमात्र नभएर ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू लिएर मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूसम्म पटक पटक निवेदन गर्दा पनि माग पूरा नगरिदिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे।
दैवीप्रकोप, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, रुस युक्रेन युद्धका कारण सामान आयातमा भएको अवरोध, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण तोकिएको समयमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना पूरा हुन नसकिरहेकोले सबै आयोजनाको आरसीओडी (व्यापारिक विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति) को म्याद २ वर्ष थप गर्न पटक पटक सबै निकायमा पहल गर्दा पनि काम नभएको बताए।
'एकातिर आरसीओडीको म्याद थप भएको छैन, अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष (आव) २०८४/८५ सम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकेन भने उक्त आयोजनाको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक एण्ड पे (लिएपछि मात्रै पैसा तिर्ने) व्यवस्था अन्तर्गत खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा बैंकले लगानीबाट हात झिक्दैछन् भने आयोजनामा अहिलसम्म गरिएको लगानी खेर गइ प्रवर्द्धकहरू टाट पल्टिने अवस्था आउँदैछ' कार्कीले भने, 'विविध कारणले आयोजना समयमा बन्न सकेनन्, यसमा आयोजना वा प्रवर्द्धकको मात्रै दोष छैन। त्यसैले यस्तो प्रावधान खारेज गरेर आरसीओडी थप गरिदिनुहोस्।'
अध्यक्ष कार्कीले ४ वर्षदेखि रोकिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए (विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता) खुलाउनु पर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजीको समस्या बढ्दै गएकाले सबै आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, वन र भूमि सुधारका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, २८ हजार ५ सय मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउनुपर्ने र विद्युत विधेयकमा निजी क्षेत्रले उठाइरहेका प्रश्नहरूको उत्तर नखोजी विधेयक ल्याउन नहुनेलगायतका विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मर्मत सम्भारमा भन्सार छुट नदिँदा आयोजना फिजिबल हुँदैनन् : ऊर्जामन्त्री खड्का
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले इप्पानले उठाएका सबै विषयवस्तुमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए।
विद्युत विधेयकमा निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर नै अहिलेसम्म छलफलमै रहेको पनि खड्काले बताए। 'निजी क्षेत्रको कुरा समेटेर जाने भनेर नै हामीले त्यसलाई संसदमा लिएका छैनौँ' उनले भने।
भारतमा १० हजार मेगावाट बेच्ने सम्झौता भइसकेको, बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यातको कुरा पक्का पक्की जस्तै भएको र चीनमा पनि केही विद्युत बेच्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भइरहेको र सबै गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत बेच्न सकिने खड्काले बताए।
मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणहरूमा भन्सार छुट नदिएपछि एउटै आयोजना २९ प्रतिशत महँगो हुँदा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य नहुने पनि मन्त्री खड्काले बताए।
त्यस्तै उनले नि:शुल्क विद्युतको विषय पनि गम्भीर रहेको बताए। 'अहिले विदेशी लगानीमा बनेका ठूला आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत निशुल्क विद्युत पाइरहेका छौँ। अहिले आएर साना आयोजनामा पनि यो अभ्यास गर्नेवारेमा छलफल चलिरहेको छ' ऊर्जा मन्त्री खड्काले भने , 'उसै पनि विद्युत आयोजनाको लागत उच्च छ, त्यसैमा फ्रि इनर्जीको कुरा सम्भव देखिँदैन।'
अनुमतिपत्रको अवधि ३०/३५ वर्ष भने पनि एउटा प्रवर्द्धकले मुस्किलले २७/२८ वर्ष मात्रै आयोजना चलाउन पाउने पनि खड्काले बताए।
ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढी पिडित आयोजनाले भन्सार छुटलगायतका सुविधा पाउने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका कारण ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए।
मर्मत सम्भारमा भन्सार छुट दिने विषय समावेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट यो वर्षा पनि बजेटमा सुझाव दिएको तर अर्थमन्त्रालयले नराखेको पनि सिग्देलले दाबी गरे।
उनले विगतमा आरसीओडीको म्याद थप गर्ने विषय आफूले नै सिफारिस गरेको भन्दै यसलाई निकास दिने प्रतिवद्धता पनि जनाए।
छलफलको क्रममा वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जलविद्युत आयोजनाहरू बिस्फोटक पदार्थको अभाव, वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ, वित्तीय व्यवस्थापन भएपनि पैसा निकासा हुन नसकेकालगायतका कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। उनले सरकार पेनाल्टी लिएर धनी नहुने भन्दै आरसीओडीको म्याद थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक नै रहेको बताए।
त्यस्तै उनले २०७२ को ऊर्जासंकट निवारण कार्ययोजना अनुसार २०८४/८५ सम्म विद्युत उत्पादन नगरे टेक एण्ड पे हुने प्रावधान राखिएको भन्दै त्यहि प्रावधानका कारणले बैकले पैसा नहाल्ने जोखिम रहेको स्वीकारे। त्यसका लागि निजी क्षेत्रका त्यस्ता आयोजनाले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएर त्यो प्रावधानलाई २०८९/९० सम्म बनाउने प्रयास गर्ने अधिकारीले बताए।
