पर्वत- सडक सञ्जाल फैलिएको ३३ वर्षपछि पर्वतको कुश्माबजारमा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण भएको छ।

कुश्मा नगरपालिका-६ स्थित बान्द्रेविडी चौरमा विसं २०७९ कात्तिकदेखि बसपार्क निर्माण थालिएकामा गत असार १५ मा सम्पन्न भएको हो। सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय बागलुङमार्फत ठेक्का सम्झौता भई निर्माण गरिएको बसपार्क सञ्चालनमा भने ढिलाइ भएको छ। सात करोड १५ लाख ३० हजार रूपैयाँ लागतमा निर्माण भएको बसपार्क दुई महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

बसपार्क निर्माणको जिम्मा पाएको विजय राङखोला सिद्धबाबा जेभी कम्पनीका प्राविधिक सविन श्रेष्ठले गत असारमै बसपार्क सम्पन्न भए पनि स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएकाले सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए।

उनले भने, 'हामीले गत असारमै बसपार्क सम्पन्न गरिसकेका छौँ तर कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन। सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयले स्थानीय कुश्मा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न समय लागेकाले सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएको हो।'

बसपार्क टर्मिनल भवन, यात्रीकक्ष र पसलका लागि सटर निर्माण, रङरोगनलगायत सम्झौतानुसारको काम सकिएको छ। बसपार्कमा साना र ठूला सवारीलाई छुट्टाछुट्टै पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ। बसपार्कबाट नै टिकट काट्न मिल्नेगरी टिकट बुकिङ काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ।

एघार महिना निर्माण अवधि रहे पनि नौ महिना ढिलागरी बसपार्क सम्पन्न भएको थियो। समयमै पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा पनि केही ढिलाइ भएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय बागलुङले जनाएको छ।

कार्यालय प्रमुख सुनिता श्रेष्ठकले कुश्मा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया लम्बिएका कारण बसपार्क सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताइन्। उनले नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम गौतमसँग समन्वय भइरहेको र अब केही समयमै हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

निर्माण सम्पन्न भएर पनि समयमै सञ्चालनमा नआउँदा ट्राफिक समस्या भने ज्युँका त्युँ रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सीताराम ओझाले बताए। ओझाकानुसार कुश्माबजारबाट दिनहुँ काठमाडौं, पोखरा, सुनौली, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, काँकडभिटालगायत सहरमा सार्वजनिक सवारीसाधन छुट्ने गर्छन् भने दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा सवारी बागलुङ, रुकुम, म्याग्दी, मुस्ताङका लागि कुश्मा हुँदै जाने गर्दछन्।

सवारी साधन असुरक्षित ढंगले सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आफूले बसपार्क सञ्चालनका लागि पटकपटक सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको ओझाले बताए। रासस