काठमाडौं- भदौ लागेसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्रवाह हुने क्रम बढ्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा दुई अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह भएकोमा भदौ लागेसँगै कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ। भदौको १३ दिनमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ।
सेयर बजार तथा घरजग्गा क्षेत्र विस्तारै चलायमान हुन थालेसँगै बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लिने क्रम बढ्न थालेको हो।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत सेयर बजार, घरजग्गा र हायरपर्चेज क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
वर्तमान सरकार गठन भएसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा थप लचक बनेको छ भने सरकार बजारमैत्री देखिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएता १००० अंकले बढेर सेयर बजार करिब ३००० को बिन्दुसम्म पुगेर ३०० अंकको बजार करेक्सन भएको छ।
यस अवधिमा नेप्सेमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको छ। राष्ट्र बैंकले सेयर बजारप्रति नरम दृष्टिकोण राख्दै संस्थागत लगानीकर्ताको २० करोडको सीमा हटाएको छ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र प्रत्येक मौद्रिक समीक्षामार्फत सेयर कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा र रियलस्टेट कर्जाप्रति नरम नीति लिँदै आएको थियो। उक्त कर्जाहरूको जोखिमभार घटाएर १०० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पुँजीकोषको दबाब कम गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिदिएको छ। असल कर्जाको जोखिमभार १.२० प्रतिशतबाट घटाएर १.१ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसबाट बैंकहरूको खराब कर्जा घट्ने तथा नाफा बढ्न गइ बैंकहरूको सञ्चित घाटामा सुधार भएर पुँजीकोषको दबाब कम हुने देखिएको छ।
यस्तै बैंकहरूको पुँजीकोषमाथिको दबाब कम गराउन राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षभरी काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै बैंकहरूको जोखिमभार कम गरेर पुँजीकोष अनुपात बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोको सीमा २ करोडबाट बढाएर २.५ करोड पुर्याएको छ।
यस्तै बैंकहरूको खराब कर्जा घटाउन सहयोग पुग्ने र निर्माण व्यवसायीलाई राहात हुने गरी निर्माण व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र कालोसूचीमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ।
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेसँगै सुस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले गति लिने संकेतहरू देखापरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीमा आत्मविश्वास सञ्चार भएको र नजिकिँदै गरेको चाडपर्वले अर्थतन्त्रमा माग बढाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। साउन महिनामा आयात खासै नबढेपनि सरकारी राजस्वमा भने सामान्य बृद्धि देखिएको छ।
यस्तै पछिल्लो समय नेपालको बाह्य क्षेत्र निकै मजबुत अवस्थामा छ भने ब्याजदर तीब्ररुपमा घटिरहेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले एकल अंकको ब्याजदरमा नै कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जाको माग बढ्न थालेको हो।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन बल पुग्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा कुल ६४ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा ५१ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। हाल बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग कुल ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष १२.५ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
