काठमाडौं- पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा जानेगरी भारत र नेपालका अधिकारीहरूले अन्तिम गृहकार्य अगाडि बढाएका छन्।
गतसाता भारत भ्रमणबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा फर्किएलगत्तै ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनमा लैजानेगरी भारतीय पक्षसँग सघन छलफलमा जुटेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको गम्भीर छलफलपछि पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउनेगरी दुवैपक्ष छलफलमा जुटेका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही साताभित्रै सकारात्मक सन्देश दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पञ्चेश्वर पहिचान भएको ६८ वर्षपछि ‘ब्रेक थ्रु’ हुने चरणमा प्रवेश गरेको परराष्ट्र र ऊर्जाका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
हस्ताक्षर हुन बाँकी सम्झौतामा अहिले प्राविधिकहरूले अन्तिम रुप दिने तयारी गरेका छन्। त्यसलगत्तै एक महिनाभित्र विवादहरु सम्बोधन गरेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
अहिले प्राविधिक र भाषागत विषय लेख्ने काम भइरहेको छ। हस्ताक्षरपछि मात्रै सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल र भारत दुवैपक्ष सहमत भएका छन्।
रणनीतिक महत्वको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भारत र नेपालका दुवै पक्ष कार्यन्वयनमा लैजानेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। ६८ वर्षदेखिको आयोजनामा पटक-पटकको वार्तापछि अहिले आएर बल्ल नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको परराष्ट्रका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
पञ्चेश्वरको विषयमा नेपाल भारतबीच सम्झौताका ५ सय वटा बुँदामा विवाद रहेको थियो। निरन्तर दुईपक्षीय छलफलबाट सबै विवाद समाधान भएर दुई बुँदामा झरेको थियो। दुई बुँदामा बाँकी रहेको विषयमा पनि नेपाल र भारत दुवै पक्ष अब सहमतिको नजिक पुगेका छन्।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको परियोजनाको तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा देखिएको विवाद मिल्न सकेको थिएन। सहसचिव स्तरबाट टुंगो लगाएर विदेशमन्त्री स्तरमा सहमतिका लागि दुई बुँदा राखिएको थियो।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अहिले सबै विषयमा करिब-करिब सहमति भएको छ। द्विपक्षीय हस्ताक्षरपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नेसमेत मन्त्रीस्तरमा भद्र सहमति भएको छ। स्रोतका अनुसार पञ्चेश्वरमा लाग्ने लागतको ७५ प्रतिशत लगानी गर्न भारतपक्ष तयार भएको छ।
पञ्चेश्वरको सञ्चालक समितिको आठौँ बैठकले डीपीआरमा अब दुई विषय लाभको सेयरिङ र पानीको अधिकारबारे टुंगो लगाउन विदेशमन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको थियो। जसमा लाभको सेयरिङमा लगानीका हिसाबले बाँडफाँट गर्ने र पानी अधिकारका विषयमा भने क्षतिको आकलनमा प्रतिशत तोकेर सहमति गर्ने भएको छ।
नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश मन्त्रीस्तरमा भएको छलफलबाट सहमति भएको बताउँदै एक महिनाभित्रै परियोजनाको काम अगाडि बढ्ने समेत सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन्। दसैँअघि नै ‘ब्रेकथ्रु’ हुने सम्भावना रहेको परराष्ट्रका अधिकारीले जनाएका छन्।
महाकाली सन्धीमा भएको विषयलाई प्रष्ट पार्ने र लाभलाई लगानीका हिसाबले बाँड्ने विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा सोही सन्धीअनुसार नै गर्ने सहमति भएको छ। पछिल्लो समय सहसचिवस्तरीय काठमाडौं र दिल्ली बैठक र त्यसपछि दुई महिना अघि बसेको आठौँ सञ्चालक समितिको बैठकले दुई विषय बाँकी राखेर सहमति परराष्ट्रलाई जिम्मा दिइएको थियो।
गत असोज तेस्रो साता पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिने भारत र नेपाल पक्षको संयुक्त बैठक बसेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणपछि लगातार द्विपक्षीय बैठक भएका थिए। ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भारतले नै चासो दिएपछि सहमतिमा सहजता भएको बताएका छन्।
गत वर्ष असोज १९ गते भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो। यस्तै भारतीय जल आयोग (सेन्ट्रल वाटर कमिसन) का अध्यक्ष कुशविन्दर बोहोरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थिए। सोही छलफलमा अधिकांश विवादका विषय सहमति भएको थियो।
परियोजनाको डीपीआर भारतीय कम्पनी वापकोसले तयार पारेको छ। गतवर्षको असार २१ र २२ गते पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको गभर्निङ बडीको बैठक कास्कीको पोखरामा आयोजना गरिएको थियो। सोही बैठकले डीपीआर टुंगो लगाउनका लागि दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित विज्ञ समूहको म्याद थप गरेको थियो।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ। जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ।
यसको लागत अब झन्डै २ खर्ब बढ्ने अनुमान गरिएको छ। जसका कारण पनि पनि अबको लागत ५ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। भारतले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति गरेकोले भारतले मात्रै ४ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने छ।
भारतले र नेपालले पहिले नै छुट्टाछुट्टै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेका छन्। भारतले तयार पारेको डीपीआर नेपालले स्वीकार गर्न मानेको थिएन। त्यसमा भारतले पनि नेपालको डीपीआर स्वीकार गरेको छैन। पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान भएको ६८ वर्ष र आयोजना अघि बढाउने भनेर डीपीआर तयार भएको नै २५ वर्ष पुगिसकेको छ।
सन् १९५६ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगद्वारा पहिलोपटक पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान गरेपछि यसको विकासका लागि सन् १९७८ मा नेपाल– भारत दुवै पक्षको सहभागितामा ‘ज्वाइन्ट ग्रुप अफ एक्स्पर्ट’ गठन गरिएको थियो भने सन् १९८८ मा नेपाल सरकारद्वारा पश्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो।
सन् १९९१ म पञ्चेश्वर कन्सोर्टमद्वारा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रतिवेदन तयार तथा सन् १९९५ मा नेपालद्वारा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गरिएको थियो।
सन् १९९६ मा नेपाल–भारतबीच शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वरसहित एकीकृत महाकाली सन्धि, सन् २००९ मा नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय बैठकबाट प्राधिकरण गठनको निर्णय भएको थियो। सन् २०१४ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो।
यसअघि गरिएको विस्तृत अध्ययनले यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्बासमा लैजानुपर्ने देखाएको थियो । ७ वर्षअघि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गर्दै दुवै देशले परियोजना अघि बढाउन सहमतिमा नै महेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए।
सन्धीमा लाभको आधारमा लागत बाँडफाँट गर्ने सैद्धान्तिक कुरा भए पनि पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय अन्तर्गत सिँचाइ र बाढीको लाभ हानिमा कुरा स्पष्ट छैन। महाकाली सन्धीमा लाभको आधारमा लगानी ब्यहोर्ने उल्लेख रहेकोमा पञ्चेश्वर परियोजनाअन्तर्गत ७५ प्रतिशत जलविद्युत र २५ प्रतिशत सिँचाइ र बाढीतर्फ लागत आवश्यक रहेको अनुमान छ।
नेपालले बाढी र सिँचाइभन्दा पनि जलविद्युततर्फको मात्र लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। बाढी र सिँचाइतर्फ लगानी नगर्दा ३७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र लगानी ब्यहोर्ने र यसवापत ५० प्रतिशत जलविद्युत् नेपालले पाउनुपर्ने तर्क नेपालले यसअघि गर्दै आएको थियो।
शारदा ब्यारेजभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको सिँचाइ नहरबाट भारतले वार्षिक ४ दशमलव ७ अर्ब घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी भारत लगेको छ। यसलाई विद्यमान मान्दा सो बराबरको पानी दिनुपर्ने हुन्छ।
