काठमाडौं- एफवान सफ्टअन्तर्गतको भगिनी संस्था 'फोन पे'ले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रविधि र जनशक्तिसामु नेपाल राष्ट्र बैंक सधैँ नतमस्तक रहँदै आएको छ। नेपालको बैंक वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताहरूले प्रयोग गर्ने मोबाइल बैंकिङ वालेटमा एकाधिकार कायम गर्न सफल फोन पेमाथि राष्ट्र बैंकले नरम दृष्टिकोण राख्दै आएको छ।

नेपाल र भारतबीच भएको क्रस बोर्डर भुक्तानी प्रणालीमा समेत फोन पेलाई महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयंले महत्वपूर्ण भूमिका खेलका छन्।

फोन पेको पछाडि गभर्नर अधिकारीको लगावका बारेमा आगामी दिनमा थप पटाक्षेप हुँदै जाने नै छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंककै लगानीमा खुलेको नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई उपेक्षा गर्दै गभर्नर अधिकारीले फोन पेलाई थप शक्तिशाली बनाउनका लागि खेलेको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ। 
 
बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा कायम रहेको फोन पेको एकाअधिकार कम गराउने दिशामा गभर्नर अधिकारीले कुनै पनि कदम चालेका छैनन्। यहाँसम्म कि फोन पेको व्यवसायलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले नीतिगत सहुलियतहरू दिएको देखिएका छन्।

नेपाल क्लियरिङ हाउसको क्यूआरलाई फोन पेको मोबाइल बैकिङ एप्सको प्लाटफर्मभित्र राख्न नदिनुले राष्ट्र बैंक र गभर्नर अधिकारीको नियत गलत देखिन्छ। भुक्तानी प्रणालीमा फोन पेलाई एकाअधिकार दिँदै सेवाग्राहीमाथि चर्को सेवा शुल्क असुल्ने नियत स्पष्ट देखिन्छ। 

नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने भन्दै गभर्नर अधिकारीले तरकारी पसलमा गएर क्यूआर कोडको उद्‍घाटन गरेपनि यसको लागत नघट्नु र यसमा सरकारले कर लगाउने काम कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिँदैन। 

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत नोट विस्थापन गर्दै लैजाने, यसका लागि नोटमा हस्ताक्षरसमेत नगर्ने गभर्नर अधिकारीका भनाइहरू पछिल्लो समय मिथ्या सावित हुँदै गएका छन्। गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा समयमा आएर धमाधम नोट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुले पनि उनले लोकरिझ्याईंका लागि अभिव्यक्ति दिएको प्रस्ट हुन्छ। 

यस्तै डिजिटल भुक्तानी कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदासमेत गभर्नरको मौनता आफैमा आचार्यजनक देखिन्छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षामान पुनसँगसमेत निकट रहेका गभर्नर अधिकारीले सरकारको आर्थिक सल्लाकारको रुपमा काम गरेका थिए।विगतका अर्थमन्त्रीहरूले राष्ट्र बैंकबाटै मौद्रिक क्षेत्रका लागि सल्लाहकार राख्ने प्रचलन भएपनि पुनले राष्ट्र बैंक र गभर्नर नै सरकारको सल्लाहकार भएको भन्दै राष्ट्र बैंकबाट कसैलाई पनि मौद्रिक सल्लाहकार नियुक्त गरेनन्। 

गभर्नर अधिकारी सरकारको सल्लाहकार भएकाले पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले गभर्नर अधिकारीसँग डिजिटल भुक्तानी सेवामा भ्याट लगाउने विषयमा सुझाव लिएनन् भनेर मान्ने आधार र कारण भेटिँदैन। 

सुरुवातमा फोन पेले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमाथि नै भ्याटको भार थोपरेपछि अन्तिम समयमा आएर आफ्नो सेवा शुल्कमा पनि भ्याट लगाउने निर्णयमा पुगेको थियो। नेपाल क्लियरिङ हाउससँग 'प्राइसवार' का लागि भ्याट लगाउने लविङ फोन पेले नै गरेकोसमेत अर्थ मन्त्रालयमा अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। 

'फोन पेले डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा कायम रहेको एकाअधिकारलाई थप मजबुत बनाउन मूल्य अभिवृद्धि करको प्रस्ताव अगाडि सारेको र राष्ट्र बैंक यसमा मौन बसेको हो। अघिल्लो पटकको बजेटमा यसमा भ्याट प्रस्ताव गर्दा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूले विरोध जनाएका थिए। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली भुक्तानीसम्बन्धी पूर्वाधार भएकाले यसमा कर लगाउन नमिल्ने अडान राष्ट्र बैंकले नै राखेको थियो। तर यसपटक राष्ट्र बैंक मौन बस्दा भ्याट लाग्यो', बजेट निर्माणमा संलग्न मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

सुरुमा प्रविधि ल्याएर आउने कम्पनीको एकाअधिकार कायम रहनुलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू सामान्य मान्नुपर्ने बताउँछन्। उसले ल्याएको प्रविधि र जनशक्ति अन्य कम्पनीसँग नभएकाले फोन पेलाई मात्रै दोष दिने ठाउँ नरहेको मत उनीहरूको छ।

'फोन पे ले ल्याएको प्रविधि र जनशक्ति अन्य कम्पनीसँग छैन। उनीहरूले दिएको सेवासुविधा अरु कम्पनीले दिन सक्दैनन्। जनताले डिजिटल भुक्तानीको सेवा सहजरुपमा पाइरहेका छन्। सेवा गुणस्तरीय भएपछि लागत महँगो हुनु सामान्य नै हो। फोन पेको सेवा शुल्क महँगो हुँदा अन्य कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने छुट सेवाग्राहीसँग सुरक्षित नै छ', राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

फोन पे जस्तो प्रविधि र जनशक्ति आफूहरूसँग नभएको तथ्यलाई नेपाल क्लियरिङ हाउसले पनि स्वीकार गरेको छ। तर नेपाल क्लियरिङ हाउसले फोनभित्र क्यूआर प्लार्टफर्म उपलब्ध गराउने सवालमा राष्ट्र बैंककै उदासीनता देखिन्छ। 

राष्ट्र बैंकसहित बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा स्थापित भएको नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूले फोन पेबाट पाउने कमिसनकै आधारमा बैंकहरूको मोबाइल बैंकिङ एप्समा क्यूआर प्रविधि राख्न दिएका छैनन्। 

कतिपय बैंकहरूको फोन पेमार्फत मोबाइल बैंकिङ शुल्क प्रमुख आम्दानी बन्दै आएको छ। कोर बैंकिङ अभ्यासबाट राम्रो आम्दानी गर्न नसकेपछि उनीहरूले मोबाइल बैंकिङ सेवा शुल्कसहित अन्य विभिन्न प्रकारका शुल्क तथा लगानीलाई आम्दानीमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। 
 
नेपाल क्लियरिङ हाउसको क्यूआरलाई मोबाइल बैंकिङ एप्समा राख्न दिँदा कमिसन आम्दानी गुम्ने डरले फोन पेको एकाअधिकार थप मजबुत हुँदै गइरहेको छ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसले वेबमा आधारित भएर आफ्नो सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएकाले सेवाग्राहीले झन्झट महसुस गर्ने गरेका छन्। बैंकमा खाता खोल्नसाथ मोबाइल बैंकिङ सुरु गर्न सकिने भएपनि नेपाल क्लियरिङ हाउस भुक्तानी सेवा सुविधा लिन एनसीएचएलको छुट्टै खाता खोलेर बैंक लिंक गराइ प्राप्त हुने फर्म प्रिन्ट गराएर सम्बन्धित बैंकमा गएर बुझाएपछि मात्रै सेवा सुरु हुन्छ।

अर्थात एनसीएचएलको प्रकृया फोन पेको तुलनामा झन्झटिलो छ। यसको फाइदा फोन पेलाई हुने गरेको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसको सेवामा सहजीकरण गर्नेतर्फ बैंक वित्तीय संस्था मौन छन् भने राष्ट्र बैंकले कुनै पनि चासो दिएको छैन। 

यस्तै नेपाल क्लियरिङ हाउसको एनसीएचएलमार्फत रकम पठाउँदा रकमको आधारमा सेवा शुल्क लाग्ने गर्छ। बढी रकम पठाउँदा बढी सेवा शुल्क र कम पठाउँदा कम सेवा शुल्क लाग्ने गरेको छ। यस्तै दैनिक रकम पठाउने सीमा पनि एनसीएचएलकै बढी छ। एनसीएचएलबाट दैनिक ३ लाख रुपैयाँसम्म रकम पठाउन सकिने र यसको सेवा शुल्क अधिकतम १६ रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेको छ। 

जहाँ फोन पेमार्फत दैनिक अन्तरबैंक २ लाख रुपैयाँसम्म रकम पठाउन पाउने सुविधा भएपनि एकपटकमा १ लाख रुपैयाँमात्रै पठाउन मिल्छ। दुई लाख रुपैयाँ पठाउँदा फोन पेलाई दुई पटकमा ११.३० रुपैयाँका दरले २२.६० रुपैयाँ सेवा शुल्क सेवाग्राहीले तिर्नुपर्छ। यस्तै ३ लाख रुपैयाँ पठाउनु परेमा २४ घण्टा कुरेर थप ११.३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

एनसीएचएलबाट ३ लाख रुपैयाँसम्म रकम पठाउँदा अधिकतम १६ रुपैयाँ लाग्छ भने फोन पेबाट सोही रकम पठाउँदा २४ घण्टा समयसहित करिब ३४ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 

फोन पेको माउ कम्पनी एफवान सफ्टले प्रविधि उपलब्ध गराएबापत बैंक वित्तीय संस्थाबाट मर्मत तथा सम्भारका नाममा चर्को रकम लिने गरेको छ। तर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सेवा शुल्कमा कमिसन पाउने लोभमा तुलनात्मकरुपमा सस्तो नेपाल क्लियरिङ हाउसको क्यूआर प्रविधिलाई मोबाइल बैंकिङ एप्समा राख्न र सहजरुपमा चलाउने व्यवस्था गर्न नदिँदा सेवाग्राही फण्ड ट्रान्सफरका लागि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। 

मोबाइल बैंकिङ र क्यूआरमा फोन पेको 'कार्टेलिङ' : कमिसनको खेलमा बैंकहरू, राष्ट्र बैंक मौन डिजिटल कारोबारलाई निरूत्साहित गर्दै सरकार, क्लियरिङ हाउस र कर्जा सूचना केन्द्रको सेवाशुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट