काठमाडौं- 'फोन पे'ले आफ्नो ग्रुप कम्पनी एफवान सफ्टले उपलब्ध गराएको प्लाटफर्मका आधारमा मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर भुक्तानीमा नमिल्दो शैलीमा एकाधिकार बनाएर बजार विस्तार गरिरहँदासमेत राष्ट्र बैंक मौन बसेको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नाममा राष्ट्र बैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एफवान सफ्टको प्रविधिलाई बढुवा दिइरहेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकसमेतको लगानीमा खुलेको नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई समेत क्यूआर कोड र यसको भुक्तानीलाई कम प्राथमिकतामा राखेर मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्दासमेत राष्ट्र बैंक मौन छ। मोबाइल बैंकिङ सेवाशुल्कको आम्दानी सेयरिङ (रेभिन्यु सेयरिङ) मोडलमा काम गरेका बैंक वित्तीय संस्थाले यसमा विरोध जनाउने कुरै भएन।

डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै नक्सालको तरकारी बजारदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर गभर्नर अधिकारीले क्यूआर भुक्तानीको उद्‍घाटन नै गरेका थिए।

कोभिड १९ कारण अधिकारीको लक्ष्यलाई सहयोग पुगेको भए पनि मोबाइल बैंकिङ कारोबार र क्यूआरमा एकाअधिकार भने बढ्दै गएको छ। गभर्नर अधिकारीले नोटमा हस्ताक्षर नगर्ने तर डिजिटल बैंकिङलाई बढावा दिने आफ्नो उद्देश्य रहेको बताएपनि कार्यकालको अन्तिम समयमा आइपुग्दा धमाधम नोटमा प्रिन्ट गर्ने बोलपत्र आह्वान गरिरहेका छन्।

एफवान सफ्टले प्रविधि आफ्नो भएको भन्दै नेपाल क्लियरिङ हाउसलगायत अन्य भुक्तानी सेवा कम्पनीहरूको क्यूआर प्रविधिलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूको मोबाइल बैंकिङ प्लाटफर्मभित्र समावेश गर्न दिएको छैन। यसको अर्थ फोन पेबाहेक अन्य नेटवर्कको क्यूआर सेयर गर्न मिल्दैन। 

अन्य कम्पनीहरूको क्यूआर प्रविधिलाई समावेश गर्न नदिनकै लागि फोनपेले बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग सेवा शुल्कमा आम्दानी सेयरिङमा काम गरिरहेको बैंकर्सले बताउने गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटमार्फत हुने अधिकतम कारोबारको सीमा दुई लाख रुपैयाँ तोकेको छ। फोन पेले दुई लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेबमोजिम फोनले प्रतिकारोबार एक रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ।

यसअघि एक लाखसम्मको कारोबारमा ७० रुपैयाँसम्म फोन पेले सेवा शुल्क लिने गरेकोमा सेवा शुल्क बढी भएको भन्दै विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सेवा शुल्क घटाइदिएको थियो।

गत साउनबाट सरकारले मूल्य अभिबृद्धि कर लगाएसँगै फोनको प्रतिकारोबार सेवा शुल्क ११.३० रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारलाई बुझाउने भ्याटबाहेक १० रुपैयाँ प्रतिकारोबार सेवा शुल्कमा बैंक वित्तीय संस्थाले प्रतिकारोबार ४ रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। यसबाहेक बाँकी रहेको ६ रुपैयाँमध्ये नबिल बैंकमार्फत हुने कारोबार राफसाफ (सेटलमेन्ट) लागि लागि २ रुपैयाँ र बाँकी रहेको ४ रुपैयाँ फोन पेले लिने गरेको छ।  

एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा कारोबार गर्दा १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने गरेको छ भने एउटै बैंकमा कारोबार गर्दा सेवा शुल्क लाग्दैन।

मोबाइल बैंकिङ तथा क्यूआर भुक्तानीमार्फत बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पाउने ४ रुपैयाँ कमिसनलाई देखाएर फोन पेले अन्य कम्पनीलाई क्यूआर सुविधा राख्न दिएको छैन।

फोन पेले मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत जुनसुकै कम्पनीको क्यूआर स्क्यान(सेयर) भुक्तानी गर्ने सुविधा भएपनि अन्य कम्पनीहरूको क्यूआर राख्न अनुमति दिएको छैन। एफवान सफ्टले प्रविधि बिक्री गरेको र बैंकले सेवा शुल्कमा आम्दानी सेयरिङ गरेकाले फोनपेको क्यूआरलाई सिधै डिफल्ट बनाइदिएको एक बैंकर्सले बताए।

‘करिब ४० बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई एफवान सफ्टले मोबाइल बैंकिङको प्लाटफर्म उपलब्ध गराएको छ। वार्षिकरुपमा एफवान सफ्टले मर्मत तथा सेवा शुल्क लिने गरेको छ। सोही एफवान सफ्टको भगिनी संस्था फोन पेले मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। २ लाखसम्मको कारोबारमा करबाहेक प्रतिकारोबार फोन पेले १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ। जसमा ४० प्रतिशत बैंकहरूलाई प्राप्त हुन्छ। रेभिन्यु सेरिङ मोडलमा काम गरेकाले एफवान सफ्टले नै फोन पेको क्यूआर ‘डिफल्ट’ गरेको छ। बैंकको अनुरोधमा अन्य क्यूआर कोड राख्न दिएको छैन’, ती बैंकरले बताए।

फोन पेले मोबाइल बैंकिङ वालेटभित्र आफ्नो क्यूआरलाई मात्रै राखेको छैन आफ्नो नेटवर्कभित्र हुने अन्तरबैंकिङ कारोबारलाई मोबाइल नम्बरबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी फोन पेको सुविधा दिएको छ। मोबाइल नम्बर नहुनेका अन्तरबैंकिङ कारोबारका लागि खाता नम्बर राखेर पठाउन सक्ने सुविधा पनि फोनपेले साथैमा राखेको छ।

खाता नम्बर राखेर अन्तरबैंकिङ कारोबारमा फोन पेले नेपाल क्लियरिङ हाउसको कनेक्ट आइपीएसलाई राखेपनि उसको क्यूआर राख्न दिएको छैन।

फोनमा झैँ कनेक्ट आइपीएसमार्फत सिधै कारोबार गर्न सकिँदैन। यसका लागि कनेक्ट आइपीएसको फारम भरेर बैंकमा गएर कनेक्ट आइपीएसको सुविधा लिएपछि मात्रै कारोबार गर्न सकिन्छ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरू मिलेर खोलेको संस्थालाई समेत बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कमिसनको खेलमा छायामा पारेको देखिन्छ। एकातर्फ कसिसन लिएर क्यूआर तथा सिधै फोनको भुक्तानी नदिने अर्कोतर्फ सेवाग्राहीलाई नेपाल क्लियरिङ हाउसबाट अनुमति लिएर भुक्तानी सेवा सुरु गर्न बैंकसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यता छ।

एनसीएचएलले फोन पेको तुलनामा सेवा शुल्क कम लिने गरेको छ। कारोबारको आकारमा कनेक्ट आइपीएस वा 'नमस्ते पे'मार्फत नेपाल क्लियरिङ हाउसले सेवा शुल्क लिँदै आएको छ। तर यता फोन पेले मोबाइल बैंकिङ वालेट प्रविधिमा रहेको आफ्नो एकाधिकारको फाइदा उठाउँदै प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसले बैंक वित्तीय संस्थालाई फोन पेले दिइरहेको जति कमिसन दिन चाहेपनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्रविधिलाई कारण देखाउँदै कनेक्ट आइपीएसको क्यूआर राख्न तयार छैनन्। नेपाल क्लियरिङ हाउसले पटक-पटक आफ्नो क्यूआर मोबाइल बैंकिङको एप्सभित्र समावेश गर्न आग्रह गरेपनि बैंकहरूले अटेर गर्दै आएका छन्।

नेपाल क्लियरिङ हाउसले मोबाइल बैंकिङ निर्माण गर्ने प्रविधिमा काम नगरेकाले फोनपेकै मोबाइल बैंकिङ वालेटभित्र आफ्नो क्यूआर कोड राखिदिन बैंकर्ससँग प्रत्येक बैठकमा भन्ने गरेपनि सुनुवाइ नभएको एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधान बताउँछन्।

‘हाम्रो आफ्नो मोबाइल बैंकिङसम्बन्धी प्रविधि छैन। यसमा हामीले काम गरेका छैनौँ। मोबाइल बैंकिङको प्लाटफर्म उपलब्ध गराएर क्यूआर राख्ने अवसर हामीलाई दिनुहोस् भनेर प्रत्येक बैठकमा बैंकर्ससँग आग्रह गरेका छौँ। फोन पेकै प्लाटफर्म उपयोग गरेबापत बैंक वित्तीय संस्थाले पाउँदै आएको कमिसन हामीले पनि दिने भनेका छौँ। प्रविधिलाई देखाएर उहाँहरूले हाम्रो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ’ प्रधानले बताए।

यता फोन पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले घुमाउरो भाषामा एफवान सफ्टको एकाअधिकार रहेको स्वीकार गरेका छन्। आफ्नो माउ कम्पनी एफवान सफ्टले उपलब्ध गराएको प्रविधिमा रहेर अधिकतम नाफा कमाउन प्रयोग गर्नु अस्वभाविक नभएको उनले बताए।

कम्पनीको योजनाअनुसार व्यावसायिक रणनीति बनाउने, सेवा शुल्क लिने, व्यवसाय विस्तार गर्ने र व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गरेर नाफा कमाउन पाउने अधिकार आफूसँग सुरक्षित रहेकाले अन्य कम्पनीसँग जोडिने विषयमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने सापकोटाले बताए।

‘हाम्रो ग्रुप अफ कम्पनी एफवान सफ्टले उपलब्ध गराएको प्लाटफर्मभित्र रहेर सेवा शुल्क लिने, कारोबार सञ्चालन गर्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने र नाफा कमाउने हाम्रो अधिकार नै हो। यसलाई एकाधिकार वा कार्टेलिङ के भन्छन् मलाइ थाहा भएन तर बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो व्यवसायिक निर्णय गर्ने अधिकार छ। भुक्तानी सेवासम्बन्धी कोसँग कारोबार गर्दा फाइदा र सहज हुन्छ यो उहाँहरूले सोच्ने विषय हो’, सापकोटाले बताए।

कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाहरूले एफवान सफ्टले एकाधिकार कायम गर्न खोजेको भन्दै सुरुबाटै उसको प्रविधि र प्लाटफर्म प्रयोग गरेका छैनन्। ६/७ वटा कम्पनी खोलेर भुक्तानी सेवाको क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्न खोजेकोले एफवान सफ्टको प्रविधि प्रयोग नगरेको फरक प्रविधि प्रयोग गरिरहेका एक बैंकरले बताए।

एफवान सफ्टको एकाधिकारविरुद्ध लड्ने उद्देश्यसहित फरक प्रविधिको मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरिरहेको भएपनि नियामक राष्ट्र बैंकले पटक-पटक दु:ख दिने गरेको उनले बताए।

‘६/७ वटा कम्पनी बनाएर ग्रुप कम्पनी बनाउने र भुक्तानी प्रणालीमा एकाअधिकार कामय गरिएको छ। कमिसनको लोभमा बैंक वित्तीय संस्था मौन छन्। फरक प्रविधि प्रयोग गर्ने हामीजस्ता बैंकहरूमाथि पटक-पटक राष्ट्र बैंकले प्रश्न सोध्ने गरेको छ। प्लाटफर्म आफ्नै, क्यूआर आफ्नै, मोबाइल बैंकिङ आफ्नै र आफ्नै नेटवर्कभित्र सेटलमेन्ट गर्ने काम हुँदासमेत राष्ट्र बैंक मौन रहँदै आएको छ’, ती बैंकरले बताए।