सोमबार, असोज ७ गते २०८१    
images
images

नारायणगढ-बुटवल सडकको काम एक वर्षमा सक्नेगरी सरकार लागेको छ : मन्त्री दाहाल

images
सोमबार, भदौ १७ २०८१
images
images
नारायणगढ-बुटवल सडकको काम एक वर्षमा सक्नेगरी सरकार लागेको छ : मन्त्री दाहाल

पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बर्सात सकिएपछि कामको गति हेरिने र कामको गति बढाउन नसके सरकारले ठेकेदारको विकल्प खोज्ने प्रष्ट पारे।

images
images

चितवन- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नारायणगढ-बुटवल सडकको काम चाँडो सक्नेगरी सरकार अघि बढेको बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताए।

images
images
images

मन्त्री दाहालले एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सहमति भएकाले सोहीअनुसार काम हुने विश्वास व्यक्त गरे। 'सडक निर्माणको काम सुरु भएको लामो समय भइकेको छ तर प्रगति हेर्दा ५४/५५ प्रतिशत मात्र काम भएको पाइएको छ। हामीले एक वर्षको म्याद थपेका छौँ, अब सोही अवधिमा जसरी पनि काम सक्नुपर्छ', उनले भने।

मुख्य राजमार्गका रूपमा रहेको यो सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै समस्या नभएको भन्दै मन्त्री दाहालले भने, 'सरकारका तर्फबाट उहाँहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छैन, दिइरहेको अवस्था छ। काम चाँडो सक्नका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग बारम्बार छलफल भइरहेकाले अब प्रगति हुन्छ।'

उनले बर्सात सकिएपछि कामको गति हेरिने र कामको गति बढाउन नसके सरकारले ठेकेदारको विकल्प खोज्ने प्रष्ट पारे। मन्त्री दाहालले भने, 'बर्सात सकिनेबित्तिकै उहाँहरूले तीव्रगतिमा काम अघि बढाउन नसकेमा हामीले ठेक्का तोडेर जानुपर्ने हुन्छ, अर्को विकल्प दिनुपर्ने हुनसक्नछ। यस्तो गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।' 

images

यसैगरी उनले सरकारले क्युआर कोडसहितको लाइसेन्स जारी गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। लाइसेन्स वितरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको भन्दै उनले हाल २० लाख लाइसेन्स बन्ने प्रक्रियामा रहेका र पाँच लाख लाइसेन्स बनिसकेको बताए। मन्त्री दाहालले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के-के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट भएकाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुँदै जाने धारणा राखे।

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले रेलमार्गको अध्ययनका लागि बर्सात सकिएपछि काम सुरु हुने बताए। रेलमार्गको रेखांकन भए पनि बैंकले ऋण प्रवाह नगर्ने, जग्गा खरिद बिक्री नहुनेजस्ता समस्याका कारण स्थानीय आक्रोशित भइरहेको सुनाए। सचिव शर्माले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र मन्त्रालयलले रेलमार्ग निर्माण गर्ने बताए। रासस


प्रकाशित : सोमबार, भदौ १७ २०८११२:०८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend