कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएका कृषि हाटबजारका भौतिक संरचना अलपत्र परेका छन्।

गौरिगंगा नगरपालिका-९ स्थित कृषि उपज संकलन, घोडाघोडी नगरपालिका-१ सुखडमा रहेको कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, बर्दगोरिया-५ स्थित प्रगतिशील हाटबजार, लम्कीचुहा नगरपालिका-८ गोप्कास्थित हाटबजार तथा सांस्कृतिक संरक्षण समिति र टीकापुर नगरपालिका-१ स्थित कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका नाममा बनाइएका कृषि हाटबजारका भौतिक संरचना अलपत्र परेका हुन्। 

प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा कृषि ज्ञान केन्द्रले उपभोक्ता समितिमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निर्माण गरिएका कृषि हाटबजारका भौतिक संरचना प्रयोगविहीन बनेको प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ।

लेखा समितिले गत साता कैलालीका पाँच वटा स्थानीय तहमा निर्माण गरिएका हाटबजारको स्थलगत अनुगमन गर्दा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको समितिका सदस्य अक्कलबहादुर रावलले बताए। 

कृषि बजार व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएका हाटबजारका भौतिक संरचना आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सञ्चालनमा नआउँदा संरचना जीर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ।

अनुगमनका क्रममा समितिका सदस्यहरुसँग बजार नजिक हाटबजारका संरचना नबन्दा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय किसानले गुनासो गरेका समितिका सदस्य रावलले जानकारी दिए। उनले निर्माण गरिएका भौतिक संरचना बजार नजिक हुनुपर्नेमा बजारभन्दा तीन/चार किलोमिटरको दुरीमा भएकाले पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए।

सार्वजनिक लेखासमितिले दिएको जानकारी अनुसार गौरीगंगामा १३ लाख, सुखडमा ४६ लाख, बर्दगोरियामा छ लाख ५९ हजार, लम्कीचुहामा १३ लाख १८ हजार र टीकापुर नगरपालिकामा १३ लाख १८ हजार रूपैयाँ गरी पाँच स्थानमा कृषि हाटबजार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २०७६/७७ मा बजेट विनियोजन गरी खर्च गरेको थियो।

निर्माण भएका हाटबजारमध्ये टीकापुरमा मात्रै साताको दुई दिन बजार सञ्चालन हुने गरेको पाइएको सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामीले जानकारी दिए। निर्माण भएका प्रायः सबै कृषि हाटबजार योजना गलत स्थानमा बनेको, प्रभावकारी अनुगमन नभएको र किसानलाई सुविधा भन्दा असुविधा हुने गरी बनेका उनले बताए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आगामी दिनमा यस्ता योजना नबनाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहमा बनेका कृषि हाटबजार तीन महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य धामीले बताए। रासस