काठमाडाैं- नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट प्रक्रियाका लागि छनोट उपसमितिले छनोटको अन्तिम कार्य थालेसँगै बोर्डमा आफूअनुकूल सीईओ ल्याउन कर्मचारीहरूले नै दौडधुप सुरु गरेका छन्।
खासगरी युनियनको नाममा विगतदेखि नै काम नगर्नेहरू आफूअनुकूल सीईओ ल्याउन विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग लविङ गरिरहेका छन्। जब कि पछिल्लो समय पर्यटन बोर्ड तिनै काम नगर्ने कर्मचारीको रजाइँको केन्द्र बनेको छ।
२०८० माघमा सीईओको चारवर्षे कार्यकाल सकेर डा. धनञ्जय रेग्मी बिदा भएपछि बोर्डमा अहिले सीईओ पद खाली छ। त्यसलगत्तै २०८० चैत २४ मा सीईओ छनोटका लागि उपसमितिले आवेदन प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
सीईओका लागि २० जनाको आवेदन परेकोमा पहिलो चरणमा १६ जना सर्टलिष्ट भएर छनोट प्रक्रियामा पुगेका थिए। तर छनोट उपसमितिका सदस्यको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै बोर्डका अधिकृत कुन्दन शर्मा मिश्रसहितका कर्मचारीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेपछि अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन रोक लगाएको थियो।
सोही रिटउपर उच्च अदालतको संयुक्त इजालसले साउन ३० गते पहिले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै रिट नै खारेज गरिदिएपछि उपसमितिले सीईओ छनोटको प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको हो। तर सीईओको लागि आवेदन दिएकाहरू नै प्रक्रिया गलत भयो भनेर अदालत पुगेर यो प्रक्रियालाई नै अवरोध गर्ने प्रयास गर्नुको अन्तर्य आफूअनुकूलको सीईओ ल्याउने युनियनका कर्मचारीको रणनीति भएको बोर्डकै अन्य कर्मचारीको धारणा छ।
कुनै समय सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको नमूना भनेर चिनिने बोर्ड केही कर्मचारीको स्वार्थ परिपूर्ति नहुँदा बदनामीको पर्यायजस्तै बन्न थालेको छ।
उपसमितिले विज्ञहरूको रोहबरमा सीईओ छनोटका लागि सर्टलिष्टमा परेका १६ जना आवेदकमध्ये बिजनेस प्लान र अन्तर्वार्ता लिएपछि मात्रै तीनजनाको नाम बोर्डमा सिफारिस गर्ने र त्यही तीनजना मध्येबाट बोर्डको पूर्ण बैठकले एक जनालाई बोर्डको सीईओ बनाउने छ। यद्यपी यो पनि अपारदर्शी छ भन्दै उनीहरूले अदालतको आदेशभन्दा पनि माथि आफूअनुकूलको सीईओ आउनु पर्छ भन्दै लविङ गरिरहेका छन्।
प्रक्रियाकै विरोधमा किन पुगे कर्मचारी?
बाहिर हेर्दा कतै बोर्डका सबै कर्मचारी नै पो यो प्रक्रियाको विरोधमा छन् कि भन्ने देखिन्छ। तर अधिकांश कर्मचारी बोर्डमा सीईओ नहुँदा काम गर्न नपाएको, बोर्डकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेकोले छिटोभन्दा छिटो सीईओ आइदिए हुत्थ्यो भन्नेमा छन्।
आफूअनुकूल अदालतको फैसला आउने विश्वासमा बसेका केही कर्मचारीहरू साउन ३० गते उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र दुर्गाप्रसाद ढुंगानाको इजलाशले मिश्रले दायर गरेको रिट नै खारेज गरिदियो। त्यसपछि फेरि कसरी यो प्रक्रियालाई अबरुद्ध गर्ने वा आफूअनुकूल सीईओ ल्याउने भनेर विभिन्न दलका शक्ति केन्द्र धाउन थालेका हुन्।
उनीहरू नेता, मन्त्रालय तथा अन्य शक्ति केन्द्रहरूमा पुगेर आफूहरू संस्थाको हितका लागि यो सब गरिरहेको भन्दै छनोट प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्न लागिपरेका छन्। जब कि यिनै कर्मचारीका कारण गत वर्ष सम्पन्न भएका कतिपय कार्यक्रमका रकमसमेत भुक्तानी हुन सकेको छैन।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष तथा निजी क्षेत्रको बोर्ड सदस्य उपाध्यक्ष हुने पर्यटन बोर्डमा सदस्य सचिवका रुपमा सीईओले काम गर्दछ। बोर्डले पास गरेको बजेट कार्यान्वयनदेखि अन्य दैनिक कार्य गर्ने गराउने काम सीईओबाट हुने भएपछि कामबाट ठग्न उद्यत कर्मचारीहरू प्रक्रियाकै विरोध र छनोट हुँदा आफूअनुकूल सीईओ ल्याउने चाहनाले शक्ति केन्द्र धाएका हुन्।
नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी लिएर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा गठन गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड पछिल्लो समय काम नगर्ने कर्मचारीको रजाइँको केन्द्र बनेको छ। बोर्डमा केही नीतिगत समस्या भएपनि पछिल्लो समय बोर्ड आफूअनुकूल भए काम गर्ने, नभए नगर्ने तथा गर्न खोज्नेलाई समेत तर्साएर काम गर्न नदिने केही कर्मचारीको पञ्जामा परेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।
विगतमा बोर्ड नेतृत्वलाई दबाब र प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल निर्णय गराउने र आफूले पर्याप्त सुविधा लिने गरेका केही कर्मचारीहरू भोलि आउने सीईओलाई आफूअनुकूल बोर्ड चलाउन सकियोस् भनेर यो दौडधुपमा लागेको बोर्डकै अन्य कर्मचारीको भनाइ छ।
किन तर्सिन्छन् यी कर्मचारी?
विगतमा सीईओलाई आफ्नो दबाबमा राखेर आफूअनुकूल कार्यक्रम गर्ने तथा विदेश भ्रमण गर्ने गरेका केही कर्मचारी यसअघिका सीईओले त्यो जथाभावीलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेदेखि नै योजनावद्ध रुपमा उनको पछि लागेका थिए।
बोर्डले पास गरेर गरिएका कतिपय कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा नै अवरोध गरेका, सम्पन्न भएका कार्यक्रमको भुक्तानी नगर्ने, गर्न लागेका र कर्मचारीलाई अख्तियारको त्रास देखाएर काम गर्न नदिने तथा व्यवसायीहरूलाई समेत तपाईंको रकम भुक्तानी हुँदैन भनेर फर्काउने गरेका कर्मचारीहरू नै अहिले बढी त्रसित देखिएका हुन्।
हाजिर गरेर टाप कस्ने कर्मचारीहरू काम लगाउने सीईओ आए आफूहरू पेलिने डरले सकेसम्म आफूअनुकूलको सीईओ आइदिओस् भन्ने चाहनामा छन् र उनीहरू निरन्तर त्यो प्रयासमा जुटिरहेका छन्।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धनको जिम्मा पाएको बोर्डका कर्मचारी विदेश जानुलाई कसैले अनुचित नभनेपनि कतिपय कर्मचारीले विगतमा गरेको मनौमौजीमा नियन्त्रणको प्रयास गरेपछि उनीहरू योजनाबद्ध रुपमा सीईओको विरुद्धमा लागेका थिए। अघिल्ला सीईओले केही देशमा नियमित प्रचारप्रसारको लागि पीआर राख्ने योजना ल्याउनासाथ उनीहरूले त्यसको पनि विरोध गरे।
निवर्तमान सीईओको विवाद र यथार्थ
हुन त पर्यटन बोर्डका प्रायः सबै पूर्व सीईओहरूको कुनै न कुनै विवाद सहतमा नआएको होइन। तर निवर्तममान सीईओ डा. रेग्मीको कार्यकाललाई विभिन्न कारणले थप विवादित बनाएको थियो। अहिले नयाँ सीईओको प्रक्रियामा पनि डा. रेग्मी प्रतिस्पर्धी भएकोले उनको विरोधमा एक तप्का लागेको देखिन्छ।
आफ्नो कार्यकाल सुरु हुनासाथ कोरोना महामारी आएको र त्यसपछिको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि योजनाबद्ध रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारीमा आएका डा. रेग्मी कहिले विभागीय मन्त्री, कहिले बोर्ड सदस्य त कहिले कर्मचारीको तारो बनिरहे। हक्की स्वभावका रेग्मी पर्यटनलाई लयमा फर्काउन र चलायान बनाउन देशभित्र र बाहिर कार्यक्रम गरिरहनु पर्छ भनेर सक्रिय रहँदा उल्टै आलोचनाको शिकार बने।
मन्त्रिहरूले भनेका अनावश्यक काम नगरिदिँदा, कतिपय व्यावसायिक संस्थाहरूले भनेका वा कर्मचारीले भने अनुकूलका काम नगरिदिँदा आफूलाई सबैले तारो बनाएको डा. रेग्मीको प्रतिक्रिया छ।
‘म बोर्डमा जागिर खान मात्र गएको थिइनँ। र मलाई जागिर खान आवश्यक पनि थिएन । मलाई देशले धेरै अवसर दिएको थियो। मैले मेरो ज्ञान, सीप र क्षमताअनुरुप देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने पवित्र भावनाभन्दा अरु सोच केही थिएन। तर स्वार्थ समूहले भनेअनुरुप नगर्दा मानिसलाई कसरी भिलेन बनाइने रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण म हुँ' उनले भने।
नेपालमा पहिलोपटक आयोजना भएको प्यासिफिक एशिया एडभेन्चर टार्वल मार्ट (पासम), सस्टेनेवल टुरिजम कन्फ्रेन्स, बुद्धिस्ट इन्टरनेशनल टार्वल मार्ट (बीआइटिएम), चिनीयाँ दुतावासको सहयोग तथा समन्वयमा आयोजना गरिएका ड्रागन बोट रेस तथा क्रस कन्ट्रि म्याराथन तथा भारतीय दूतावाससँगको समन्यवमा गरिएका पर्यटन प्रर्वद्धनका कार्यक्रमले कोरोनाले थलिएको नेपालको पर्यटन पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सहयोग नै गरेको भएपनि यी कार्यक्रमलाई समेत व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिएका कार्यक्रम भनेर दुस्प्रचार गरिएको उनको गुनासो छ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेर एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको अवस्थामा चिनियाँ दूतावाससँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएका कार्यक्रममा रेग्मीकै पहलमा चीनबाट चार्टर उडान गरिएको थियो।
२५ वर्षको इतिहास भएको नेपाल पर्यटन बोर्डसँग र सिंगो देशसँग पनि हाम्रा गन्तव्य के हुन्? कहाँ छन् भन्ने यथार्थ रेर्कड छैन। त्यसको लागि नेपालकै पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा जीआईएस प्रणालीको काम गर्दा बोर्डकै कर्मचारीले विरोध गरे। जब कि यो प्रणालीको सही प्रयोगले नेपाल घुम्न आउने हरेक पर्यटकले नेपालका हरेक खालका पर्यटकीय गन्तव्य आफै पत्ता लगाएर पुग्न सक्छन्। अर्कोतर्फ राज्यलाई समेत गन्तव्यको विकासमा योजना बनाउन सहयोग पुग्छ।
छनोट उपसमितिलाई चुनौती
नवनियुक्त मन्त्रीले समेत आफ्नो काम बोर्डको पर्फमेन्सबाट देखाउनुपर्ने भएकोले आलोचनाबाट मुक्त भएर बोर्डलाई सहि नेतृत्व दिने नयाँ सीईओ छनोट गर्नु उपसमितिको लागि चुनौतीको विषय बनेको छ।
छनोट उपसमितिमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव इन्दु घिमिरे र बोर्ड सदस्यहरू मदन आचार्य र मिलन देवकोटा सदस्य छन्। मुद्दा मामिला र व्यक्ति केन्द्रित उजुरी बोकेर शक्ति केन्द्र धाउनमा केही कर्मचारी लागेकोले त्यसबाट पनि उनीहरू बच्न जरुरी छ भने अन्य कसैको दबाबबिना निष्पक्ष सीईओ छनोट गर्नुपर्ने दायित्व उपसमिति माथि छ।
यस चुनौतीका बीच उपसमितिले भदौ १७ गते बिजनेस प्लानको प्रस्तुतीकरण र १८ गते अन्तवार्ताको मिति तय गरिसकेको छ। यो प्रक्रिया अनुरुप भदौ १९ भित्रै बोर्डले नयाँ सीईओ पाउने छ।
नयाँ सीईओको लागि निवर्तमान सीईओ डा. धनञ्जय रेग्मी, पूर्वसीईओ दीपकराज जोशी, बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐर, निर्देशक लक्ष्मण गौतम, बोडैकै प्रबन्धकहरू नविन पोखरेल, श्रद्धा श्रेष्ठ र अधिकृत सन्तोष थापा प्रतिष्पर्धामा रहेका छन् भने अन्यमा ज्ञानिन राई, राजाराम गिरी, विजय नेपाल, ज्ञानेश्वर महतो, सूर्यबहादुर घिमिरे, राजाराम केसी, दीपक बस्ताकोटी, रामचन्द्र सेडाई र ठाकुर देवकोटा रहेका छन्।
