काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले अधुरा र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका विकास आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको आजको बैठकमा उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपाल सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने प्राथमिकताका कार्यहरूमा अधुरा र  निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी विवाद समाधान गर्नेलगायतका नीति रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए।

यस्तै, विकास निर्माणसम्बन्धी नीतिगत सुधार, आयात प्रतिस्थापनका लागि स्पष्ट खाका र निर्यात बढाउन ठोस नीति निर्माण, व्यवसाय दर्तासम्बन्धी कार्यलाई सहज र चुस्त बनाइ एकलबिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता वृद्धि, स्टार्टप प्रवर्द्धन, एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध र युवालाई स्टार्टअपमा आकर्षित गर्नेलगायत काम सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सूचना प्रविधि, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि, ऊर्जा र औद्योगिक विकासमा जोड दिनेलगायत विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा प्राडा अधिकारीले जोड दिए।

'सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना र नवप्रवर्तनमा आधारित उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोगी औद्योगिक पूर्वाधारको विकासका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ', उनले भने, 'साना तथा मझौला उद्योग, स्टार्टप, उद्यमशीलता, हरित अर्थतन्त्र/उद्यमशीलता, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रमा आधारित उद्यमहरू विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ।'

विद्यमान कानुनी र वित्तीय संरचनाहरूको अध्ययन, परिमार्जन तथा सुधार, राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार र सामुदायिक रजिष्ट्री व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन बढाउने ठोस कार्यक्रम, ‘अर्वाइटल स्लट’ उपयोग गरी अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट निर्माण, वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभाव अध्ययनलगायत कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

'यसका साथै अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, सामञ्जस्यता, प्रभाव र दिगोपनाका आधारमा मापन गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचानसहित चुस्त कार्यान्वयनमा लाग्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी लागत प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता र समयमै सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरौँ', उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले भने।

उनले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा सूचीबद्ध भएका आयोजनाको समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी बहुवर्षीय आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न स्रोत सहमति तथा संस्थागत समन्वयमा सहजीकरण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

यसैगरी, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको क्रियाशीलता अभिवृद्धि गरी समितिका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीको भनाइ छ। विभिन्न निकायबाट हुने स्थलगत अनुगमन, स्वतन्त्र मूल्यांकन तथा संयुक्त अनुगमनबाट आएका सुझावलाई तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

तीन तहका सरकारले आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, क्षेत्रगत रणनीति, वार्षिक बजेटलगायत माध्यमबाट राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले आवधिक र वार्षिक योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने बताए।

समितिको आजको बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले परियोजना बैंकको प्रभावकारिता देखिन नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले कार्यान्वयनयोग्य आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना ल्याउन नसकेकोलगायत विषय उठाए। सरकारका नीतिमा समस्या नभए पनि त्यसको कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

सांसद हितराज पाण्डेले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरकारलाई सघाउने र बजेट कार्यान्वयन भए/नभएको बारे अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएकामा आयोगका कामको प्रभावकरिता देखिन नसकेको बताए। सरकारको वार्षिक बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन कुशलता देखिन नसकेको पनि उनको भनाइ छ। रासस